राजेन्द्र चन्द/कञ्चनपुर: राजनितिक घटनाक्रम र समयकाे माग अनुसार प्रजातन्त्र त्यसपछि गणतन्त्र आईसकेकाे अवस्था छ। पन्चायति समय भन्दा राम्रो प्रजातन्त्रमा हुनेछ भनेर त्याे ब्यवस्था ल्याउनका लागि धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीले
आफ्नाे ज्यानकाे आहुति समेत दिनुपरेकाे कुरा कसैबाट लुकेकाे छैन।प्रजातन्त्र भन्दा अझै राम्रो र उत्कृष्ट प्रणाली गणतन्त्र हाे भन्ने लागे पछि यस ब्यवस्थालाई स्थापित गर्न नेपाल र नेपालीले विभिन्न प्रकारका चुनाैतिकाे सामना गर्नु परेकाे कुरा पनि कसैबाट लुकेकाे छैन।
आफ्नाे ज्यानकाे आहुति समेत दिनुपरेकाे कुरा कसैबाट लुकेकाे छैन।प्रजातन्त्र भन्दा अझै राम्रो र उत्कृष्ट प्रणाली गणतन्त्र हाे भन्ने लागे पछि यस ब्यवस्थालाई स्थापित गर्न नेपाल र नेपालीले विभिन्न प्रकारका चुनाैतिकाे सामना गर्नु परेकाे कुरा पनि कसैबाट लुकेकाे छैन। तर शासन प्रणालि परिवर्तन हुदैमा गरिब निम्न मध्यम बर्गिय जनताकाे जिवनमा आर्थिक सामाजिक जीवन स्तरमा ठुलै परिवर्तन भएको भने देखिदैन । त्याे के कारणले हाेला भन्दा शासन गर्ने शासक र प्रशासन चलाउने प्रशासकमा दुरदर्शिताकाे अभाव। जसरि हुन्छ आफू र आफ्नाका लागि मात्रै साेच्ने यी दुबै समूह (शासक र प्रशासक)का कारण अहिलेकाे २१ औ शताब्दीमा पनि गरिब निम्न बर्गिय परिवारबाट आएका नेपालिका छाेरा छोरी आफ्नै देशमा विभिन्न पेशा ब्यवशायमा लागेर स्वराेजगार बन्ने चाहाना लगनशिलता र त्याे याेग्यता हुदा हुदै पनि सरकार सरकारी र प्रसाशनिक नितिका कारण बिस्तापित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाे छ।
यस्तै खालकाे दुर्दशा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजि स्तरबाट सेवा दिई रहेका पारामेडिकल काेर्स गरि स्वराेजगारमा लागेका गरिब जनताका छाेरा छोरीकाे भएको छ।आज भन्दा झण्डै ३ दशक अगाडि सम्म पनि नेपालमा रहेका सिमित शहरि क्षेत्रका जनता बाहेक अन्यले तालिम प्राप्त चिकित्सक बाट चिकित्सककिय सेवा सहजै पाईरहेकाे अवस्था थिएन र अहिले पनि नेपालकाे भाैगाेलिक बनावट र जनताकाे बसाेबासका हिसावले अझै पनि कुल जनसंख्याको ठुलाे हिस्सा करिब करिब ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले प्रत्यक्ष रुपमा बिशेषज्ञ चिकित्सकिय सेवा नपाएको अवस्था छ। त्यसैले त्याे ( आज भन्दा २५/३० बर्ष अगाडि ) बेला जनतालाई स्वास्थ्य सेवाकाे न्युनतम पहुचमा ल्याउने सरकारकाे नीति अनुरुप गाउँ शहरका अलि पढ्न लेख्न जान्ने ब्यक्ति लाई केही हप्ताकाे सामान्य ओरियन्टेसन तालिम (जसले पुर्जिमा लेखेकाे औषधीकाे नाम , खुवाउने तरिका र मात्राका बारेमा सिकेर) पश्चात् औषधी बिक्री बितरण गर्न पाउने गरि उहाहरुलाई स्वराेजगार उन्मुख बनाउने प्रयास भयाे। जसले गर्दा एकातिर केही हदसम्म भए पनि जनताले स्वास्थ्य सेवामा आफ्नाे पहुच भएको महसुस गरे भने अर्काेतिर केही ब्यक्तिले स्वराेजगारमा आबद्ध हुने अवसर प्राप्त गरे। त्यस बेला यसरी औषधी बिक्रीवितरण गर्ने कार्यका लागि सरकारले औषधी ब्यवस्था बिभागकाे सहकार्यमा ओरियन्टेसन तालिम संचालन गरिने गरिन्थ्याे। अहिले पनि उक्त तालिम प्राप्त गरि औषधी बिक्रीवितरण गरिरहेका थुप्रै दाजुभाइ दिदिबहिनी हुनुहुन्छ । त्यस भन्दा पुर्वतः नेपाल भन्दा बाहिरबाट आएका केही भारतिय र बंगालि भनी चिनिने ब्यक्तिहरु आएर नेपालिहरुकाे उपचार गर्ने गरेका कुरा सर्वबिदितै छ। अहिले पनि देशका दुरदराज बिकट ठाउँ र कुना कन्दरामा केही थान यस्ता बंगालि नामले चिनिने ब्यक्तिहरु (जाे संग कुनै प्रकारकाे चिकित्सा बिज्ञान सम्बन्धि अध्ययन गरेकाे कागजपत्र छैन, नत तिनिहरु करकाे दायरामा नै छन) बाट जनताले उपचार सेवा लिईरहेका छन त्याे कसरी सम्भव भयाे त ? जबकि नेपाली गरिब जनताका छाेरा छोरी आफ्नाे आमाबुवाकाे खेतबारि साहुमहाजनकाेमा बन्धकि राखेर सरकारले ताेकेकाे मापदण्ड अनुसार स्थापना भएका शिक्षण संस्थाबाट ताेकिएकाे शुल्क तिरी अध्यय गरि पास भईसके पछि सरकारले ताेकेकाे( स्वास्थ्य ब्यवशायि परिषद र सि टि ई भि टि) निकायमा दर्ता भई पेशा ब्यवशाय गर्न खाेज्दा सरबारबाट नै कहिले के निहुमा त कहिले के निहुमा यस्ता निजि स्वास्थ्य ब्यवशायिलाई दुख दिने काम भईरहेकाे छ। पक्कै पनि याे अवस्था आउनुकाे पछाडि के कारण हाे त भन्दा सरकारकाे स्पष्ट नीति नहुनु। सरकार चलाउने शासक दुरदर्शि नहुनु र सरकारका प्रशासककाे स्वार्थले गर्दा गरिब जनताका छाेराछोरीले आज याे दुख पाईरहेका छन।
साच्चिकै शासक र प्रशाशक दुरदर्शि र जनता तथा राष्ट्र प्रति समर्पित भएको भए याे भयावह अवस्था आउने नै थिएन। मैले यहाँ शब्द काेर्दै गर्दा अहिलेकाे सरकारकारकाे मात्रै बिराेध गर्न र दाेष लगाउन खाेजेकाे हाेईन। यसका लागि त २०४६ सालपछि बनेका सबै सरकार सबै शासक र सबै प्रशाशक दाेषि हुनुहुन्छ । उहाहरुले आफू निकटकाे लगानि कर्ता वा मनपर्ने ब्यक्ति लाई स्वास्थ्य ब्यवशायि परिषद , सि टि ई भि टि जस्ता नियमन निकाय सुम्पेर तिनिहरुले आ आफ्नाे लगानि भएका शैक्षिक संस्था र आ आफ्नाे शैक्षिक संस्थामा अध्यापन भईरहेका र हुने काेर्षहरुलाई मान्यता दिलाउदै जाने र अगाडिका काेर्सहरु लाई निषेध गर्दै जाने गरेका ले आज देशभरिमा १ लाख भन्दा बढिकाे संख्यामा सि एम ए( अ हे ब) जस्ताे जनशक्ति खेर गएर बसेकाे छ । जबकि तिनिहरुले त्याे काेर्ष पूरा गर्न समयले २ बर्ष र आर्थिक रुपले २/३ लाख सम्म खर्च गरेका हुन्छन।
एउटै शिक्षण संस्था बाट संगै अध्ययन गरेका २ जना मध्ये एकजनालाई जागिर गर्न मन लाग्छ र उ लाेकसेवा आयाेगकाे परीक्षा पास गरि सरकारी जागिरमा जान्छ र अर्काे लाई जागिर मन पर्दैन तर स्वराेजगारमा लागेर ब्यवशाय गर्न चाहान्छ भने त्याे स्वरा्जगार बन्न चाहानेले सरकारकाे यति धेरै थिचाेमिचाे सहनु पर्छ कि, जस्ताे कि त्याे ब्यक्ति याे देशकाे नागरिक नै हाेईन।
संगैकाे साथि सरकारी जागिरमा भएकोले उसले अस्पतालमा बसेर हायर एन्टिबायोटिक लगाएतका औषधी सिफारिस गरि बिरामिकाे उपचार गरिरहेकाे हुन्छ, अर्काे साथिले भने गाउघरमा बसेर जनतालाई घरदैलोमा नै प्राथमिक तहकाे उपचार सेवा दिने गरि सम्बन्धित ब्यवशायि परिषदमा दर्ता भई स्थानीय सरकारकाे नियमानुसार र आन्तरिक राजश्व कार्यालयकाे नियमानुसार कर बुझाउने गरि ईजाजत लिई सामन्य प्रकारका थाेरै औषधी एउटा काेठा वा सटरमा राखर ब्यवशाय गर्न खाेज्दा कहिले औषधी ब्यवस्था बिभागकाे टाेलिले आएर दुख दिने , कहिले स्थानिय सरकारकाे टाेलि आएर दुख दिने काम भईरहेकाेले यस पेशा ब्यवशायमा लागेका अधिकांश ब्यवशायिहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम भैरहेकाेमा याे देश र जनताका लागि निकै घातक र दुखद हाे भन्ने लाग्दछ।
नेपालकाे सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा अहिले पनि ठुला शहरका अस्पतालमा बाहेक धेरै ठाउका जिल्ला अस्पताल , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , स्वास्थ्य चाैकि लगाएत स्थानिय स्तर मा अझै सम्म पनि सि एम ए (अ हे ब) लगाएतका पारामेडिकल जनशक्ति ले नै प्राथमिक रुपमा खटिएर सेवा दिईरहेकाे कुरा कहि कसैबाट लुकेकाे छैन । चाहे त्याे देशका दुरदराजका क्षेत्रमा महामारी फैलिएको बेला हाेस वा २०७२ सालकाे जस्ताे बिनासकारि भुकम्प का बेला हाेस वा भनाै बिगत १ बर्ष देखि बिश्वब्यापि रुपमा रहेको काेभिड १९ काे महामारीको समय किन नहाेस । निजि स्तरबाट आमजनताले सहज रुपले स्वास्थ्य सेवा पाएकाे कुरा कहि कतै बाट लुकेकाे छैन। त्याे पनि आफै जाेखिम लिएर जनताकाे सेवामा समर्पित जनशक्ति लाई यसरी शशंकित र पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने गरि गरिएको राज्यको व्यवहार बेलैमा सुध्रिनु जरुरी छ। हाे राज्य र देशलाई यदि अब उप्रान्त याे जनशक्तिको खाचाे छैन भने ती शिक्षणसंस्थाहरु बन्द गरिनु पर्छ वा ती संस्था लाई अबउप्रान्त राज्यले मागेकाे जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरि अगाडि बढाउनु स्वभाविक रुपमा ठिक हाे । त्यस भन्दा पुर्वकाे जनशक्ति लाई राज्यले सहज रुपले करकाे दायरामा ल्याई पेशा ब्यवशायमा लाग्न अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ। तिनिहरुलाई बेला बेलामा क्षमता अभिबृद्धि तालिममा सहभागी गराई जनता र देशकाे सेवामा लाग्न हाैसला प्रदान गर्नु पर्दछ र गरिनु पर्दछ। अहिलेकाे ब्यवस्थामा त स्थानिय सरकार शक्तिशाली रुपमा देखिन आएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नाे क्षेत्रमा रहेका यी यस्ता पेशा ब्यवशायि एवम् जनशक्तिको पहिचान गरि करकाे दायरामा ल्याउने जसले स्थानिय सरकारकाे करमा बृद्धि हुनुका साथै सरकारले अघिसारेकाे देश बिकासकाे याेजनामा निजि स्तरकाे उपस्थितले लक्ष्यमा पुग्न पनि सहज हुने
देखिन्छ ।
देखिन्छ ।
कि सरकारले अहिले सम्म उत्पादन भएका करिब १ लाख भन्दा बढि सि एम ए (अ हे ब) लाई सरकारि सेवामा राेजगारिकाे सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ कि भने स्वाभिमानी नेपालिका रुपमा स्वराेजगारमा लाग्न अभिप्रेरित गर्न सक्नु पर्दछ जसले गर्दा देशकाे उर्जावान जनशक्तिले बेरोजगार भई भाैैतारिनु पर्ने छैन । हैन भने हिन्दिमा कहावत भन्ने गरेकाे सुनिन्छ ” मरता क्या नहि करता” । एउटा गरिब नेपालि आमा बुवाकाे सन्तान यदि आफ्नै देशमा आफ्नै सरकार शासक र प्रशासक बाट प्रताडित हुन्छ भने त्यसले दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन। तब त्यस बेला त्याे घटनाले पुरै देश सरकार शासक र प्रशासककाे शिर सर्मिन्दाले झुकेकाे महसुस हुनेछ।
( लेखक :- राजेन्द्र चन्द आई सि एच महेन्द्रनगर २०५६/५७ सालका ब्याचका सि एम ए हुन। जसले पार्क्स एण्ड पिपुल प्राेजेक्ट शुक्लाफाँटाकाे आर्थिक सहयाेमा अध्ययन गर्नु भएको हाे।)
