कानुन भन्छः सरकारले, सरकार भन्छः फर्कनेले
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च घर फर्कने व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने भनी गरेको निर्णय विवादित बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा महामारीजन्य रोग वा त्यस्तै कारणले उद्धार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था विपरीत अब हुने उद्धारमा कामदारले खर्च बेहोर्ने निर्णय गरिएपछि विवादित बनेको हो ।
कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारले केही दिनदेखि उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले ऐनविपरीत विदेशमा उद्धार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च फर्कनेले बेहोर्ने निर्णय गरेपछि कतिपयले त्यस्तो निर्णय खारेजीका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
महामारी लगायत ऐनमा उल्लेख गरिएका कारणले (युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति) कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सोही ऐनको दफा ३३ (ख) मा उल्लेख छ ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्दा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन कामदारले गर्नुपर्ने परिपत्र गरेको छ ।
सोही परिपत्रमा विदेशबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्दा खानाका लागि सरकारले प्रतिदिन एक सय ७५ रूपैयाँ चौध दिनसम्म उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
परिपत्रको सात नम्बर बुँदामा भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन लगायतको सम्पूर्ण खर्च फर्कनेले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।
श्रमिक फर्कंदा गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता वा म्यानपावरले हवाई यातायात, होटल क्वारेन्टिनजस्ता खर्च बेहोरे बाँकी खर्च फर्कनेले बेहोनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालीले काम गर्ने मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि लाखौं नेपाली घर फर्कन खोजेका छन् । महामारीको बेला करार अवधि बाँकी हुँदै घर फर्किन बाध्य कामदारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले बेवास्ता गरेपछि विवाद बढेको हो ।
‘ऐनमा नै महामारीको बेला फर्कने कामदारको खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रस्ट रूपमा लेखिएकाले केही रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीले मात्र फर्कनेको खर्च बेहोर्ने सम्भावना देखिन्छ,’ दुबईमा काम गरिरहेका नवलपुरका हरि सिग्देलले भने, ‘सरकारको अपरिपक्व निर्णयले कामदार पुनः समस्यामा पर्ने देखिए ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल ऐनमा नै महामारीको बेला फर्कने कामदारको सम्पूर्ण खर्चका लागि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
कोरोना संक्रमण विस्तारसँगै रोजगारी लगायत अन्य कामले विदेश पुगेकाले घर फर्कन पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । विभिन्न स्रोतका अनुसार भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर करिब १० लाख घर फर्कने अनुमान छ ।
सरकारी निकायमा विदेशबाट घर फर्कनेको विवरण फरकफरक छ । कुनैले पाँच लाख त कुनैले १३–१४ लाखसम्म विदेशबाट फर्कने अनुमान गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म रोजगारीका लागि विदेश जान (भारतबाहेक) करिब ५० लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५–३० लाख विदेशमै रहेको अनुमान छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार हालसम्म विदेशमा रहेका १४ हजार चार सय २५ नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । एक सय २८ संक्रमितको निधन भएको छ । कोरोनाले सबभन्दा बढी कतारमा रहेका नेपाली संक्रमित भएको संघले जनाएको छ । कतारमा ६ हजार नौ सय ११ नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
घर फर्कन खोजेकामध्ये केही नियमित बिदामा, केही आममाफी पाएर र करार अवधि समाप्त हुन् बाँकी रहेका हुन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत कतिपय मुलुकले करार अवधि बाँकी रहेका श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि घर फर्कन कलसेन्टरमा गुनासो आउने क्रम जारी रहेको बताउँछन् । महामारीको बेला विदेशबाट फर्कने कामदारको खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको कोषमा हाल सवा पाँच अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको बोर्डले जनाएको छ । उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेले व्यक्तिले बुझाएका हुन् ।
बोर्डले सोही रकमबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु, अंगभंग तथा बिरामी हुनेलाई आर्थिक सहायता दिन्छ । २०७३ देखि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँ र बिरामी हुनेलाई सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिने गरिन्छ । –नागरिक न्युज ।
