दोधारा । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोर कुमार लिम्बुले छाडा चौपाया ब्यवस्थापन कार्यमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले समस्याकोरुपमा देखा परेको छाडा पशुचौपायालाई नियन्त्रणको लागी दोधारा चाँदनी नगरपालिका स्थित रहेको सामुदायिक बनहरुमा तारवार गरि काँञ्जी खोर निमार्ण गरि छाडा चौपायालाई राख्ने काम गरिदै आएको छ् । छाडा पशुचौपायाका लागी सामुदायिक बनमा काँञ्जी खोर निमार्ण गरेको बिषयमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रि निकुञ्ज कार्यालय मझगाँउले आफ्नो गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाउदै सामुदायिक बनको नियम कानुन बिपरित कार्य नगर्न पत्राचार गरेको थियो । निकुञ्जले सामुदायिक वनको विधान र कार्य योजना विपरितका कार्य नरोकिए कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
दोधारा चाँदनी मेयर लिम्बुले निकुञ्जको पत्रपछि फेसबुकमा शुक्लाफाँटा निकुञ्ज स्थानीयका लागि वरदान कि, अभिश्राप भनेर लेखेका थिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ कञ्चनपुरले आज संचालन गरेको सामुदायिक वनका समसामयिक सवाल सम्बन्धी कार्यक्रममा मेयर लिम्बुले निकुञ्ज कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई छाडा चौपाया ब्यवस्थापन सम्बन्धमा सहयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् । ‘स्थानीय सरकार स्वायत्त छ, ऐन कानुन बनाउने अधिकार छ, आफ्नो क्षेत्र भित्रका स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्छ’ दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोर कुमार लिम्बुले भने, ‘तर पनि निकुञ्जले केही गर्न खोज्यो भने रोकिदिन्छ, स्वायत्त सरकारको स्वायत्तता माथी हस्तक्षेप हो, स्थानिय सरकारलाई निकुञ्ज कार्यालयले सहयोग गर्नु पर्छ ।’ कञ्चनपुरका सामुदायिक वनकर्मीले संघीय सरकारले ल्याएको वन नियमावली आम उपभोक्ताको हितमा नभएको भन्दै कार्यक्रममा सशोधनको माँग अघि सारेका छन । वन नियमावलीले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने काम गरेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माँग अघि सारेका हुन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कञ्चनपुरले सामुदायिक वनका समसामयिक सवाल विषय सरोकारवाला निकाय संग आयोजित छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक वनकर्मीले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरि ल्याएको वन नियमावली स्वीकार्य नभएको बक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
