हेमा भट्ट / कञ्चनपुर – शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन आरक्ष) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित गरिएका आरक्ष पीडितहरूले २५ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरू न्याय र पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित रहेको बताएका छन्। सरकारले उचित व्यवस्थापन, सट्टाभर्ना र पुनर्स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाएर बस्तीबाट हटाए पनि २०८३ सालसम्म आइपुग्दा समेत अधिकांश पीडित खुला आकाशमुनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको उनीहरूको गुनासो छ। आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव चेतराज पनेरू का अनुसार सरकारले पटक-पटक वार्ता र आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन। हाल अधिकांश पीडित कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत जडीबुटी कार्यालयको जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन्। २०५८ सालमा सट्टाभर्ना र उचित व्यवस्थापन गर्छौं भनेर सरकारले हाम्रो घरजग्गा खाली गरायो।
त्यसयता २५ वर्ष बित्यो, तर आजसम्म हाम्रो समस्या समाधान भएन, पनेरूले भने, खुला ठाउँमा टहरा बनाएर बसिरहेका छौं। वर्षायाममा पानी चुहिन्छ, गर्मीमा बस्न सकिँदैन। दैनिकजसो सर्प निस्किन्छ। कहिले कसको ज्यान जाने हो भन्ने त्रासमा जीवन बिताइरहेका छौं। उनका अनुसार राज्यले हरेक पटक वार्ता गरेर आन्दोलन रोक्ने प्रयास मात्रै गरेको छ। हामीलाई पटक-पटक आश्वासनको लालच देखाइयो, तर व्यवहारमा केही भएन, उनले आक्रोश व्यक्त गरे। साउन १५ सम्मको अन्तिम त्यसपछि चरणबद्ध आन्दोलन: हालै आरक्ष पीडितहरूको टोलीले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला सँग भेट गरी समस्या समाधानको माग गरेको थियो। भेटका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साउन १५ गतेभित्र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको सचिव पनेरूले जानकारी दिए। यदि साउन १५ गतेसम्म पनि कुनै ठोस निर्णय भएन भने हामी थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनेछौं। अब आफ्नो हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन, उनले चेतावनी दिए। माइतीघरमा १९ दिन अनशन, तर सुनुवाइ भएन-आरक्ष पीडितहरूले आफ्नो माग सम्बोधन गराउन २०८० सालमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा १९ दिनसम्म आमरण अनशनसमेत बसेको स्मरण गराएका छन्।
आन्दोलनकै बीचमा राजनीतिक परिवर्तन भएर सरकार फेरिए पनि आफ्नो मुद्दा फेरि ओझेलमा परेको उनीहरूको आरोप छ। हामी १९ दिनसम्म अनसन बस्यौं। सरकार परिवर्तन भयो, मन्त्री फेरिए, तर हाम्रो पीडा फेरिएन, पनेरूले भने, सरकार बदलियो, हाम्रो नियति बदलिन सकेन। पीडितबीच नै विभेद भएको आरोप:संघर्ष समितिका अनुसार केही व्यक्तिको मात्रै समस्या समाधान गरिएको छ भने अधिकांश वास्तविक पीडित अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित छन्। यसले पीडितबीच नै विभेद सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ। हामी सबैसँग राज्यले दिएको आरक्ष पीडित परिचयपत्र छ। यदि अहिले पनि हामी वास्तविक पीडित होइनौं भन्ने शंका छ भने निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। वास्तविक पीडित पहिचान गरी सम्मानजनक पुनर्स्थापना गरियोस्, पनेरूले आग्रह गरे। सरकारले हाम्रो पीडा महसुस गरोस्-पीडितहरूको भनाइमा राज्यका जिम्मेवार निकायले उनीहरूको वास्तविक जीवन बुझ्न सकेका छैनन्।
सरकारमा बस्नेहरू सुरक्षित घरमा छन्। हामी भने वर्षौंदेखि असुरक्षित टहरामा अभाव, डर र अनिश्चित भविष्य बोकेर बाँचिरहेका छौं। हाम्रो पीडा कागजमा मात्रै सीमित भयो, उनले भावुक हुँदै भने। मानव अधिकार र संवैधानिक दायित्वको प्रश्न:आरक्ष पीडितहरूको समस्या अब केवल जग्गा वा सट्टाभर्नाको विषय मात्रै नभई संवैधानिक अधिकार, सम्मानजनक पुनर्स्थापना र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर सवाल बनेको उनीहरूको भनाइ छ। दशकौंसम्म राज्यको निर्णयको भार बोकिरहेका पीडितहरू अझै अस्थायी टहरामा बाँच्न बाध्य हुनु राज्यको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको उनीहरू बताउँछन्। पीडितहरूले साउन १५ भित्र ठोस निर्णय नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ-अब आश्वासन होइन, न्याय चाहियो। २५ वर्षको प्रतीक्षा अब थप लम्बिनु हुँदैन।
