— जगन्नाथ आत्रेय, महेन्द्रनगर
१. एउटा टिप्पणी, अनेक प्रश्न र पत्रकारिताको विश्वसनीयता
समाजमा कहिलेकाहीँ एउटा सामान्य टिप्पणीले पनि सार्वजनिक बहसका अनेक ढोका खोलिदिन्छ। स्थानीय पत्रकारिताको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा टिप्पणी यस्तै बहसको प्रारम्भिक बिन्दु बन्न सक्छ—
“मुक्केवाज पत्रकार महोदयले मितव्ययिताको कुरो गर्दै थियिन । औचित्यता र प्रभावकारिता पनि हेर्नु पर्छ भन्ने कसले सिकाइदिने ?” यो टिप्पणी कुन घटनाको सन्दर्भमा आएको हो, त्यसको सम्पूर्ण तथ्यगत विवरण के हो र सम्बन्धित पक्षहरूको भनाइ के छ भन्ने कुरा छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो। यहाँ कुनै व्यक्ति वा घटनालाई दोषी ठहर गर्नु लेखको उद्देश्य होइन। बरु उक्त टिप्पणीले उठाएको मितव्ययिता, औचित्यता, प्रभावकारिता, पत्रकारिताको नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नलाई विश्लेषण गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

कुनै सार्वजनिक खर्चमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको अधिकार मात्र होइन, जनहितसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि हो। तर खर्चको आलोचना गर्दा त्यसको प्रयोजन, सन्दर्भ, वैधानिकता र उपलब्ध परिणामको अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्नु पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। यसैले मूल प्रश्न कुनै पत्रकारले के भन्यो वा कसले कसलाई जवाफ दियो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। मूल प्रश्न हो— हामीले अभ्यास गरिरहेको स्थानीय पत्रकारिता तथ्यको खोजीमा छ कि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने सामग्रीको खोजीमा? यही प्रश्नबाट मितव्ययिताको बहसलाई पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म र आत्मसमीक्षासँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ।

२. मितव्ययिता, औचित्यता र प्रभावकारिता : सार्वजनिक खर्चका तीन आधार
मितव्ययिता, औचित्यता र प्रभावकारिता एकअर्कासँग सम्बन्धित भए पनि यी एउटै अर्थ दिने शब्द होइनन्। मितव्ययिता भन्नाले आवश्यक गुणस्तर र उद्देश्य कायम राख्दै उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नु हो। यसको अर्थ जति सकिन्छ त्यति खर्च घटाउनु मात्र होइन। औचित्यता भन्नाले गरिएको खर्च आवश्यक थियो कि थिएन, त्यसको उद्देश्य सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित थियो कि थिएन र त्यसलाई कानुनी तथा प्रक्रियागत आधार प्राप्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको परीक्षण गर्नु हो। प्रभावकारिता भन्नाले खर्चबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त भयो कि भएन, लक्षित समुदायले लाभ पाए कि पाएनन् र उपलब्ध स्रोतबाट कति उपयोगी उपलब्धि हासिल भयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु हो।

उदाहरणका लागि, कुनै स्थानीय निकायले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्‍यो भने त्यसको मूल्याङ्कन खरिदमा खर्च भएको रकमका आधारमा मात्र गर्न मिल्दैन। सामग्रीको आवश्यकता, खरिद प्रक्रिया, बजार मूल्य, गुणस्तर, वितरण र प्रयोगको अवस्था पनि जाँच्नुपर्छ। त्यसैगरी, कम खर्च भएको देखिँदैमा कुनै कार्यक्रम सफल भएको प्रमाणित हुँदैन। आवश्यक सेवा उपलब्ध नगराई बजेट बचत गरिएको छ भने त्यसलाई प्रभावकारी मितव्ययिता भन्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ, धेरै खर्च भएको देखिँदैमा त्यसलाई अनियमितता ठहर गर्न पनि मिल्दैन।
सार्वजनिक खर्चको अनुसन्धान गर्दा कम्तीमा निम्न प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ—
* खर्च गर्ने निर्णय कसले र कुन अधिकारका आधारमा गर्‍यो?
* खर्चको उद्देश्य, स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको औचित्य के थियो?
* खरिद वा कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार सम्पन्न भयो कि भएन?
* लागत अनुमान र वास्तविक खर्चबीच कति अन्तर छ?
* कामको गुणस्तर, लाभग्राहीको संख्या र प्राप्त परिणाम के छन्?
* वैकल्पिक उपायबाट कम लागतमा उस्तै वा अझ राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सम्भव थियो कि थिएन?
यी प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्रै कुनै खर्च मितव्ययी, औचित्यपूर्ण वा प्रभावकारी थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
त्यसैले सार्वजनिक खर्चमाथि पत्रकारिताले गर्ने प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। खर्चको अंक देखाउनु प्रारम्भिक सूचना हो; त्यसको अर्थ र प्रभाव खोज्नु अनुसन्धान हो।

३. नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र पत्रकारिताको उत्तरदायित्व
नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक, धारा २७ ले सूचनाको हक र धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई सम्बोधन गर्छ। यी अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको अधिकार र प्रचलित कानुनी सीमालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

स्रोत : नेपालको संविधान, नेपाल कानुन आयोग तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका आधिकारिक सामग्री।
यसको अर्थ पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई परस्पर विरोधी अवधारणाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। स्वतन्त्रताले प्रश्न उठाउने अधिकार दिन्छ; व्यावसायिक नैतिकताले त्यो प्रश्न कसरी उठाउने भन्ने सीमा र विधि देखाउँछ। प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रकाशित गरेको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) ले पत्रकारितालाई व्यावसायिक, मर्यादित, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसको दायरा विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितासँग सम्बन्धित छ। आचारसंहिताको महत्त्व केवल उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कारबाहीको प्रश्न उठाउनुमा सीमित छैन। यसले समाचार संकलन, स्रोतको प्रयोग, तथ्यको प्रस्तुति, सन्तुलन, व्यक्तिको प्रतिष्ठा र सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतासम्बन्धी व्यावसायिक अपेक्षालाई पनि निर्देशित गर्छ।
स्रोत : प्रेस काउन्सिल नेपाल, पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६)।

यस आधारमा पत्रकारिताको मूल्याङ्कन गर्दा दुईवटा पक्षलाई सँगसँगै राख्नुपर्छ— पहिलो, पत्रकारले सार्वजनिक निकाय र शक्तिशाली व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ; दोस्रो, पत्रकारले उठाएको प्रश्नको तथ्यगत आधार र प्रस्तुति पनि परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। पत्रकारको प्रश्नबाट असहज हुनु र पत्रकारको प्रश्न तथ्यहीन हुनु फरक कुरा हुन्। त्यसैगरी, कुनै समाचारप्रति असहमति व्यक्त गर्नु र त्यस समाचारमा आचारसंहिताको उल्लङ्घन प्रमाणित हुनु पनि फरक कुरा हुन्।
लोकतान्त्रिक समाजमा यी भिन्नतालाई बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

४. स्थानीय पत्रकारिता : जनताको आवाज कि विवादको बजार?
स्थानीय पत्रकारिता नागरिक र सार्वजनिक निकायबीचको महत्त्वपूर्ण सम्पर्कसेतु हो। स्थानीय सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक बजेट, सेवा प्रवाह, वातावरण र विकास निर्माणका विषयमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु यसको प्रमुख दायित्व हो। राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा नपर्ने स्थानीय समस्या पनि स्थानीय पत्रकारिताका कारण सार्वजनिक बहसमा आउन सक्छन्। यही यसको विशिष्ट शक्ति हो।
तर यही क्षेत्रमा सम्बन्ध, निकटता, व्यक्तिगत असमझदारी र स्थानीय शक्ति-सन्तुलनले समाचार छनोट तथा प्रस्तुतिमा प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सानो भौगोलिक क्षेत्रमा पत्रकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, व्यवसायी र सामाजिक अगुवाबीच व्यक्तिगत चिनजान हुने भएकाले निष्पक्षता कायम राख्न थप व्यावसायिक सजगता आवश्यक पर्छ।
स्थानीय पत्रकारिताबारे उठ्ने केही आलोचनालाई अनुसन्धानका प्रश्नका रूपमा लिन सकिन्छ—
* समाचारको विषय छनोट गर्दा जनहितभन्दा व्यक्तिगत विवादलाई प्राथमिकता दिइन्छ कि दिइँदैन?
* समाचार प्रकाशनअघि सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिने अभ्यास कत्तिको छ?
* एउटै व्यक्तिका विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षका तथ्यलाई समान व्यावसायिक मापदण्डमा परीक्षण गरिन्छ कि गरिँदैन?
* समाचार, विचार, टिप्पणी, विज्ञापन र प्रायोजित सामग्रीबीच स्पष्ट भिन्नता राखिएको छ कि छैन?
* प्रकाशित सामग्रीमा त्रुटि भेटिएपछि सच्याउने र स्पष्टीकरण दिने अभ्यास कस्तो छ?
यी प्रश्नको उत्तर अनुमानका आधारमा होइन, प्रकाशित सामग्रीको व्यवस्थित समीक्षा, सम्बन्धित पक्षसँगको अन्तर्वार्ता, दस्तावेजको परीक्षण र आवश्यक तथ्याङ्कका आधारमा खोजिनुपर्छ। कुनै सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोध्नु, कडा टिप्पणी गर्नु वा सार्वजनिक निकायको आलोचना गर्नु आफैँमा अनुचित अभ्यास होइन। तर प्रश्नको उद्देश्य नै व्यक्तिलाई उत्तेजित बनाउने, प्रतिक्रियालाई सन्दर्भबाहिर प्रस्तुत गर्ने वा पहिले नै बनाइएको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने हो भने त्यसले पत्रकारिताको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यस्तो प्रवृत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थामा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने ठोस प्रमाण चाहिन्छ। आरोपलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनु उचित हो; प्रमाणबिना त्यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

५. पत्रकारिता र फत्तुरकारिता : भिन्नता कहाँ छ?
‘फत्तुरकारिता’ यहाँ तथ्यभन्दा निराधार आरोप, व्यक्तिगत लाञ्छना र सनसनीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिको आलोचनात्मक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। यो शब्द आफैँमा कुनै व्यक्तिमाथि प्रमाणित दोषको घोषणा होइन।
पत्रकारिता र यस्तो आरोपमुखी प्रवृत्तिबीचको भिन्नता समाचारको भाषा मात्रले निर्धारण गर्दैन। त्यसको आधार समाचार संकलनको प्रक्रिया, प्रमाणको गुणस्तर, प्रस्तुतिको निष्पक्षता र त्रुटिप्रतिको व्यवहार हो।

जिम्मेवार पत्रकारिताका विशेषता :
* आरोपभन्दा पहिले प्रमाण खोज्ने।
* समाचारको स्रोत र सन्दर्भ परीक्षण गर्ने।
* आरोपित वा प्रभावित पक्षलाई यथोचित प्रतिक्रिया दिने अवसर उपलब्ध गराउने।
* तथ्य, विश्लेषण र व्यक्तिगत विचारबीच भिन्नता राख्ने।
* अपुष्ट सूचनालाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत नगर्ने।
* त्रुटि भेटिएमा समयमै सुधार गर्ने।
* सार्वजनिक हित र व्यक्तिको वैध गोपनीयताबीच सन्तुलन कायम गर्ने।
आरोपमुखी तथा गैरजिम्मेवार अभ्यासका सम्भावित सङ्केत :
* प्रमाणभन्दा हल्लामा निर्भर हुनु।
* शीर्षक र दृश्य सामग्रीबाट पाठकलाई पूर्वनिर्धारित निष्कर्षतर्फ धकेल्नु।
* आरोपलाई पुष्टि भएको घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु।
* सन्दर्भ हटाएर उद्धरण वा प्रतिक्रियाको अर्थ बदल्नु।
* आफ्नो पक्षसँग मेल नखाने प्रमाणलाई बेवास्ता गर्नु।
* समाचार सच्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि गल्ती स्वीकार नगर्नु।
यी सङ्केत देखिँदैमा हरेक घटनामा नियत खराब थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर यस्ता अभ्यास दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन्, तिनको प्रभाव के छ र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले सुधारका कदम चाल्छ कि चाल्दैन भन्ने विषय अनुसन्धानयोग्य हुन्छ।
पत्रकारिताको परीक्षा उसले कसलाई आलोचना गर्‍यो भन्ने आधारमा होइन, आलोचना गर्दा कस्तो प्रमाण प्रस्तुत गर्‍यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

६. समाचारको आधार : ५W र १H को व्यावहारिक महत्त्व
समाचार लेखनमा प्रचलित ५W र १H को अवधारणा तथ्य परीक्षणको उपयोगी आधार हो।
* Who — को? घटनामा को संलग्न छ? कसको निर्णय वा जिम्मेवारीसँग विषय जोडिएको छ?
* What — के? वास्तवमा के घटना वा निर्णय भएको हो?
* When — कहिले? घटना वा निर्णय कहिले भएको हो?
* Where — कहाँ? घटना कुन स्थान वा निकायसँग सम्बन्धित छ?
* Why — किन? निर्णय वा घटना हुनुको कारण के हो?
* How — कसरी? प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो र त्यसको परिणाम के भयो?
तर ५W र १H उल्लेख गर्दैमा समाचार स्वतः विश्वसनीय हुँदैन। यी प्रश्नको उत्तर प्रमाणित स्रोत, कागजात, प्रत्यक्ष अवलोकन र सम्बन्धित पक्षका प्रतिक्रियाबाट पुष्टि हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा अनावश्यक खर्च भएको आरोप लाग्यो भने त्यसको शीर्षक बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कार्यक्रमको स्वीकृत बजेट, वास्तविक खर्च, निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रमको उद्देश्य, प्राप्त उपलब्धि र सम्भव भएसम्म तुलनात्मक लागतसमेत परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै, कुनै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिमाथि अनियमितताको आरोप लागेमा आरोप लगाउने व्यक्तिको भनाइ मात्रै समाचारको सम्पूर्ण आधार बन्न सक्दैन। उपलब्ध कागजात, सम्बन्धित निकायको जवाफ, प्रतिवादमा प्रस्तुत प्रमाण र विषयको कानुनी अवस्थालाई पनि समेट्नुपर्छ। समाचारमा अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई अनुसन्धानकै अवस्थामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। आरोप, प्रारम्भिक निष्कर्ष, आधिकारिक निर्णय र अदालतबाट स्थापित तथ्य एउटै होइनन्। यही भिन्नता कायम राख्न नसक्दा समाचारले अनजानमै गलत सूचना फैलाउन सक्छ वा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

७. समाचारको सत्यता परीक्षण : एउटा व्यावहारिक अनुसन्धान ढाँचा
स्थानीय पत्रकारिताको गुणस्तरबारे गम्भीर छलफल गर्न व्यक्तिगत अनुभव र सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीभन्दा व्यवस्थित अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि निम्न ढाँचा अपनाउन सकिन्छ।
पहिलो चरण : अध्ययनको दायरा निर्धारण
कुनै निश्चित अवधि र भौगोलिक क्षेत्रका समाचार सामग्री छनोट गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, तीन महिनाको अवधिमा स्थानीय सार्वजनिक खर्च, विकास निर्माण र सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी प्रकाशित समाचारको अध्ययन गर्न सकिन्छ।
दोस्रो चरण : सामग्री सङ्कलन
समाचारको मूल लिङ्क, प्रकाशन मिति, शीर्षक, मूल पाठ, प्रयोग गरिएका कागजात, स्रोतको उल्लेख र प्रकाशित प्रतिक्रियाको अभिलेख राख्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिएको सामग्री र मूल सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान गर्नुपर्छ।
तेस्रो चरण : परीक्षणका मापदण्ड निर्धारण
प्रत्येक समाचारमा निम्न पक्ष परीक्षण गर्न सकिन्छ—
१. दाबीको तथ्यगत पुष्टि भएको छ कि छैन।
२. कम्तीमा दुई स्वतन्त्र स्रोतबाट पुष्टि गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रयास गरिएको छ कि छैन।
३. सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइएको छ कि छैन।
४. शीर्षक र समाचारको मूल पाठबीच अर्थगत मेल छ कि छैन।
५. प्रमाण, आरोप र विचारबीच स्पष्ट भिन्नता छ कि छैन।
६. सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत गोपनीयताबीच उचित सन्तुलन कायम गरिएको छ कि छैन।
७. गल्ती देखिएपछि सुधार वा स्पष्टीकरण प्रकाशित गरिएको छ कि छैन।
चौथो चरण : तुलनात्मक विश्लेषण
विभिन्न सञ्चारमाध्यमले एउटै घटनालाई कसरी प्रस्तुत गरे भन्ने तुलना गर्न सकिन्छ। कुन तथ्य समेटियो, कुन तथ्य छुट्यो, कसको प्रतिक्रिया समावेश भयो र शीर्षकले कस्तो सन्देश दियो भन्ने विश्लेषणले समाचारको सन्तुलनबारे उपयोगी निष्कर्ष दिन सक्छ।
पाँचौँ चरण : निष्कर्ष र सीमाको स्पष्टता
अध्ययनमा देखिएका तथ्य, सम्भावित कमजोरी र अनुसन्धानकर्ताको व्याख्यालाई अलग राख्नुपर्छ। सीमित नमुनाबाट सम्पूर्ण स्थानीय पत्रकारिताको अवस्था निर्धारण गर्न मिल्दैन। अध्ययनको अवधि, नमुना छनोट र प्रमाणको सीमासमेत खुलाउनुपर्छ।
यस लेखमा कुनै निश्चित स्थानीय सञ्चारमाध्यमका समाचारको नमुना सङ्कलन, सामग्री विश्लेषण वा तथ्याङ्कीय परीक्षण गरिएको छैन। त्यसैले स्थानीय पत्रकारितामा आरोपमुखी अभ्यासको वास्तविक दर, त्यसको विस्तार वा कुनै खास व्यक्तिको संलग्नताबारे यहाँ तथ्याङ्कीय निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छैन। यी विषयलाई प्रमाणित गर्न छुट्टै क्षेत्रीय अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
८. सामाजिक सञ्जाल, क्लिकको प्रतिस्पर्धा र प्रतिष्ठाको जोखिम
सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाहलाई सहज र तीव्र बनाएको छ। स्थानीय नागरिकले आफ्ना समस्या सार्वजनिक गर्न, सार्वजनिक निकायको कामबारे प्रश्न उठाउन र समाचारमा छुटेका विषयलाई बहसमा ल्याउन सक्ने अवसर पाएका छन्।
तर सूचना छिटो फैलिनु र सूचना सही हुनु फरक कुरा हुन्। अधुरो भिडियो, सन्दर्भविहीन उद्धरण, अप्रमाणित कागजात वा व्यक्तिगत टिप्पणीलाई तथ्यका रूपमा साझा गर्दा भ्रम फैलिन सक्छ। सामग्रीको वास्तविक स्रोत नखुलेको अवस्थामा त्यसलाई धेरैले साझा गर्दैमा त्यसको सत्यता प्रमाणित हुँदैन। क्लिक, भ्युज र लाइक बढाउने प्रतिस्पर्धाले केही सञ्चारकर्मी वा सामग्री उत्पादकलाई उत्तेजक शीर्षक र सनसनीपूर्ण प्रस्तुतीकरणतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ। यद्यपि, क्लिकको प्रतिस्पर्धाले नै कुनै समाचार गलत बनाएको प्रमाणित हुँदैन; त्यसका लागि समाचारको सामग्री र प्रकाशन प्रक्रियाको परीक्षण गर्नुपर्छ।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ— अप्रमाणित सामग्रीका कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जिम्मेवारी सामग्रीको प्रकृति, त्यसलाई प्रकाशित वा प्रसारित गर्ने पक्षको भूमिका, लागू कानुन र वास्तविक परिस्थितिका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको समाचार र सर्वसाधारणले व्यक्तिगत खाताबाट साझा गरेको सामग्रीको कानुनी तथा व्यावसायिक सन्दर्भ सधैँ एउटै हुँदैन। त्यसैले सञ्चारकर्मीले सामग्रीको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्छ भने पाठकले पनि शीर्षक मात्र पढेर धारणा बनाउने बानी त्याग्नुपर्छ। सूचनाको लोकतन्त्रीकरणसँगै तथ्य परीक्षणको संस्कृति पनि विकसित हुनुपर्छ।

९. आर्थिक स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रतिशोध र पत्रकारिताको निष्पक्षता
पत्रकारिता र समाचार स्रोतबीचको सम्बन्ध व्यावसायिक सीमाभित्र रहनुपर्छ। कुनै पत्रकारले समाचार स्रोतसँग सम्पर्क राख्नु वा सार्वजनिक निकायसँग प्रश्न गर्नु आफैँमा अनुचित होइन। समाचार संकलनका लागि सम्पर्क र संवाद आवश्यक हुन्छ। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब व्यक्तिगत लाभ, अनुचित लेनदेन, दबाब, प्रतिशोध वा स्वार्थको सम्भावनाले समाचार छनोट र प्रस्तुतिलाई प्रभावित गरेको प्रमाण भेटिन्छ। यस्ता विषयलाई सामान्य आरोपका रूपमा दोहोर्‍याउनुको सट्टा अनुसन्धानका आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ। सम्बन्धित पक्षबीच आर्थिक कारोबार भएको हो भने त्यसको वैधता, प्रयोजन र समाचारसँगको सम्बन्ध के हो? कुनै समाचार प्रकाशित वा अप्रकाशित गर्न दबाब दिइएको हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने संवाद, कागजात वा स्वतन्त्र साक्ष्य के छन्? कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध लगातार नकारात्मक सामग्री प्रकाशित भएको छ भने ती सामग्री तथ्यगत रूपमा गलत छन् कि छैनन् र त्यसमा एउटै मापदण्ड प्रयोग भएको छ कि छैन?
यस्ता प्रश्नको उत्तरबाट मात्रै स्वार्थको द्वन्द्व वा गैरव्यावसायिक आचरणको सम्भावना मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
कसैले पत्रकारिताको नाम प्रयोग गर्‍यो भन्दैमा उसको हरेक गतिविधि पत्रकारिताको संरक्षणभित्र पर्छ भन्ने होइन। त्यसैगरी, कुनै पत्रकारको आलोचना भयो भन्दैमा उसको काकाम अनुचित भएको प्रमाणित हुँदैन।
दुवै पक्षलाई एउटै प्रमाणगत मापदण्डमा राख्नु नै निष्पक्षताको आधार हो।

१०. नियमन, आत्मअनुशासन र उजुरी सुनुवाइको व्यवस्था
पत्रकारितामा व्यावसायिक आचरणको प्रश्न उठ्दा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका सम्पादकीय नेतृत्व र लागू कानुनअनुसार जिम्मेवार निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको भूमिका पत्रकारको हकहित, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धनसँग जोडिन्छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको आधिकारिक व्यवस्था र आचारसंहिताले सञ्चारमाध्यमको आचरण तथा प्राप्त गुनासोको सम्बोधनका लागि संस्थागत आधार प्रदान गर्छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीविरुद्ध गुनासो वा असहमति भएमा प्रयोग गर्न सकिने अनलाइन उजुरी प्रणाली पनि उपलब्ध गराएको छ।
स्रोत : प्रेस काउन्सिल नेपालको आधिकारिक उजुरी प्रणाली — https://complaint.presscouncilnepal.gov.np/
कुनै समाचार तथ्यहीन, भ्रामक वा असन्तुलित भएको दाबी छ भने सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसमक्ष तथ्यगत स्पष्टीकरण वा खण्डन पठाउने र त्यसको सम्बोधन नभएमा उपलब्ध औपचारिक उजुरी प्रक्रियाबारे जानकारी लिने बाटो अपनाउन सकिन्छ। यसको अर्थ प्रत्येक आलोचनालाई उजुरीमा बदल्नुपर्छ भन्ने होइन। सामान्य तथ्यगत त्रुटि, व्याख्यागत मतभेद, आचारसंहिताको सम्भावित उल्लङ्घन र कानुनी विवादबीच भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।
नियामक निकायप्रतिको सार्वजनिक अपेक्षा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। उजुरीको समयमै अध्ययन, निष्पक्ष सुनुवाइ, प्रमाणमा आधारित निर्णय र आवश्यक सुधारात्मक प्रक्रियाले संस्थागत विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ। तर कुनै निकायले कर्तव्य पूरा गरेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न त्यसको अधिकारक्षेत्र, प्राप्त उजुरी, कार्यविधि र प्रतिक्रियाको वास्तविक विवरण जाँच्नुपर्छ।
पत्रकारिताको स्वतन्त्रता जोगाउने नाममा गैरजिम्मेवार अभ्यासलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, अनुशासनको नाममा असहज प्रश्न दबाउने वा आलोचनात्मक पत्रकारितामाथि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुँदैन।
उचित नियमनको उद्देश्य पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्नु होइन; स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र नागरिकको अधिकारबीच न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्नु हो।

११. स्थानीय पत्रकारितामा सुधारका लागि प्रस्तावित कार्ययोजना
पत्रकारिताको स्तर सुधार्ने विषय केवल आलोचना वा आत्मरक्षाको बहसमा सीमित रहनु हुँदैन। त्यसका लागि मापन गर्न सकिने व्यावसायिक सुधारका उपाय आवश्यक छन्।
१. नियमित आचारसंहिता अभिमुखीकरण: स्थानीय पत्रकारका लागि तथ्य परीक्षण, गोपनीयता, प्रतिवादको अधिकार, समाचार र विचारबीचको भिन्नता तथा डिजिटल सामग्रीको प्रमाणीकरणबारे नियमित प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने।
२. सम्पादकीय परीक्षण प्रणाली: आरोप, सार्वजनिक खर्च, भ्रष्टाचार वा व्यक्तिको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने समाचार प्रकाशनअघि सम्पादकीय परीक्षण र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकन गर्ने।
३. स्रोतको पारदर्शिता: गोप्य स्रोतको आवश्यक संरक्षण गर्दै समाचारको आधार के हो भन्ने पाठकले बुझ्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
४. सुधार र खण्डनको स्पष्ट नीति: त्रुटि भेटिएमा मूल सामग्री सच्याउने, सुधारको विवरण खुलाउने र सम्बन्धित पक्षको तथ्यगत प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
५. विज्ञापन र समाचारको पृथकीकरण: विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री, व्यक्तिगत विचार र समाचारलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउने।
६. स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन: समाचार स्रोतसँगको आर्थिक वा व्यक्तिगत सम्बन्धले निष्पक्षतामा असर पार्न सक्ने अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट सम्पादकीय नीति अपनाउने।
७. सामग्रीको आवधिक समीक्षा: सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका पेशागत संस्थाले प्रकाशित सामग्रीको नमुना छनोट गरी तथ्यगत शुद्धता, सन्तुलन र सुधारको अभ्यासबारे नियमित समीक्षा गर्ने।
८. नागरिकको मिडिया साक्षरता: पाठकलाई मूल स्रोत खोज्ने, मिति र सन्दर्भ जाँच्ने, शीर्षकभन्दा पूरा सामग्री पढ्ने र अप्रमाणित सामग्री साझा नगर्ने अभ्यासतर्फ प्रेरित गर्ने।
यी उपाय लागू भएमा पत्रकारिताको आलोचनालाई व्यक्तिगत विवादको विषय बनाउनुको सट्टा संस्थागत सुधारको अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
१२. आत्मसमीक्षा पत्रकारका लागि मात्र होइन, आलोचकका लागि पनि
पत्रकारिताको आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। तर आत्मसमीक्षा पत्रकारका लागि मात्र लागू हुने प्रक्रिया होइन। पत्रकारिताको आलोचना गर्ने लेखक, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले पनि आफ्ना दाबीको प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्छ। कुनै समाचार मन नपरेको कारणले त्यो झुटो हुँदैन। कुनै समाचारले कसैको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठाएको कारणले मात्रै त्यो बदनाम गर्ने उद्देश्यले लेखिएको प्रमाणित हुँदैन। त्यसैगरी, समाचार प्रकाशित भएको छ भन्दैमा त्यसमा प्रस्तुत सबै दाबी स्वतः सत्य ठहरिँदैनन्।
यसैले सार्वजनिक बहसमा तीनवटा प्रश्न अनिवार्य छन्—
पहिलो, के दाबी गरिएको छ?
दोस्रो, त्यो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण के छ?
तेस्रो, प्रमाणले समर्थन नगर्ने निष्कर्ष त निकालिएको छैन?
यी प्रश्न पत्रकारले अरूलाई सोध्नुपर्छ; आलोचकले पत्रकारलाई सोध्नुपर्छ; र दुवैले आफूलाई पनि सोध्नुपर्छ।
स्थानीय पत्रकारिताको सुधारका लागि पत्रकार र नागरिकबीच अविश्वास बढाउनु भन्दा तथ्यमा आधारित संवाद, आलोचनाको अवसर, निष्पक्ष सुनुवाइ र व्यावसायिक सुधारको वातावरण निर्माण गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ।
निष्कर्ष : पत्रकारिता कहाँ जाँदैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर तथ्यले दिनुपर्छ
मितव्ययिता सार्वजनिक जीवनको आवश्यक मूल्य हो। तर यसको सही अर्थ खर्चको अंक घटाउनु मात्र होइन; उपलब्ध स्रोतलाई उचित उद्देश्य, विवेकपूर्ण प्रक्रिया र प्रभावकारी परिणामसँग जोड्नु हो।
त्यसैगरी, पत्रकारिता लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधार हो। यसको मूल्य आलोचनाको तीव्रतामा मात्र होइन, तथ्यको विश्वसनीयता, प्रस्तुतीकरणको निष्पक्षता, जनहितप्रतिको प्रतिबद्धता र गल्ती सच्याउने तत्परतामा निहित हुन्छ।
स्थानीय पत्रकारितामा कुनै कमजोरी छ भने त्यसको प्रमाण खोजिनुपर्छ। अनुचित अभ्यास भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। आरोप निराधार छ भने त्यसको पनि तथ्यगत निरूपण हुनुपर्छ। कुनै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन भने त्यसको मूल्याङ्कन अधिकारक्षेत्र र उपलब्ध अभिलेखका आधारमा हुनुपर्छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपाललगायत सम्बन्धित संस्थाको ध्यान पत्रकारिताको स्वतन्त्रता जोगाउँदै आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुनासोको निष्पक्ष सम्बोधन र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
अन्ततः समाजले पत्रकारबाट प्रश्नको अपेक्षा गर्छ, तर प्रश्नसँग प्रमाण पनि चाहन्छ। समाजले आलोचनाको अपेक्षा गर्छ, तर आलोचनासँग सन्तुलन पनि चाहन्छ। समाजले सार्वजनिक जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छ, तर त्यसको आधार तथ्य, विधि र निष्पक्षता हुनुपर्छ।
पत्रकारिता र फत्तुरकारिताबीचको निर्णायक भिन्नता आवाज ठूलो हुनु वा सानो हुनु होइन; दाबी र प्रमाणबीचको सम्बन्ध हो।
कलम, क्यामेरा, माइक र सञ्चारमाध्यमको पहुँचले पत्रकारलाई प्रभावशाली बनाउँछ। तर ती साधनले कसैलाई न्यायाधीश बनाउँदैनन्। तथ्यको खोजी, निष्पक्ष परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाको सम्मानले मात्र पत्रकारितालाई विश्वसनीय बनाउँछ।
त्यसैले प्रश्न गरौँ— मितव्ययिताको बहसमा औचित्य र प्रभावकारिता खोजिरहेका छौँ कि छैनौँ? समाचारमा ५W र १H को अनुशासन पालना गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? आफ्ना दाबीलाई प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? गल्ती हुँदा सच्याउन तयार छौँ कि छैनौँ?
यी प्रश्नको उत्तर इमानदारीपूर्वक खोज्ने हो भने पत्रकारिताको आत्मसमीक्षा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित रहने छैन; त्यो सार्वजनिक संस्थाको सुधार र नागरिकको सूचनाको अधिकार संरक्षण गर्ने अभियान बन्न सक्छ।
पत्रकारिताको धर्म प्रश्न गर्नु हो; त्यसको मर्म सत्य खोज्नु हो; र त्यसको अन्तिम जवाफदेहिता जनताप्रति हो।
— जगन्नाथ आत्रेय, महेन्द्रनगर