दोधारा । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका धेरै जसो बस्ती हिउदमा पनि बाढी र डुबानको जोखिमका पर्ने गर्दछन् । भारतीय पक्षले हिउदमा पनि जोगबुढा नदीको हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएको पानी खोल्दिने भएकाले केही बस्तीहरु वर्ष भरनै डुबानको जोखिममा पर्ने गरेका हुन् । विशेष गरेर वडा नम्बर १० को कुतियाकबर, वडा नम्बर ३ को बडुवाल टोल, ७ को कञ्चनभोज र ८ को सुन्दरनगर बस्तीहरु भारत संगै जोडिएका छन् । कुतियाकबर जोगबुडा नदी पारी छ । अहिले जोगबुढामा आउजाउ गर्न झोलुंगे पुल बनेको छ् । तर वर्षातको समयमा दुवै तर्फ जलमग्न भएपछि स्थानीयहरु डुबानको चपेटामा पर्ने गर्दछन् । स्थानीय सरकारले वर्षेनी जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कुनै पहल गरेको देखिदैन । संघीय सरचनामा मुलुक गएपछि यो अधिकार स्थानीय सरकारको भागमा गएको छ् ।

तर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले स्थानीय स्रोत साधनले मात्रै विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउदै आएका छन् । उनीहरु ज्मिन माथिको अधिकार अझै पनि संघीय सरकारले राखेकाले बस्ती स्थानान्तरण गरी दीर्घकालिन समाधान खोज्न नसकिने तर्क गर्छन् । बाढी र डुबानको अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बु आफूले सामान्य राहत उद्धारको काम बाहेक दीर्घकालिन समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्ने बताए । लालपुर्जा भएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिका कारण कयौं बाढी प्रभावितहरुले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे । बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको समुदायहरु वर्षौ देखि लालपुर्जा विहीन रहेको र त्यसो हुनुमा संघ सरकारनै जिम्मेवार हुने तर्क उनले गरे । प्रस्तुत छ् दोधारा चाँदनीका नगरपालिका प्रमुख लिम्बू संग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:
मनसुनको समयमा बाढीको अत्याधिक जोखिमका रहेको दोधारा चाादनी नगरपालिकाले बाढीजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई कसरी हेरेको छ ?
भौगोलिक रुपमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका एउटा आयरल्याण्डको रुपमा रहेको छ । पूर्वमा महाकाली, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतिर भारतको जोगबुढा नदीले घेरेर फेरि उतै महाकालीमा जोडिन्छ् । त्यसकारण यो टापुको रुपमा रहेको छ । नगरपालिका भित्र जोगबुढा नदीको कटानले वडाहरुलाई टुक्रामा विभाजित गर्दा अझै स–साना पाँच वटा टापुहरु बनेका छन् । नदीले घेरेको कारणले मनसुनको बेलामा निश्चित रुपमा पानीको बहाव बढेर आउछ । गाँउतिर पानी रोक्नका लागि बाँधहरु बाँधिएको छ । तर महाकालीको पानीको बहाव बढी भयो भने जोगबुढा नदीको पानी पूरै रोकिन्छ अनि ब्याक हुदै आउदा गाँउ पुरै डुबाउछ । त्यस कारणले बाँध बाध्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ् । त्यो काम हामीले निरन्तर रुपमा गरिरहेका छौं । अहिले पनि जनताको तटबन्ध १६ करोडको बजेटमा निर्माण हुदैछ । लगभग महाकालीको अन्तिम बिन्दु सम्म बाँध पुगिसक्यो अहिले । साथै बीचबीचमा जिर्ण भएका बाँधहरुको पनि मर्मत कार्य भइरहेको छ् । जोगबुढा नदी तर्फ पनि १२ करोड लागतमा बाँध निर्माणको काम शुरु भइरहेको छ । होचो भू–भाग भएकाले वर्षातको समयमा पानी गाँउमा पस्छ । त्यतिखेर हामीले राहत देखि लिएर उद्धार, पुन:स्थापनामा जुट्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि मेरो संयोजकत्वमा नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति बनेको छ् । वडामा पनि छ । जिल्लामा पनि छ । त्यहाँ पनि हामीहरु कुरा गर्छौं । विपद्को समयमा राहत, उद्धारको लागि खट्ने गरी टोल–टोलमा युवाहरुको सिडिएमसीहरु गठन भएका छन् । नगर स्तरीय सय जना युवाहरुको समुह बनाईएको छ् । एक वर्ष अगाडी मात्रै हामीले १२ लाख रुपैयाँको मोटर बोट किनेका छौं । निड्स नेपालले एउटा किस्ती पनि उपलब्ध गराएको छ उद्धारको लागि । विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा हामीले कुतियाकवरमा सेफ हाउस निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यौं । उहाँहरुकै सहयोगमा जोखिम घरधुरीको डाटा कलेक्शन (तथ्यांक संकलन) गर्ने काम पनि भएको छ् । सूचना प्रवाहको सिस्टम पनि विकास भएको छ् । विपद्मा प्रयोग गर्नेगरी १५ लाख रुपैयाँमा ओकिटकी पनि किनिएको छ । फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुदा सञ्चालनमा आएको छैन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका चुनौतीहरू के–के रहेछन् ?
चुनौती त आर्थिकनै हो । बाँधहरुमा ठूलो बजेट चाहिन्छ । पर्याप्त रुपमा क्षतिपूर्ति पनि दिन सकिदैन । बालीनाली, गाईबस्तुको क्षति मूल्यांकन गरेर कहिले पनि राहत उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । डुबानको समयमा तथ्यांक संकलनमा पनि समस्या छ् । जनप्रतिनिधिबाट लियौं भने स्पष्ट तथ्यांक आउदैन । सय जनाको क्षति भएकोमा दुई सय जनाको तथ्यांक आउछ । यथार्थ तथ्यांक संकलन हुन नसकेपछि वास्तविक प्रभावितले उपयुक्त राहत पाउन सक्दैनन् । बाढी पछिको विपद् मोटरबोट चलाउनुपर्‍यो भने जनशक्ति नहुादा प्रहरीलाई बोलाउनुपर्छ ।
विपद पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुन:स्थापनामध्ये बजेट निर्माणको आधार र प्राथमिकता कुन विषयलाई दिने गरिएको छ ?
विपद् व्यवस्थापनमा नै हाम्रो बढी बजेट छुट्याएको हुन्छ । हरेक प्रकारको विपद्हरु आइपर्ने हुन्छ । बाढी, डुबानको कुरा मात्रै होइन, आगलागी पनि हुन्छ । भारतको जोगबुढा नदीबाट त हिउदमा पनि पानी छोडिदिन्छन् उनीहरुले । त्यो त हाइड्रोपावरमा प्रयोग गरेर फाल्ने पानी हो नि त । त्यसले हिउदमा पनि जमिन काट्छ । बाली नोक्शान गर्छ । मनसुन आउनैपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाही जंगली जनावर आउछ । छाडा चौपाया सब भन्दा ठूलो समस्या छ । त्यो त लगभग व्यवस्था गरेका छौं ।
मनसुन वा हिउादमा पनि आइपर्ने बाढी तथा डुबानबाट पुग्ने क्षति कम गर्ने दीर्घकालीन उपायहरु नै छैनन् कि नगरपालिकाले चासो नदिएको ?
दीर्घकालीन समस्या समाधान सम्भव जस्तो मैले देख्दिन । किनभने पानी बढेर गाँउमा पस्ने भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । महाकाली नदीले जोगबुढाको पानीको बहावलाई ब्लक गर्ने हो । ब्लक गरेपछि ठाँउ होचो छ, होचो ठाँउमा पानी घुस्छ । गाँउमा जान्छ । त्यसकारण दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने किसिमको सम्भव मैले देख्दिन । तर गाउको जमिन नकाट्ने किसिमले तटबन्ध गर्न सकिन्छ । महाकालीको पानी घटेपछि त जोगबुढा नदीको पानी अगाडी बढ्छ र गाउबाट पानी बिस्तारै निकास हुन्छ । स्थानीय सरकारको बजेट नै पुग्दैन काम गर्न । हामी संग ठूलो बजेट नै छैन् । दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नका लागि । तर हामी पहल गरिरहेका छौं । योजना माँग गरिरहेका छौं । निर्माणको लागि चाहि हाम्रो नगरपालिकाको बजेटले भ्याउदैन । संघ र प्रदेशकै बजेटको आवश्यकता पर्छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
आवश्यकता अनुसारको बजेट निकासी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यसरी नै खर्च गर्ने हो । बजेट आउने बेलामा त फेरी कार्यपालिकाले नै बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा दातृ संस्थाहरुले कहिलेकाही योजना हाल्नुहुन्छ । समितिको खातामा आउछ अनि त्यसरी निर्णय गरेर प्रक्रियामा जान्छ । यो बाढी र डुबानले उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, हरेक वर्ष व्यहोर्नुपरेको क्षतिको मूल्यांकन कसरी गरिनुपर्छ ? सरकारको क्षतिपूर्ति तथा राहत सम्बन्धी नीतिले लालपुर्जा भएकालाई मात्रै बालीनाली नोक्शानीको क्षतिपूर्ति दिने भन्छ । जुन क्षेत्रमा डुबान हुन्छ, त्यहाँको पुर्जा छैन । जमिन नापेको छैन । उहाँहरुले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नुभएको छैन । त्यसकारणले जंगली जनावरको कारणले पुगेको मानव क्षति, अन्नबालीको नोक्सानी लगायतका कुराहरु सरकारी मापदण्डमा नै पर्दैनन् । यसो गरिनुहुदैन, यस्तो व्यवस्थामा विचार गरियोस् भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ् । २०२० साल देखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा अहिले सम्म पुर्जा नदिनु भनेको त जनताको कमी, कमजोरी त होइन नि त । त्यो त राज्यको हो । सरकारको हो । सरकारले पुर्जा नदिने । राहत दिने बेलामा पुर्जा भित्रको जमिनलाई मात्रै राहत दिने भन्ने कुरा अन्याय हो । नीति सुधारिनु पर्छ अर्को कुरा, हामीले हरेक वर्ष राहत र उद्धारको मात्र कुरा गर्ने भन्दापनि त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउहरुबाट बस्तीलाई सुरक्षित ठाउमा स्थानान्तरण गर्नसक्यौं भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुनेछ । हरेक वर्ष एउटै समस्या भोग्नुपर्छ भने त राहत भन्दा सुरक्षित ठाउमा सार्नु नै दीर्घकालीन समस्या समाधान हो । यहाँको जनताको अन्य आयस्रोत पनि छैन । ठूलो व्यापार व्यवसाय पनि छैन् । त्यस्ता नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जनका लागि रोजगार पाउने किसिमको व्यवस्थाका लागि केही बजेट छुट्टयाएर तिनलाई सानो तिनो उद्योग धन्दामा जोड्न सकियो भने त्यो पैसाले ठूलो राहत मिल्छ् ।
तपाई स्थानीय सरकार प्रमुख (नगरप्रमुख), तपाईले चाहनुभयो भने जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुहुन्न र ?
संघले चाह्यो भने सक्छ् । हामीले सक्दैनौ । भूमि आयोगले पनि भूमिहिनहरुलाई पाँच कट्टा जमिन दिएर भूमिको मालिक बनाउने भनेर आयोग गठन गरेर काम शुरु गरेको हो । त्यसमा पनि जमिन कहाँबाट दिने भन्दा खेरी स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ् । स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन् । जति पनि वन जंगल, सामुदायिक वन छन् यहाँ सामुदायिक वन सबै संघको हो । जमिन नै छैन । यहाँ हामी संग आफ्नै आवश्यकता अनुसारको संरचना बनाउनु पर्‍यो भनेपनि सार्वजनिक जमिन छैन् । सबै संघको हो । किनकी त्यहाँ वन लगाइएको छ । वन भएपछि आरक्ष संग जोडियो । त्यसकारण हामीले त दिनसक्ने अवस्था नै छैन । हामी संग छदैछैन । संघले दिन सक्ने हो । संघले चाह्यो भने सक्छ । त्यसकारण तिनलाई त्यहाबाट अन्यत्र सार्ने स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्राधिकार भएपनि गर्न सक्ने क्षमता मैले देख्दिन् । (रातोपाटी)