डिल्ली राज पन्त/कञ्चनपुर : जिल्ला कारागार कञ्चनपुरको अवस्था दिनानुदिन जिर्ण बन्दै गईरहेको छ । विगत लामो समय देखि कञ्चनपुर कारागारमा रहेका कैदि बन्दीहरु त्रासै त्रासमा रात विताउन वाध्य भएका छन । कैदि बन्दी सुत्ने ब्लकहरुमा रहेका भौतिक संरचना का दिवाल तथा छतहरु जिर्ण बन्दै भत्किन थाले पछि यहा रहेका ५ सय वढि कैदि बन्दीहरु त्रासै त्रासमा रात काट्न वाध्य भएका हुन ।
विभिन्न मुद्यामा कारागार जिवन विताईरहेका ५ सय १४ जना कैदि बन्दीहरु लाई खान बस्न समेत समस्या पर्दै आईरहेको छ भने खाने पनी र सौचालय समेत सिमित हुदा झनै समस्या बेहर्नु परेको अवस्थामा रहेका छन । विहिवार सुदुरपश्चिम प्रदेशका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्कीले कारागारको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमन पश्चात कारागारको भौतिक अवस्था दयनिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नाया भवनका निर्माणका लागी प्रदेशवाट ५० लाख बजेट छुट्याईएको भएपनी सो रकमले भवन निर्माणका निम्ती प्रयाप्त नभएकाले यथाशिर्घ संघिय सरकार मार्फत विभागमा माग गरिने आश्वासन दिएका छन ,
कैदि बन्दीहरुले शुद्ध पिउने पानी, बस्ने भवन, सार्वजनिक विदा का दिनहरुलाई कैद अवधि बाट घटाउनु पर्ने, समायानुकुल राशन नगदी बढाउनु पर्ने, माशिक स्वास्थ्य परिक्षण गरिनु पर्ने प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायत २४ बुदे माग राखेका छन । क्षमता भन्दा ३ गुना वढि कैदि वन्दी हरुले सामान्य औषधी उपचार वाट समेत बन्चित रहेने अवस्था रहेको छ । कैदि वन्दीहरुले राखेका मागहरु मध्ये केहि नितिगत कुराहरु रहेकाले त्यस्ता मागहरुका लागी कानुन संसोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यस तर्फ पहल कदमीका लागी जिल्ला समन्वय कार्यालय मार्फत कैदि बन्दीका जायज र कानुन सम्मत आवाज लाई केन्द्रिय कारागार विभाग तथा माथिल्ला निकायमा पुर्या समस्यालाई समाधान तर्फ लैजान पहल थाल्ने जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुर प्रमुख दुर्गा दत्त वोहराले बताएका छन ।
कञ्चनपुर कारागारको क्षमता १ सय ४० जनाको भए पनी भवनको अभावका कारण हाल ४ सय ९४ पुरुष कैदिवन्दी र २० जना महिलाकैदिवन्दी गरी ५ सय १४ जना कैदिवन्दी हरुलाई राख्नु पर्ने बाध्यथा रहेको भन्दै दिनानुदिन कैदि वन्दीहरु बढ्दै जादा कारागार भित्र व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल पर्ने कारागार प्रशासक राम दत्त जोशी बताउछन कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्न कारागारमा रहेका कैदिवन्दीहरुलाई न्यनतम आधारभुत आवस्यकता स्वास्थ्य शिक्षा र स्वरोजगार का कार्यक्रमहरु लाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
