कञ्चनपुर : सम्बैधानिक आयोगका रूपमा नेपालको सम्बिधान २०७२अनुसार ९वर्ष अघि गठित भाषा आयोग ले महाकाली बहुमुखी क्याम्पस बेलौरी कञ्चनपुरमा भाषिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सुदूरपश्चिममा सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषा शिक्षाको नमूना विकास बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भाषा आयोगका अध्यक्ष माननीय डा गोपाल ठाकुरको अध्यक्षता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विधायन समितिका सभापति माननीय दिवानसिह बिष्टको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन महाकाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख गंगाप्रसाद रिजालले गरेका थिए।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मा डा पुष्करराज भट्टले सहभागिहरूको स्वागत गर्दै भाषा आयोगको कार्यक्षेत्र तथा गतिविधि एवम् सुदूरपश्चिममा कार्यक्रम आयोजनाको उद्देश्य प्रष्ट्याएका थिए। उक्त कार्यक्रममा आयोगका सचिव डा लोकबहादुर लोप्चनले प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा तथा भाषिक संरक्षणका लागि मातृभाषा शिक्षाको महत्व र सम्बैधानिक व्यबस्थाबारे मा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै साहित्यकार रमेशपन्त मीतबन्धुले सुदूरपश्चिममासरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा २०७८मै आयोगले सिफारिस गरेको डोट्याली भाषाको अवस्था र यसका आधार बिषयमा तथा लोकबहादुर चौधरीले थारूभाषाको अवस्था र आवश्यकता बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा डा ज्ञानुराज पौडेलले ” मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको अवधारणा, सम्भाब्यता, महत्व तथा नेपालमा देखिएको प्रवृतिबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमका बिषयवस्तु बारेमा बक्ताहरू भीमलाल तामाङ, सानु चौधरी, खगेन्द्र जोशी कृपाराम राना,गीता चौधरी, डा हरिश्चन्द्र भट्ट, डा टि एन जोशी, दिवानसिह बिष्ट तथा डा गोपाल ठाकुर लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। भाषा आयोगले २०७८मै नेपालका सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक रूपमा सरकारी कामकाजका भाषाहरू सिफारिस गरेको भये पनि हालसम्म वाग्मती प्रदेशबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा सम्बन्धित कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन भयेको भयेको छैन। पालिकाहरूले पनि पालिका भित्रको भाषिक अवस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारको कामकाजको भाषा निर्धारण गरि कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको गुनासो वक्ताहरूले राखेका थिए।
प्रादेशिक भाषिक सिफारिस कार्यान्वयन तथा नीति निर्माण गर्न यस पुर्व सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका माननीयहरू तथा सरोकारवाल हरूसंग आयोगले २०८०सालमै छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको भये पनि हालसम्म प्रदेश सरकार तथा विधायिकाले यसबारेमा चासो नै नदेखाएको देखिन्छ। आवश्यक परेमा भाषिक कानून तथा नीति निर्माणमा आयोगले सहजीकरण एवम् परामर्श गर्ने भये पनि पालिकाहरूले पनि आयोगको निर्देशन तथा सम्बैधानिक भाषिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो राखेका छैनन्। भाषिक अध्ययन, अनुसन्धान, सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस, मातृभाषा शिक्षा, भाषिक प्रविधि बिकास, भाषिक नीति निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सम्बैधानिक रूपमा भाषिक सरोकारका बिषयमा आयोगले कार्य गरि रहेको भये पनि कार्यान्वयनको अधिकार कार्यपालिका र कानून निर्माणको जिम्मेवारी विधायिका(तिनै तहका संसद)मा रहे पनि भाषिक सन्दर्भमा सम्बैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको पनि चासो रहनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले आयोगले प्रादेशिक रूपमा अन्तरक्रिया गर्दै आयेको छ।
भाषिक अधिकार संरक्षणका लागि मातृभाषीक शिक्षाको बहुआयामिक महत्व हुने भये पनि नेपालमा यसको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। भाषिक मानव अधिकार तथा सम्बैधानिक मान्यताको वेवास्ता, भाषिक वञ्चितिकरण ,स्थानीयता प्रतिको हिनतावोध, अन्धानुकरण, भाषिक राजनीतिकरण, अध्ययन अनुसन्धान बिनाको भाषिक पुर्बाग्रह र बिभेद जस्ता कुराहरूले भाषिक क्षयीकरण हुदै गयेको प्रति समयमै नसोच्ने हो भने सास्कृतिक बिरासत समेत संकटमा पर्ने देखिन्छ। बहुभाषिक शैक्षिक नीति भित्र मातृभाषीक-सम्पर्क र राष्ट्रिय भाषा-अन्तर्राष्ट्रिय भाषा क्रमस प्रयोगको क्रम बिपरित सोझै तेस्रो चौथो भाषामा बालवालिका प्रवेश गराउदा हुने शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् मनोवैज्ञानिक क्षति भैरहेको तर्फ पनि सोच्नु पर्ने जस्ता कुराहरू कार्यपत्रहरूमा औल्याइएका थिए।
विभिन्न भाषाभाषी समुदायका एक सयबढी सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रमा अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले भाषिक छलफलमा उठने गरेका प्रश्नहरू बारेमा प्रष्ट्याउनु हुदै आयोगसंग कार्यान्वयनको अधिकार नभयेकोले तीनै तहका सरकारहरूले कानून तथा नीति निर्माण गरि लागु गर्नु पर्ने कुरा बताउनु भयेको थियो भने भाषा आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज डा पुष्करराज भट्टले स्थानीय सरोकारका संघ संस्था तथा ब्यक्तिहरूले समेत अध्ययन अनुसन्धान एवम् स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई भाषिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नु पर्छ भन्ने बिचार व्यक्त गरेका थिए।
सरकारले नै जनगणनामा जिल्लागत भाषिक बर्गिकरणको तथ्याङ्क गरेर भाषिक राजनीति गर्न खोजेको छ,जिल्लाको भूगोलमात्रै आधार बनाएर भाषिक खण्डिकरण गर्नु भन्दा पनि भाषा वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन गरिनु पर्ने सहभागीहरूको प्रतिक्रिया रहेको थियो। कार्यक्रममा बिभिन्न सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधि, बर्तमान र निवर्तमान जनप्रतिनिधि, तथा भाषिक विज्ञहरूको समेत सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरू लाई जागरूक र जिम्मेवारीको बोध गराउनू पनि रहेको थियो।
