कञ्चनपुर : सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामै निजी विद्यालयमाथि अन्याय गर्न खोजिएको भन्दै गत सातादेखि देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका निजी विद्यालयका संचालकहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । आइतबार प्याब्सन र एनब्याब्सनले संयुक्त रुपमा समाजिक विकासमन्त्री मेघराज खडका र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । केन्द्रीय कार्यतालिका अनुरुप मुख्यमन्त्री शाह र समाजिक विकासमन्त्री खडकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेव भट्टले बताए । अध्यक्ष भट्टका अनुसार प्याब्सन र एनप्याब्सन प्रदेश समितिले विभिन्न जिल्लाको प्रतिनिधीको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । पालिकादेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशकै कार्यालयहरुमामा संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । कञ्चनपुर सहित देशभर निजी विद्यालयहरुा साझा संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संयुक्त रुपमा आन्दोलन थालेका छन ।
विधेयकमा निजी विद्यालय क्रसम गैर नाफामुलक बनाईनेछ । पूर्ण छात्रबृति राखेपछि प्याब्सन र एनप्याब्सनले उक्त बुद्दा खारेजीको माग अघि सारेर देशभर आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ । एनप्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले निजी विद्यालयमाथि राज्यले अन्याय गरेपछि विगतका बर्षहरु जस्तै यस बर्षपनि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । विधेयकमा समावेस गरिएका बुँदा नहटाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । उनका अनुसार निजी विद्यालयलाई क्रमस गैरनाफामुलक बनाईने, पूर्ण छात्रबृति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० प्रतिशत छात्रबृति दिने प्रावधान निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रबृति अन्र्तरगत भर्ना, शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने बताए । प्याब्सन नेपालका केन्द्रीय सदस्य अम्मराज भट्टले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने जोडदिनुपर्ने दिदै उक्त समय सीमाभित्र भद्र रूपमा गरिएको आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापनपत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निकास ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्म गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
२९साउनदेखि ७भदौँ ०८२सम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने छन । यि हुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु । भाद्र २ गते आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाः सांसदहरूलाई प्याब्सन सदस्य र पत्रकारहरुको व्यापक उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । आज बेलुका सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परिषदको जूम बैठक वस्ने, हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने भएको छ । भाद्र ४ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने, भाद्र ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने, भाद्र ६ र ७ केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालाहरू अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । निजी विद्यालयका संचालक विधेयक विपक्षमा देखिएका बेला सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिघ्र विधेयकको पक्षमा हुँदा शिक्षा ऐन पेचिलो बनिरहेको छ । पालिका, जिल्ला र प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिदै निजी विद्यालयका संचालकहरुले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त पार्ने काम नगर्न आब्हान गरेका छन ।
