दोधारा चाँदनीको घर दैलोमा स्थानिय उम्मेदवार

पप्पु गुरुङ्ग
आम नेपाली नागरिकको मेरुदण्डका रुपमा लिईएको स्थानिय तह निर्वाचन नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय संग संगै एकाएक थोरै दिन रहेको स्थानिय निर्वाचनमा राजनीतिक माहोल निकै तात्न पुगेको छ । २०७४ को तिनै तहको निर्वाचनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनले छुट्टै महत्व र विशेषता राख्ने विश्वास गरिएको छ् । अघिल्लो निर्वाचन भन्दा यस पटकको स्थानिय तहको निर्वाचनले स्थानिय आवश्यकता, स्थानिय माँगको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ् । २०७४ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले स्थानिय नागरिकलाई बाँडेका आश्वासन कत्तिको पूरा भए, भएनन् ? राजनीतिक दलले घोषणा गरे अनुरुपका घोषणा पत्रमा उल्लिखित कार्य कत्तिको पूरा भए–भएनन् सोको समेत लेखाजोखा यो निर्वाचनले अवश्य गर्नेछ् । चुनावका लागी मात्रै चुनाव र भोटका लागि मात्रै जनता सम्झने राजनीतिक दललाई अबको निर्वाचनमा स्थानिय नागरिकले स्वस्फूर्त रुपमा जवाफ दिनेनै छन् । राजनितिक धरोहर र विश्वासको राजनिति गर्छु भन्ने राजनितिक दलले अघिल्लो निर्वाचनमा बाँडेका खोक्रा आश्वासनले स्थानिय तहको विकास नभई विनाश भएका थुप्रै उदाहरण हामी कहांँ नभएका होईनन् । गाँउ–गाँउमा सिंहदरबारको नारा अनुरुप के–कत्तिको काम भए त स्थानिय सिंहदरबारमा ? स–साना विकास निर्माणका कार्यलाई समेत संघ, प्रदेशमा धाउनु पर्ने आवश्यकताको अन्त्य भएको देखिदैन् । स्थानियको जनचाहना, माँगलाई केन्द्रबाटै सम्बोधन गरिने गलत क्रियाकलाप अहिले सम्म रोकिएको देखिदैन । बिकेन्द्रीकरणको स्वरुप अनुसार तिनै तह स्वतन्त्र रुपले सञ्चालन हुनु पर्नेमा स्वतन्त्र रुपले सञ्चालन भएको देखिदैन् । अझै पनि असारे विकासले प्राथमिकता पाएकै छ् । यो परम्परा हट्न सकेको छैन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर विकास निर्माणका काम तिब्र गतिमा हुने र अरु बेला शिथिल हुने पुरानै रोगका रुपमा लिन सकिन्छ् । बिभिन्न स्थानमा सडक विस्तार, पुल मर्मतका काम सुस्त गतिमा भईरहेका छन् । बजार क्षेत्रमा हेर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन् । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र कोभिड–१९ का कारण तहसनहस हुन पुगेका छन् ।

विद्यार्थीको पढाई चौपट हुन पुगेको छ् । अर्को तर्फ निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी छादा मुलुकमा महंगी चुलिएको छ् । बैंक तथा बित्तय संस्थामा पैसा छैन् । आर्थिक क्षेत्र समेत सन्तोषजनक देखिएको छैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायमै छ् । उत्पादन क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको देखिदैन् । महंगी, कालाबजारिया र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखिन्छ् । यस्तो परिस्थितिमा हुन गईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले आम नागरिकमा ऊर्जा दिलाउने विश्वास गर्न भने सकिन्छ् किनभने समृद्धि र विकासका अवसर अझै खुलै रहेका छन् । विकासका लागी सहयोगी हात र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा हामी संग नभएका होईनन् । स्थानिय क्षेत्रको विकास, समृद्धिका लागी अब स्थानिय नागरिक एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ् । स्थानिय माँग, विकास र सरोकारका विषयमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम, कर्मठ नेतृत्व चयनका लागि स्थानिय अब अघि बढ्नुपर्छ । बिगतका तिता मीठा कुरालाई बिर्सेर देश र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न सक्ने जुझारु नेतृत्व आवश्यक छ् । यो कुरामा स्थानिय जनताले हेक्का राख्नुपर्छ् । यो महान् कार्यमा सबै सहभागी हुनु अपरिहार्य छ् । विगत पाँच वर्षका लागि चुनिएका स्थानिय तहका पदाधिकारीले गरेका काम कार्यवाहीको समेत समीक्षा गर्दै आगामी नेतृत्वका लागी अग्रपंक्तीमा स्थानिय नागरिक नै रहनुपर्ने हुन्छ् । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगाएत, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण र लिंगका आधारमा भेदभाव नगरी समतामूलक समाज निर्माणका खातिर संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानिय तहको सञ्चालन गरी स्थानिय प्रतिनिधित्व गराउने कार्यका लागि स्थानिय नागरिक न्यायाधीशका रुपमा रही आफ्नो अमूल्य मत आफूले चाहेको दल वा व्यक्तिलाई प्रदान गरी स्थानिय तहको बागडोर सम्हाल्न दिने मौकाबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएत कृषि, बन, खनिज क्षेत्रको विकासका साथ साथै स्वरोजगारका सम्भावनाको ढोका खोल्दै स्थानिय नेता, कार्यकर्ता अघि बढ्न सक्नुपर्छ् । यस तर्फ हामी अझै पनि उन्मुख हुन सकेका छैनौ । हालका निर्वाचित पदाधिकारीले यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकेको देखिएको छैन् । स्थानिय नागरिकलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै नलिई विकास निर्माणको संवाहकका रुपमा समेत लिन सक्नुपर्छ् । नयाँ जोस, जाँगर युवा पिढीमा भएको देखिन्छ् तर राजनीतिक दल भने पुरानै तौर तरिका अपनाउन व्यस्त छन् । स्थानिय विकास निर्माणको समीक्षा गर्नु भन्दा पनि नेता, कार्यकर्तामा पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी नै चल्न थालेको देखिन्छ् । स्थानिय तहको निर्वाचनमा टिकट नपाउने भएपछि अर्को दल पस्ने तथा मौन भएर बस्ने गलत परम्परा पनि दोहोरिन थालेको छ् । यसतर्फ राजनितिक दलले खासै गम्भीरता देखाउन सकेको देखिदैन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विकास र समुन्नत समाज निर्माणका लागि हुन गईरहेको स्थानिय निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउने कार्यमा निर्वाचन आयोग एक्लैले मात्रै सम्भव हुदैन । त्यसका लागि सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुनुपर्छ् । राजनितिक दलले दलको प्रतिस्पर्धा र जुँगाको लडाईको विषय भन्दा पनि स्थानिय तहको समृद्धि र विकासका लागी समर्पित नेतृत्व निर्माणका लागि पहल गर्नु बेश हुन्छ् । भ्रष्ट्र, विकास विरोधी लगाएतमा मुछिएका आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई समेत सुध्रिन दिनुपर्छ । जित र हारको विषय भन्दा पनि स्थानिय तहको विकास र समृद्धिलाई मुख्य विषय बनाउन सक्नुपर्छ् । नजिकिदै गईरहेको निर्वाचनमा भड्किलो र खर्चको लागत बढ्ने गरी प्रचार प्रसार, गाली गलौजको कार्यलाई बन्द गरी आ–आफ्नो दलको प्रतिज्ञा पत्र सहित स्थानियको घर–घरमा पुगेर शान्तीपुर्णरुपमा मत माग्नुनै आजको अवश्यकता हो ।

ताजा समाचार

This will close in 10 seconds