राजेन्द्रप्रसाद पनेरु /कञ्चनपुर : भीमदत्त नगरपालिका १९ बागफाँटा स्थीत मुक्त हलिया नमूना बस्तीका गणेश पार्की परिवार सहित रोजगारीको खोजीमा भारत तर्फ लागेका छन । परिवारका लागि साँझ विहानको खाना खर्च जुटाउनै धौ धौ हुन थालेपछि पार्की परिवार सहित भारतको बैंगलोर तर्फ लागेका छन । ज्याला मजदुरी नपाईने र खाना खर्चकै लागि कर्जा थपिन लागेपछि पार्की परिवार पुनः स्थापनका क्रममा पाएको घरमा ताला लगाएर हिडेका हुन । बस्तीकै सुरेस नागरी पनि श्रीमान श्रीमती घरमा रोजगारीकै लागि भारत तर्फ लागेका छन । पाँच वर्ष अघि तत्कालीन भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवीनिवारण मन्त्री पदमा अर्यालले ३२ परिवारका लागि निर्माण गरिएका आवास मुक्त हलिया परिवारलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन । हस्तान्तरण गरिएको बस्तीमा हाल १८ परिवारको मात्रै बसोवास रहेको छ । अन्य परिवार रोजगारीकै खोजीमा पाएको घर छाडेर बाह्य क्षेत्रमा हिडेका छन ।
‘दुर्गम क्षेत्रमा बस्ती बसाईदा रोजगारीको समस्या छ’ सरोज परियारले भने, ‘मजदुरी पाईदैन, अरु काम गर्नका लागि सीप छैन, पूँजि छैन, भारत नगएर जीविकानै चल्दैन ।’ भारतमा काम गर्न गएपनि लुटिने र ज्याला नपाउने समस्या मुक्त हलिया परिवारलाई छ । गत असारको महिना स्याउ टिप्ने कार्यका लागि भारतको सिमला गएका सरोजले पाँच महिना काम गरे, घर आउने बेला रित्तो हात फर्कनु परयो । मालिकले पैशा नदिए उल्टो धम्काउन थालेपछि गाडी भाडा खोजेर बल्ल तल्ल घर आईपुगेको गुनासो उनले सुनाए । उनी जस्तै बस्तीका सुनिल दमाईले भारतमा बसेर एक वर्ष होटेलमा काम गरे । ‘घर जान्छु भनेपछि गाडी भाडा मात्रै दियो’ उनले भने, ‘वर्ष भरीको तलव नदिएर उल्टै खाना खाएको बसेको पैशा तिर्नु पर्छ भन्न थालेपछि घर आइपुगे ।’ भारतमा मात्रै होइन । स्वदेशकै बजारमा मुक्त हलियाका युवाहरुलाई ज्याला मजदुरी पाउन निकै सकस छ । मुक्त हलियाका अधिकांस परिवार दलित समुदायका भएकाले जातीय विभेदका कारण मजदुरी नपाईने गरेको छ । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै होटलमा काम गर्न गएका महेश विक दलित भएकै कारण होटेलबाट निकालिएको दुखेसो पोख्छन । ‘कोरोनाको संक्रमण फैलिएका बेला मजदुरी खोज्नका लागि होटेलमा गएको हु’ उनले भने, ‘होटेलमा कामदारको अभाव भएकाले काम पाए, केही महिना काम गरे, जव होटेल मालिकले थर थाहा पाए, त्यसपछि पुरानो कामदार आइसकेकाले रोजगारी छोडनका लागि दवाव दिन थाले, दवाव दिन थालेपछि रोजगारी छाडे ।’
बस्ती नजिकैका गाउँ र बजारमा महिनामा १०/१२ दिन काम पाईने गरेपनि त्यसले साँझ विहानको छाक टार्नका लागि चामल खरिद गर्न समेत पुग्ने गरेको छैन । ‘सानो तिनो काम पाईन्छ’ महेशले भने, ‘बजार भन्दा बस्ती टाढा भएकाले पाएको काम गर्न पनि सहज हुदैन ।’ मजदुरी नपाएर कैंयौ रात भोक भोकै बसेको अनुभव राजमती दमाई संग रहेको छ ।
‘ठुलो परिवार छ’ उनले भनिन् ‘दैनिक मजदुरी नगरे खाना खर्च जुटाउनै सकिदैन, श्रीमान मानसिक विरामी छन, एक्लो छोराले मजदुरी गरी जेनतेन जीविका धानेको छ ।’ विरामी परे घर भित्रै कष्ट सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताईन । मुक्त हलिया बस्तीमै जानकी लावड पनि बस्दै आएकी छिन । बस्तीमा जानकीको आफनो स्वामित्वको घर भने छैन । अरुको घरमा लावडले शरण लिएर बसेकी छिन । पुस्तौ देखि उनका बुवा बाजे, ससुराले हलिाया बसेर काम नगरेका होइनन् । हलिया परिवारका भएपनि लगतमा समेटिएनन् । कामको खोजीमा बाह्य क्षेत्रमा जादा लगतमा नसेटिएको उनले बताईन । ‘छ जनाको परिवार छ’ उनले भनिन् ‘एक जना कमाउने छन, दैनिक पाउने चार सय ज्यालाले खर्च चल्दै आएको छ, घर मालिकले घर खालि गर्न भनेका छन, बस्दै आएको घर छाडेर कुन ठाउमा बालबालिका लगेर राख्ने पिरलो छ ।’ ‘गाँस खोज्दै गरौंला, बासको व्यवस्था मिलाई दिनु परयो, भाडामा तिरेर बस्ने अबस्था नभएकाले कुन ठाउमा स साना बालबालिकालाई लगेर राख्नु’ उनले भनिन् । रोजगारी नभएर पुनः स्थापन गरिएको बस्तीमा बस्ने मुक्त हलियाको संख्या थोरै छ । धेरै जसो परिवार छ महिना भारतमा कमाउने र छ महिना बस्तीमा बस्ने गरेका छन ।
मुक्त हलियाका समुदायका युवाहरु परम्परागत सीपमा आधारित व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी विना धितो, विना व्याज ऋणको व्यवस्था गरी रोजगारमुखि बनाईए मात्रै बस्तीमा बस्न सकिने बताउ छन ।
मुक्तहलियाका परम्परागत पेशा, ब्यबसायहरुमा आरन, सिलाई कटाई, छालाजुत्ता, बेतबास आधुनिकीकरण गरी प्रतिष्पर्धात्मक र साना उद्योगका रुपमा बिकास गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताए । ‘मुक्त हलियाका युवाहरुलाई बजारको मागमा आधारित प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम र सहयोग आवश्यक रहेको छ’ उनले भने, ‘स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकार बाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जिवीकोपार्जन, सामाजिक समाबेसीकरण र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु जरुरी छ ।’ नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत धारा ५१ राज्यका नीतिहरुकोे समाबेसीकरण सम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा,हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने संबैधानिक व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरेपनि संविधान जारी भएको सात वर्ष वित्नै लाग्दा मुक्त हलियाको अबस्था ज्यूका त्यू रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष इश्वर सुनारले बताए । ‘स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद नं ३ को दफा ११ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार भित्र पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका समुदायको अभिलेख राखी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान सम्बन्धी कार्य गर्ने कुरा उल्लेख छ’ उनले भने , ‘कानुनी रुपमा व्यवस्था भएको कुरा व्यहारामा कार्यान्वयन गर्दा मुक्त हलिया परिवारको आवास र रोजगारीको ग्यारण्टी सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।’ नेपाल सरकार द्धारा गठित ५ सदस्यीय मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी,हरवा चरवा बस्तुस्थिती अध्ययन समितिले भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको अध्ययन प्रतिबेदनको छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
परिचय पत्र प्राप्त गरि लामो समय पुर्नस्थापनको पर्खाईमा रहेका मुक्त हलियाहरुको पुर्नस्थापन प्रक्रिया अधि बढाउनु पर्ने, घर निर्माण र मर्मतमा छनौट भई पहिलो किस्ता लिई दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न बाट बञ्चित मुक्त हलियाहरु लाई तत्काल दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराईनु पर्ने,लगत कट्टा गरिएका मुक्त हलियाहरु हाल सम्पर्कमा आईरहेकाले एक पटक अन्तिम मौका दिईनु पर्ने उनले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको समन्वयमा छुट मुक्त हलियाहरुको लगत संकलन गरि परिचय पत्र वितरण र पुनः स्थापन गरिनु पर्छ’ उनले भने, ‘मुक्त हलिया सामुहिक आवासबस्तीमा बिद्युत, खानेपानी, खडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पुर्वाधारको अभाव रहेकोले सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको छ ।’ नेपालको संबिधान २०७२ र स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा भएको संबैधानिक र कानूनी प्रावधान अनुसार स्थानिय सरकारले नीति तर्जुमा गरि हलियाको समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले यसका लागि स्थानिय सरकारको ईच्छा शक्ति र सकरात्मक सोच आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
लामो समय देखी छलफल भई बिज्ञहरुको सुझाब समेत प्राप्त भएको एकिकृत बधुवा श्रम निषेध सम्बन्धी कानुन र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त हलिया,कमैया र कम्लहरी व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक पारित गरिनु पर्छ ,यसका लागि दवाव दिने कार्य भैरहेको उनले जनाए । सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा गरी १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवार प्रमाणिकरणमा परेका छन ।प्रमाणिकरणमा परेका मध्ये १४ हजार २४२ जनाले परिचय पत्र पाएका छन । मुद्दा प्रकृया द्वारा अर्ध न्यायिक निकायबाट प्रमाणितभै परिचय पत्र पाएका मुक्त हलियाको सङख्या ५४ रहेको छ । हाल सम्म क वर्गको परिचय पत्र पाउने एक हजार ३, ख वर्गको परिचय पत्र पाउने तीन हजार ६६३, ग वर्गको परिच पत्र पाउने एक हजार १७२ र घ वर्गको परिचय पत्र पाउने सात हजार ५६९ रहेका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा मुक्त हलियाको बसोवास रहेको छ । हाल सम्म १२ वटै जिल्लामा पुनः स्थापन भएका मुक्त हलियाको सङख्या १३ हजार ५४६ रहेको छ । जग्गा खरिद र घर निर्माण दुई हजार ३४२, घर निर्माण मात्र भएको एक हजार १९६, जग्गा मात्र खदि भएको ८०३ र घर मर्मत भएको आठ हजार २१९ रहेका छन । प्रमाणिकरण गर्न बाँकी १४ हजार ९९ घरघुरी रहेका छन । प्रमाणिकरणभै परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका दार्चुलाका २५, बैतडीका १३९, बझाङका ७९, बाजुराका १४२ र डोटीका ५६ गरी ४४१ घरघुरी रहेका छन । पुनः स्थापन हुन बाँकी रहेको सङख्या दुई हजार ७११ रहेका छन ।
