कञ्चनपुर: नागरिकको आवश्यकताका आधारमा योजना प्राथमिकीकरण गर्दै छनौट गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन । पहुँच, जनप्रतिनिधी एव कर्मचारीको तजबिजमा छनौट हुने योजना प्रभावकारी नहुने भएकाले नागरिकको आवश्यकताका आधारमा छनौट गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका हुन । सोमबार जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरले महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘कञ्चनपुरको जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकासमा योजना छनौट प्राथमिकीकरण तथा अधुरा योजनाको पूर्णता दिने विषयक’ छलफलमा सहभागिहरुले योजना प्राथमिकताका आधारमा छनौट र कार्यान्वयनमा जोडदिएका हुन । नागरिकको आवश्यकता एकातिर तर, सरकारले अर्कोतिर योजना ल्याउँदा त्यो प्रभावकारी नहुने अधुरो अपुरो र अर्थहिन भएको औल्याएका छन ।
जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले राज्यले योजनाहरुमा लगानी गर्ने तर उपलब्धीमुलक नहुने भएकाले आगामी आर्थिक बर्षदेखि संचालित हुने योजना प्रभावकारी बनाउनका लागि तीनै तहका सरोकारवालासंग छलफल गरिएको बताए । आगामी आर्थिक बर्ष ०८३÷०८४को नीति, कार्यक्रम एव बजेट अवागै स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधी, कर्मचारीदेखि सरोकारवाला नागरिकसंग संयुक्त छलफल गरिएको बताए । योजना वितरणमुखी, नेता, कर्मचारीमुखी भन्दा पनि समग्र जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने खालका ल्याउने उदेश्य रहेको बताए । एक योजना पनि तीनै तहले एकै ठाँउमा ल्याउने तर अर्को ठाँउमा कुनैपनि तहले नल्याउने प्रवृति रहेको हुँदा त्यसले विकासमा प्रभाव नपार्ने भएकाले प्रभावकारी योजना ल्याउन कार्यक्रम गरिएको बताए । जिल्लाका विभिन्न पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न विकासे कार्यालयका प्रमुख एव प्रतिनिधीहरुले चालु, बहुबर्षियदेखि आगामी योजनाका विषय प्रस्तुत गर्दैै बजेट अभावले योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका थिए ।
कार्यक्रममा २५ बर्षदेखि जकल्टिएको आरक्षपीडित पुर्नस्थापना समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको भन्दै आरक्षपीडितले कुनैपनि आर्थिक बर्षमा तीनै तहका सरकारले आफुहरुको समस्या समाधानका लागि योजना नल्याउने दुखेसो पोखेका थिए । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका महासचिव गोबिन्द नेपालीले ०५८सालदेखि विस्थापित भएका आफुहरुको समस्यामा तीनै सरकार अनुदार रहेको र चुनावका बेलामा मात्रै सबैले समस्या समाधान गर्छु भन्ने तर जितेपछि केही नगर्ने प्रवृति दोहोरिएको बताए । उनले जिल्लाभरी बसेकै स्थान वा नयाँ राम्रो स्थानमा जमिन दिनुपर्नेमा योजना ल्याईदिन आग्रह गरेका छन । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोतिराम डगौराले गत विगतका जनप्रतिनिधी र सरकारले आफुहरुको समस्यामा गम्भिर नभएको बताउँदै अबका जनप्रतिनिधी र सरकार गम्भिर भएर योजना ल्याउनुपर्ने बताए । आरक्षपीडितका बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकल्पिक रोजगारी सहितको न्यायिक पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम बजेट मार्फत समेटिदिन आग्रह गरेका छन ।
आरक्षपीडितले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला मार्फत संघीय सरकारलाई पुर्नस्थनाका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
कार्यक्रममा पालिका जनप्रतिनिधी, प्रदेशका सासदमन्त्री, संघीय सासदले समेत जनताको आवश्यकताका आधारमा योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन । भीमदत्त नगरका उपप्रमुख निलम लेखकले पालिकाले आवश्यकताकै आधारमा बस्तीबाट आएका योजना अघि बढाएको बतार्ईन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री बीर बहादुर थापा(पातल)ले पनि तहबाटै आएका योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । प्रतिनिधी सभा सदस्य(सासद)जनक सिह धामीले अब योजना पहुँचका भरमा नभई बस्तीको आवश्यकताका आधारमा छनौट, कार्यान्वयन गरिने बताए ।
अर्का प्रतिनिधी सभा सदस्य(सासद)ज्ञानेन्द्र महताले कञ्चनपुर सहित समग्र प्रदेशको दीगो विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । सासदद्वय महता र धामीले कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको न्यायिक पुर्नस्थापना योजना सासदमा उठान गरेको बताएका छन । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोईरालाले जिल्लाको समग्र विकासका लागि तीनै तहका सरकारविच समन्वय सहकार्य गरेको दीगो विकास निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाईने सकिने बताए । कार्यक्रममा तीनै तहका जनप्रतिनिधी, कर्मचारीदेखि सरोकारवालालाको सहभागिता रहेको थियो ।
