भ्रष्टाचार मौलाउने भनेको प्रशासनतन्त्र चुस्त र प्रभावकारी नबनाउनाले हो । भ्रष्टाचारको जन्मनै लथालिङ्ग प्रशासनका कारणले हुन्छ । त्यस कारण क्रमिक रुपमा भन्नुपर्दा देशमा रहेको हालको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त हुनुपर्छ । त्यस्तो अस्थिरता अन्त्य भएर जुन सरकार बने पनि सबैले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्दछ आफ्ना राजनीतिक बिमतीलाई एकातीर पन्छाएर प्रशासन सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्दछ । आफु सरकारमा भईन र भाग पाउन भनेर अरुलाई बाधा मात्र पु¥र्याइ रहने हो भने अहिलेका अवस्थामा कसैले पनि शासन यन्त्र सन्चालन गर्न सक्दैन। लोक कल्याणकारी राज्यको आदर्श सिद्धान्त र उद्देश्य पात्र प्रकृति र प्रणालीमा तादम्यता कायम रहने गरी राज्य सन्चालन गर्नुपर्दछ। बिभेद रहित बर्ग बिहिन समाज स्थापना गरिन्छ।
गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्य द्धारा गरिन्छ। समाजमा रैती जनता र नागरिक मानब अवस्थालाई आमनागरिक अवस्थामा रूपान्तरण गरीनु पर्दछ। निर्धो, निमुखा, सिमान्तकृत, अतिबिपन्न, बिकलाङक, असक्त, असहाय ,अनाथ, पिछडिएको वर्ग र अल्पसङ्ख्यीकहरूको शारीरिक आर्थिक मानसिक र मनोबृत्ति चेतना अभिवृद्धि हुने गरी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र तथा क्षेत्रहरू सन्चालन गरिन्छन। राज्यद्धारा उदघोषित निर्मत कार्यक्रमहरु ब्यबहारमा लागु गरीन्छन। आफन्तबाद, सामन्तबाद, अराजकता, अहमदाबाद, मनोप्रतीबाद, निजीबाद, नोकर शाही प्रबृत्तिको प्राय अन्त्य जब सम्म गरिदैन तब सम्म परिवर्तन हुदैन राष्ट्र परिवर्तनका साथै कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुल ध्येय हाम्रो हो। निति, बिधि, पद्दति, अधिकार, कर्तब्य निष्ठा, नैतिकता सदा र जवाफ देहिताको पुर्ण दायित्व ग्रहण गरि राज्यका सम्पूर्ण एकाई सम्ममा स्थिति बसालीन्छ।
नेपालको संबिधान २०७२ मा अधिकांश भाग, धारा, दफा, उपदफा र अनुसुचीमा लिपिबद्ध गरीएको बर्तमानमा गैरसरकारी निकाय संघ संस्था र समाजमा उक्त उल्लेखित बिषय बस्तुहरु अंशमा पनि लागु गरिएको अवस्था नरहेकाले नेपालको प्रत्येक भौगोलिक स्थान, गाउँ, टोल बस्ती बाट सचेत नागरिकहरूले संस्था गत सांगठनिक संरचना तयार गरी आम नागरिकहरूले जन जिबिका एवं जिबनस्तर उकास्ने गरी राज्यद्वारा निती बिधि पद्धतिको ब्यबहारिक कार्यान्वयन गर्न गराउन जनताले एकजुट हुन आवश्यक छ । जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना गरेपनि प्रशासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार झनै मौलाउदै गएको छ मुलतः देशको अस्थिर राजनीति यसले प्रमुख कारक हो । यसले गर्दा दण्डहीनता र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म अनुत्तरदायी तत्वको स्थिति सिर्जना भएको छ यस्तो अनुत्तरदायीत्व खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन हामी लाई थाहा छ जुन सुकै शासन ब्यवस्था र जस्तो सुकै ब्यक्ति आए पनि मुलुकको प्रशासन यन्त्र चलाउनै पर्छ राज्य सन्चालन हुनुपर्छ ।
यस्तो छ भने त्यो राज्य सन्चालन प्रमुख जिम्मेवार निकायहरु ३ र ४ बर्ष सम्म प्रमुख बिहिन अवस्थामा राखेर के गर्न खोजीएको हो बुझ्न सकिदैन यस्तो गर्नु भनेको राज्यप्रतीको जिम्मेवारी नलिने तर पदमा रहने ब्यक्तीको लापरबाही बाहेक के भन्न सकिन्छ र रु यती हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश छ , यहाँ प्रहरी छ ,सेना छ , मन्त्री छन, सचिव र सरकारी प्रशासन छ । संस्थानहरू छन केहि काम भइरहेका छन् सबै संरचना छन तर यिनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टी पालुवा छन शिक्षामा राजनीति, हस्पिटल देखी लिएर घरपरिवारमा राजनीति अनि हुदा हुदा कानुनको सच्चा पहरेदार अदालतमा पनि पार्टीका देखीने कार्यकर्ता भएर हाम्रो देश आज यो अवस्थामा छ । न्याय पाउनु पर्ने ब्यक्तीले न्याय पाउदैन अनि दण्ड सजाय पाउनुपर्ने ब्यक्तीले खुलियाम बजार तथा चौतारीमा घुम्नु संबिधान प्रतीको प्रहार होईन र अनि मेरो देश नेपाल कस्तो देश हो आफै बिचार गर्नुस । केही ब्यक्ति बडो हलुङ्गो पाराले कानुन छैन, कानुन को अभाव छ , कानुन फितलो छ भन्छन । कोहि अरु देशसित तुलना गरेर अबुझ जनता हामी सक्दैनौ भनी हिनताबोध हुन्छन् तर हामी यो दाबी गर्छौ हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ आफुबाट कानुन को कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । वास्तवमा नियालेर हेर्ने हो भने अन्य धेरै देशको भन्दा हाम्रो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुन र संस्था दुबै तुलनात्मक रुपमा बढी अधिकार सम्पन्न र सक्षम छन् यिनीहरू लाई काम गर्न दिनुपर्यो ।
कानुनमा लेखिएको कुरा गर्न र गराउनमा हस्तक्षेप गर्न भएन , सहयोग गर्नुपर्यो एकातीर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु लामो समयसम्म नियुक्त गर्ने, नियुक्त गरिहाले पनि दलगत र जातीगत तथा वर्गगत भाग बण्डाका आधारमा गर्ने अनि अख्तीयारले काम गर्न सकेन,फलानो देशको जस्तो राज्य ब्यबस्था चाहियो संस्था चाहियो भन्ने जस्तो अनुत्तरदायी ब्यबहारले भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको हो । यसरी मुल रुपमाराजनीतिक कर्मी तथा नेताहरुको प्रतीबद्धताको खाचो त छदैछ, साथै सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कर्मचारी वा पदाधिकारीहरुको पनि अहिलेकै अवस्थामा समेत धेरै हद सम्म भ्रष्टाचार निवारणमा ठुलो योगदान दिन सक्छन । हस्तक्षेप निम्तीनुमा कर्मचारीहरूको बानी बेहोरा पनि उत्तिकै दोष छ । जुन सुकै अवस्थामा पनि कानुनबाट बिचलीत नभई काम गर्ने हो भने बाह्य हस्तक्षेप यसै सेलाएर जान्छ हस्तक्षेप नगर्नुर कानुन अनुसार चल्नेपनि एक किसिमको अभ्यास हो हामी स्वयं नैं बिदेशमा जादा कानुन अनुसार गर्छौ भने आफ्नो देशमा किन कानुन मिच्ने भन्ने सन्देश सबै जनतामा पुग्यो भने मात्र कानुन कार्यान्वयन हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुनै ठुलोर गहन तरिका छैन सानो मसिनो तर महत्वपुर्ण तरीका भनेको नियम र पद्दति अनुसार काम गर्नु र गराउनु हो ।
यो गर्न गराउनमा सबैको केहि न केहीदेन छ । सेवा ग्राही, सेवा प्रदायक वा शासन सन्चालनवा सेवाको सक्षमता निगरानी सबैको महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ। एकातिर राजनीतिक रुपले न्युनतम साझेदारी आवश्यक छ। भने अर्कातिर त्यो समझदारीलाई कार्यहरुमा परिणत गर्नका लागी बस्तुगत हिसाबले राजनीतिक दल र ब्यक्तिहरुको प्रशासनमा हस्तक्षेप बन्द गर्नैपर्छ । अपराधमा मानिस समातीन्छ भने आफ्नो कार्यकर्ता भनेर संरक्षण गर्नुहुदैन । अपराधमा मुद्दा चल्छ भने मुद्दाफिर्ता लिन हुदैन कुनै पनि नियुक्ति पुर्णप्रतिस्पर्धी र पारदर्शी किसिमले गर्नेर गर्न दिनुपर्छ। राजनीतिक कर्मीको आफन्तले मात्र जागीर पाउने परिपाटीको अन्त्य गरी सक्षम ब्यक्तीले जागिर पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले जोड दिनुपर्छ। परियोजनाको छनोटमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन अनाबश्यक रुपले अधिकार भन्दा बढी खर्च गर्ने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यी र यस्तै धेरै कामहरु ती ब्यक्तिले गर्नु पर्दछ जो जिम्मेवार तहमा बसेका छन यस्तो गरेपछि प्रशासनले गती लिन्छ अनि बिस्तार बिस्तारै त्यो प्रभाबकारी हुदै आउछ र प्रभावकारी प्रशासन भएपछि भ्रष्टाचार घट्छ यो निश्चय नै हो यसका लागि धेरै ठूलो ज्ञान र सीपको आवश्यकता चाहिदैन एउटै मात्र नारा र बिचारको आवश्यकता छ त्यो हो देश र जनता प्रतीबद्धता र ईमान्दारीता त्यो भएपछि भ्रष्टाचार घट्छ ।
लेखक : चक्र राज पन्त
(लेखक : सुदुरपश्चिमाञ्चल बिश्वबिद्यालयका बिबिएस तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन)
