कञ्चनपुर : नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रशासनिक मेरुदण्ड मानिने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन। यही शून्यताका बिच देशका सातै प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। हालसम्म आफ्नो अनुकूल कानुनी उल्झन फुकाउन द्रुत मार्गबाट अध्यादेश ल्याउने सरकारले लाखौँ कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन भने अध्यादेशबाट किन ल्याएन? प्रदेश ऐनहरूमा देखिएको असमानता कसरी हट्ला ? प्रदेश ऐन बमोजिम सेवा-सुविधा लिइसकेका कर्मचारीको सेवा-सुरक्षा तथा समायोजनमा परेका कर्मचारीको मनोबल र पेन्सनको सुनिश्चितता कसरी होला?
यस्तै प्रकारका बिभिन्न प्रश्नहरूको कानुनी र व्यावहारिक विश्लेषण गरिएको छ:
१. संविधानको १० वर्ष र निजामती ऐनमा ढिलाइ: कारण के? संविधानको धारा २८५ ले तीनै तहमा सरकारी सेवाको गठनको परिकल्पना गरे पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनुमा मुख्य तीन कानुनी तथा राजनीतिक अवरोधहरू जिम्मेवार छन्:
• केन्द्रीकृत सोच र अधिकारको तानातान: संघका प्रशासकहरू प्रदेश/स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव पद आफ्नै मुठीमा राख्न चाहन्छन् भने प्रदेशहरू यसलाई स्वायत्तता विपरीत मान्छन्।
- कर्मचारी संयन्त्रको दबाब: मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका सेवा अवधि, दरबन्दी कटौती, वृत्ति विकास, समान अवसर, पारदर्शी र चक्रीय सरुवा प्रणाली तथा दलीय ट्रेड युनियन खारेजी जस्ता प्रावधानले स्थायी सत्ता (ब्युरोक्र्यासी) भित्रै ठूलो खलबली ल्याइदियो।
- अध्यादेश ल्याउन नसक्नुको कारण: आफ्नो अनुकूल कानुनी उल्झन फुकाउन द्रुत मार्गबाट अध्यादेश ल्याइए पनि संघीय निजामती सेवा ऐनले लाखौँ कर्मचारीको भविष्य र ट्रेड युनियनको अस्तित्व जोड्ने भएकाले चौतर्फी दबाबका कारण सरकारले यसमा जोखिम मोल्न चाहेन।
२. प्रदेश ऐनहरूमा देखिएको असमानता र यसको समाधान हाल ७ वटै प्रदेशले १४ वटा भन्दा बढी ऐन/नियमावली जारी गरिसकेका छन्। तर, प्रदेशपिच्छे अवकाश उमेर (५८ कि ६० वर्ष), सेवा प्रवेश उमेर, बढुवा, स्तरवृद्धि र समावेशी प्रतिशत फरक-फरक हुँदा अन्तर-प्रदेश असमानता सिर्जना भएको छ। यसमा एकरूपता ल्याउने कानुनी बाटोहरू:
• संघीय ऐन छाता कानुन बन्ने: नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३५ (२) अनुसार संघीय ऐनका आधारभूत सिद्धान्तसँग बाझिएका प्रदेश ऐनका प्रावधानहरू बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।
• अन्तर-प्रदेश परिषद्: संविधानको धारा २३४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित परिषद्ले नीतिगत एकरूपता ल्याउने।
• स्वास्थ्य सेवाको समायोजन: यदि संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवालाई समावेश नगरिएमा, प्रदेशहरूले पनि आफ्ना निजामती ऐनबाट स्वास्थ्य सेवा हटाउनुपर्ने हुन्छ। तर, यसरी हटाउँदा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन भइसकेका हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीको ‘अर्जित अधिकार’ र ‘सेवाको सर्त’ मा प्रतिकूल असर पर्छ। यसले समायोजन ऐनको मर्म बर्खिलाप हुने मात्र नभई ठूलो कानुनी र अदालती जटिलता सिर्जना गर्ने भएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा नै स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीको छाताभित्रै एकीकृत गर्नु र समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको अधिकार पूर्ण सुरक्षित गर्नु अनिवार्य छ।
३. प्रदेश ऐन बमोजिम लिइसकेको सेवा-सुविधा र समायोजनको कानुनी सुरक्षा प्रदेश ऐन बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका, बढुवा भएका वा विभिन्न सुविधा लिइसकेका कर्मचारीहरूका मनमा “भोलि संघीय ऐन आएपछि हाम्रा सुविधा खोसिने हुन् कि?” भन्ने चिन्ता देखिन्छ। कानुनी उत्तर: बिल्कुलै बदर हुँदैन। तपाईँको अधिकार शतप्रतिशत सुरक्षित रहन्छ।
• ‘अर्जित अधिकार’ को सिद्धान्त: कानुनको स्थापित सिद्धान्त अनुसार, कुनै कानुन बहाल रहँदाका बखत नागरिक वा कर्मचारीले वैधानिक रूपमा प्राप्त गरिसकेको हक, पद वा सुविधालाई पछि बन्ने कानुनले भूतप्रभावी असर पार्ने गरी खोस्न वा रद्द गर्न पाउँदैन।
• सेवाको सर्तको सुरक्षा: निजामती सेवाको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि— कर्मचारीको नियुक्ति/बढुवा हुँदा कायम रहेको सेवाको सर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी पछिल्ला कानुनहरू लागू गर्न मिल्दैन।
• अवकाशपछिको सुविधा (किताबखानाको भूमिका): कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश हुँदा निवृत्तभरण (पेन्सन), उपदान, संचित बिदा लगायतका सुविधाहरू संघीय सरकार (राष्ट्रिय किताबखाना – निजामती) बाट नै भुक्तानी हुने कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ।
• बचाउ तथा निरुपण: संघीय ऐन जारी गर्दा वा प्रदेश ऐन संशोधन गर्दा “पुराना ऐन बमोजिम भएका नियुक्ति, बढुवा र लिइएका सेवा-सुविधाहरू नयाँ ऐन बमोजिम नै भए-सरह मानिनेछ” भन्ने बचाउ दफा अनिवार्य राखिन्छ।
४. समायोजनको विरोधाभास, तह वृद्धि र कर्मचारीको मानसिक असर कर्मचारी समायोजनका क्रममा अपनाइएको नीतिको अपरिपक्वताका कारण आज हजारौँ कर्मचारीहरू प्रशासनिक उत्पीडन र मानसिक तनाव भोग्न बाध्य छन्: • एउटै ब्याच, फरक भाग्य: हिजो एउटै लोक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट प्रवेश गरेका सहकर्मीहरूमध्ये संघमा रहनेको वृत्ति विकास र माथिल्लो पदको ढोका खुल्ला रह्यो, तर समायोजन भई प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएकाहरूको वृत्ति विकासको बाटो ठप्प पारियो।
• तह वृद्धि तर मर्यादा र अधिकारमा अलमल: समायोजन प्रोत्साहन स्वरूप १ वा २ तह वृद्धि गरिए पनि सो अनुसारको मर्यादा, बजेट/अधिकार र स्पष्ट सेवा-सुविधा नहुँदा यो “नाम मात्रको तह वृद्धि” मा सीमित भयो।
• मनोबलमा गिरावट र हिनताबोध: समान क्षमता र योग्यता भएका सहकर्मीहरूबिच सिर्जना गरिएको यो प्रशासनिक विभेदले गर्दा समायोजनमा परेका कर्मचारीहरूमा गम्भीर मानसिक थकान, असन्तोष र हिनताबोध बढाएको छ, जसको सिधा असर सरकारी सेवा प्रवाहमा परेको छ।
५. सुदृढ निजामती सेवाका लागि एकीकृत मार्गदर्शन “राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक नेतृत्वको निष्ठा र कर्मचारीको कर्तव्यबोध — यी तीनको सन्तुलन नै सुदृढ निजामती सेवाको आधारशिला हो।” विद्यमान प्रशासनिक अन्योल र विभेदको अन्त्य गर्न सरकार, उच्च प्रशासक र आम कर्मचारी/ट्रेड युनियन तीनै पक्षले आ-आफ्नो ठाउँबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै निम्नलिखित मार्गदर्शन अनुसार अघि बढ्नु अनिवार्य देखिन्छ:
१. सरकारका लागि: स्पष्ट नीति र राजनीतिक प्रतिबद्धता
• राजनीतिक औजार नबनाउने: कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखी राज्य सञ्चालनको स्थायी र तटस्थ अङ्गका रूपमा परिचालन गर्ने।
• सङ्घीय निजामती ऐनको तत्काल जारी: दलीय जोड-घटाउ त्यागी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर-सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने गरी अविलम्ब ऐन जारी गर्ने।
• वृत्ति विकासको सुनिश्चितता : समायोजनमा परेका कर्मचारीहरूलाई सङ्घको माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्पष्ट कानुनी ढोका र कोटा निर्धारण गर्ने।
२. उच्च प्रशासकहरूका लागि: पद्धति निर्माण र समान अभिभावकत्व
• व्यक्तिगत स्वार्थको अन्त्य: पदावधि, उमेर हद वा सरुवा-बढुवाजस्ता व्यक्तिगत लाभका लागि नीतिगत सुधार र ऐन निर्माणमा अवरोध नपुर्याउने।
• समान र न्यायोचित दृष्टिकोण: प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई “अर्कै तहको” नठानी उनीहरूको मनोबल बढाउन नीतिगत सहजीकरण र अभिभावकीय भूमिका खेल्ने।
• प्रणालीगत नेतृत्व : व्यक्ति केन्द्रित नभई संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन पद्धति निर्माणमा समर्पित हुने।
३. आम कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरूका लागि: मर्यादा र निर्बाध सेवा प्रवाह
• दलीय राजनीतिबाट मुक्ति: ट्रेड युनियनहरू दलगत स्वार्थबाट मुक्त भई निजामती सेवालाई व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने सशक्त दबाब समूह बन्ने।
• अन्योलमुक्त सेवा प्रवाह: समायोजन वा कानुनी अधिकारका विषयमा ढुक्क भई जनतालाई प्रदान गरिने सेवा-सुविधामा कुनै सम्झौता नगर्ने।
• अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन: हक-हितको माग गर्दा पेसागत मर्यादा, कार्यअनुशासन र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने। निष्कर्ष संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ हुनु राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको लाचारी भए पनि यसले प्रदेशहरूलाई आफ्नो कानुनी अभ्यास गर्ने मौका दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले “संघीय ऐन आएपछि हाम्रा सुविधाहरू खोसिन्छन् कि” भनेर सशंकित हुनु पर्दैन। कानुन बमोजिम प्राप्त गरिसकेको पद, तह र पेन्सनको अधिकार संवैधानिक र कानुनी रूपमा पूर्ण सुरक्षित छ। अबको आवश्यकता भनेको सरकारले समायोजनमा परेका कर्मचारीको हिनताबोध र मानसिक तनाव सम्बोधन गर्ने गरी वृत्ति विकासको बाटो खोल्नु र दूरदर्शी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु नै हो।
बिश्रलेषक – मान बहादुर चन्द बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुरमा कार्यरत ।
