बीरेन्द्र बाग/बझाङ: बझाङको बुङ्गल नगरपालिका ४ स्थित त्रिवेणी आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माणमा मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी र इन्जिनियरलाई कारबाही गर्न भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण तथा ५९ औं महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सो भवनको मापदण्ड पूरा नगरी निर्माण गरिएकोले भवन निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी अमृत कन्ट्रक्सन र इन्जिनियरलाई कारबाही गरेर रकम असुल्न सुझाव दिएको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेको रकम समेत भुक्तानी लिएको भन्दै महालेखाले ८३ लाख ७१ हजार १३५ रूपैयाँ रकम बेरूजु देखाएकोछ । यो भवनकाे निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका हालका ४ नम्बर वडाध्यक्ष गणेश कार्किको भएकाे स्राेतले बतायाे । भवनको दोश्रो र तेश्रो तला थप गरेकोमा दोश्रो तला बिम भन्दा मुनि ८ फिट र बिम भन्दा माथि ९ फिट तेश्रो तला बिम भन्दामाथि ८ फिट, विमभन्दा मुनी ७ फिट रहेको, ढुङ्गाको गारो लगाएकोमा पिलरका जोडाइमा सबैतिर चर्केको माथिल्लो तलाको भर्याङ्गमा बिमको चारैतर्फ चर्केको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थलगत अवलोकन गरेर निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै भवनको डबलकोट रंगरोगनको भुक्तानी भएको तर सिंगलकोट लगाएको र यस सम्बन्धमा उपस्थित ईन्जिनियरबाट कुनै चित बुझ्दो जवाफ नआएको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘त्रिवेणि बहुमखी क्याम्पस भवन स्थलगत अवलोकन क्याम्पस प्रमुख, नगरपालिकाको निमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत इन्जिनियर, सह लेखापाल समेतको उपस्थितिमा स्थलगत अवलोकन हुँदा भवनको दोश्रो र तेश्रो तला थप गरेकोमा दोश्रो तला बिम भन्दा मुनि ८ फिट र बिम भन्दा माथि ९ फिट तेश्रो तला बिम भन्दामाथि ८ फिट, विमभन्दा मुनी ७ फिट रहेको, ढुङ्गाको गारो लगाएकोमा पिलरका जोडाइमा सबैतिर चर्केको माथिल्लो तलाको भर्याङ्गमा बिमको चारैतर्फ चर्केको देखियो साथै डबलकोट रंगरोगनको भुक्तानी भएको तर सिंगलकोट लगाएको देखियो। यस सम्बन्धमा उपस्थित ईन्जिनियरबाट कुनै चित बुझ्दो जवाफ प्राप्त भएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अमृत कन्सट्रक्सनले भौ.नं. ११५–०७७/८/२३ बाट अन्तिम बिलको १ करोड १२ लाख ९९ हजार ९८३ भुक्तानी लिदा पेश गरेको अन्तिम बिलमा कुल रु ८३ लाख ७१ हजार १३५ को मूल्याङ्कन भएको छ ।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११७ बमोजिम कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरी त्रुटी सच्याउने म्याद नसकिदै नियम १२५ बमोजिम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको छ।यस सम्बन्धमा निर्माण कार्यको म्याद कहिलेसम्म रहेको म्याद थप भए नभएको जवाफ पाइएन भने ठेक्का स्वीकृत सम्झौताको फाइल पेश भएन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘स्थलगत अवलोकनबाट भवनको उचाई कम भएको पाइयो भने नापजाँच भने पूरै गरी भुक्तानी गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्राविधिक टोली गठन गरी फाइलको अध्ययन गरी लागत अनुमान, बि. ओ. क्यू, ठेक्का सम्झौता, इस डिजाइन बमोजिम निर्माण कार्य भए नभएको निर्माण व्यवसायीले एज बिल्ट नक्सा पेश गरे नगरेको छानबिन गरी निर्माण भएको भन्दा बढी परिमाणमा लम्बाई चौडाई उचाई मापन गरेकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र साइट इन्जिनियरलाई जिम्मेवार गराई काम नभएको परिमाण नापजाँच गरी गराई बढी भुक्तानी माग गरेको र भुक्तानी गर्ने मूल्याङ्कन गरेकोले प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी जरीवाना समेत असुल उपर गर्नु पर्दछ ।’
पिल्लर र गारोको उचाई कम भएको जति नापजाँच गरी सो क्षेत्रमा भएको प्लाष्टर र रंगरोगनको भाग समेत समावेश गरी हुन आउने रकम यकिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तसर्थ भवनको ड्रइङ्ग डिजाइन अनुसार काम भएको, निर्माण व्यवसायीको म्याद थप भएको वा हर्जाना लगाएको र बढी नापजाँच भएको भागको रकम असुल भएको प्रमाण समेत पेश गर्न भनेको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा दर्ता भएको स्रोतले बतायो ।






