कञ्चनपुर
कञ्चनपुरका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका छन । सामुदायिक वनमा काठ, दाउरा संकलमा बन्देज लगाईए पछि त्यसका विरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिने तयारी गरेका हुन । सामुदायिक वन संरक्षण गरेर त्यसको उपभोग गर्न नपाईएको भन्दै उपभोक्ताहरुले ठाउ ठाउमा संघर्षका लागि भेला, छलफल र सभाको कार्यलाई निरन्तरन्ता दिएका छन । सामुदायिक वनका उपभोक्ता र पदाधिकारीको अगुवाईमा सरकारलाई दवाव दिन जिल्लामा रहेका डिभिजन वन कार्यालय देखि सव डिभिजन वन कार्यालय सम्म यस अघि तालाबन्दी लगायतका कार्यक्रम गरिएका थिए ।
उभोक्ताको पीडालाई दर्शाउदै प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री र वन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य समेत गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तालाबन्दीका कार्य गर्दा वार्तामा आउ भनेको स्मरण गर्दै बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले भने, ‘माग पुरा गराउन सक्ने भएपछि बार्तामा बस्न तयार छौं भनेपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई जिल्लाबाट सम्बोधन गर्न नसकिने बताए पछि बार्ता समेत हुन सकेको छैन ।’ ‘नियम प्रक्रिया पुराएर सामुदायिक वनमा काठ काटिएको छ । अनियमित तरिकाले काठ काटिएको छ भने जुनसुकै कार्वाही सहन तयार छौं ।’ ‘बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सरकारलेनै लागु गरेको हो । सोही कार्यक्रम अनुसार कार्ययोजना बनाई स्विकृति लिएर सामुदायिक वनमा टाँचा लगाईएको अनुत्पादक रुखहरु कटान गरिएका छन ।’
‘कुनै किसिमको अनिमियता भएको छैन । उपभोक्ता सम्मीलित निष्पक्ष छानविन समिति गठन गरी छानविन गर्न हामीले पनि भन्दै आएका छौं’ महाकाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष विर बहादुर राजवंशी भन्न, ‘त्यो कुरा समेत सुनिएको छैन ।’ अनावश्यक रुपमा हचुवाका भरमा तयार गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदन खारेज गरिनु पर्छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारी र कर्मचारी माथि लगाईएको झुटा आरोप खारेजी गरिनु पर्छ । उपभोक्तालाई सहज रुपमा काठ उपलव्ध गराउने प्रकृया थालनि गरिनु पर्छ भन्ने माग सामुदायिक वनका पदाधिकारी र उपभोक्ताले अघि सारेका छन ।
‘बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका सामुदायिक वनमा काटिएका रुखबारेको किचलोमा कार्यक्रम लागु नगरिएका वनलाई समेत घचेटिएको छ । त्यो न्याय संगत हुदैन’ कालिका सामुायिक वनका अध्य लाल बहादुर ऐरले भने, ‘उपभोक्ताको पिरमार्कालाई सरकारले बुझनु पर्छ । धैर्यताको बाँध फुटने बाला छ । यसलाई धान्न हामी सक्दैनौं ।’
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले सामुदायिक वनमा काठ, दाउरा संकलनमा लगाईएको बन्देज फुकुवा गरिनु पर्ने, वन प्राविधिक कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारी माथि कार्वाही सिफारिस फिर्ता गर्नु पर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेजी प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन ।
वनमा अलपत्र रहेको काटिएको काठ चोरी हुने र आगलागिभै जलेर नष्ट हुने संभावना समेत उत्तिकै बढेर गएको भगवती सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव सिंह धामीले बताए । काठ संकलन गरी घाटगद्दिमा राख्ने व्यवस्था गरिए काठलाई जोगाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । ‘काठ कटानीमा उपभोक्ताको लगानी डुवेको छ’ बैजनाथ सामुदायिक वनका उपभोक्ता भिम बहादुर टमटाले भने, ‘वन संरक्षण गरी हराभरा बनायौं । वनपैदावार उपभोग गर्नका लागि सरकारलेनै स्वीकृति दियो । काम नलाग्ने पुराना रुखहरु काटयौं । त्यसका ठाउमा पुर्नउत्पादन समेत भैसकेको छ । काटिएको काठ सामुदायिक वनको उपभोक्ता समुहमै बिक्री वितरणको कार्य नगर्न नगराउने निर्णयले निकै दुखित भएका छौं ।’ सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य बनाईन लागेको उनले बताए । सामुदायिक वनबाट काठ नपाएपछि उपभोक्ताहरु सडक संघर्षमा उत्रनका लागि तयारी गर्न थालेका छन ।
शनिवार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सरोकारवाला सञ्जाल जिल्ला संघर्ष समितिको आब्हानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपभोक्ताहरुले शान्तिपूर्ण सडक संघर्षमा जाने निर्णय समेत गरेका छन । माग पुरा गराउन संघर्षको स्वरुप निर्धारण गर्नका लागि भेला आयोजना गरिएको थियो ।जसमा बैजनाथ, कालिका, भगवती, सुनदेवी, प्रगती र बैजनाथ धार्मिक वनका पदाधिकारीको सहभागीता थियो । भेलामा माग पुरा गर्नका लागि जिल्ला सदरमुकाम सम्मै पुगेर धर्ना, प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम गर्ने लगायतका निर्णर्यहरु गरिएका छन । अर्को बैठक गरी संघर्षका कार्यक्रम र मिति तोकिने भएको छ ।
सालको काठ नपाउदा उपभोक्ता मार्कामा
सालको काठ र दाउरा संकलनमा प्रतिवन्ध लगाईए पछि सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु मार्कामा परेका छन । काठको जोहो मिलाउन नसक्दा उपभोक्ताहरुका घर निर्माणाका कार्य पुरा हुन सकेका छैनन् । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उप समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ गतेको निर्णय अनुसार बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका र नभएका सामुदायिक वनमा सालको काठ संकलनमा बन्देज लगाईएको छ ।काठमा लगाईएको बन्देजका कारण उपभोक्ताहरुले चर्को मूल्यमा सः मिलहरुबाट घर निर्माणका लागि काठ खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका ७ मा रहेको सुनदेवी महिला उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष निमप्रसाद पन्तका अनुसार काठको अभावमा ६१ वटा उपभोक्ताको घर निर्माणको कार्य अलपत्र परेको छ । ‘दैनिक उपभोक्तहरु काठ कहिले खुल्ने हो भन्ने आशमा सामुदायिक वनका कार्यालयमा धाउदै आएका छन’ उनले भने,‘सरकारी प्रतिवन्धका कारण काठ खुल्ने टुङगो नहुदा निराश भएर घर फर्कदै आएका छन ।’ सबै उपभोक्ताको सःमिलबाट काठ खरिद गर्ने हैषित नभएको स्थानिय लाल बहादुर महराले बताए । ‘सामुदायिक वनबाट सहुलियत मूल्यमा काठ पाईदा सहज रुपमा घर निर्माण गर्न सकिन्थ्यो’ उनले भने, ‘सरकारी रवैयाका कारण काठ नपाईए पछि निकै मार्कामा परेका छौं ।’
