कञ्चनपुर : नयाँ संविधान निर्माण पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी(रास्वपा)को शक्तिशाली सरकारलाई चुनौती दिर्दै केही कर्मचारी अहिले पनि घुस खान लिप्त छन । सरकारले भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने लक्ष्य अनुरुप क्रान्तिकारी शैलीमा कामकाज अघि बढाएपनि सरकारलाई चुनौती दिर्दै केही कर्मचारी अहिले पनि घुस खान लिप्त हुन । सरकार गठन भएको झण्डै तीन सातामा ६ कर्मचारी घुस सहित पक्राउ परेका छन । यो घटनाले समेत कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी र सरकारप्रति जिम्मेबार नभएको देखिन्छ । सरकारले सय दिने लक्ष्य अनुरुप मुख्य सचिव सुमन अर्यालले निर्देशन जारी गरेपनि कर्मचारीले मुख्यसचिवदेखि सासद, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको मर्म भावना अनुरुप काम गर्न लागेको देखिएका छैनन । मुख्य सचिव सुमन अर्यालले सरकारी कार्यालयमा हुने वा भएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने परिपत्र गरे यता ६ जना कर्मचारी रंगेहात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसरी अख्तियारले रंगेहात फेला पर्नेमा नासुदेखि अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय हिजोमात्र काठमाडौंबाटै एक नायब सुब्बा रंगेहात पक्राउ परेका छन् । मुख्य सचिवको परिपत्र पछि पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल कार्यालयका नायब सुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गी छैटौं कर्मचारी हुन । वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखामा कार्यरत मस्राङ्गीले सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने सेवाग्राहीबाट १५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। त्यसपछि कार्यालय परिसरभित्रै गरिएको खानतलासीमा थप नगदसमेत बरामद भएको छ। कार्यालय परिसरभित्रको शौचालयबाट १५ हजार रुपैयाँ र उनको साथबाट स्रोत नखुलेको ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ फेला परेको थियो। अख्तियारको टोलीले उनको साथबाट तीन थान मोबाइल र नगद बरामद गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो विभागको महानिर्देशकको कुर्सीमा छिन्, मीरा आचार्य । आचार्य सो विभागको पहिलो महिला महानिर्देशक समेत हुन ।
हालैमात्र मुख्य सचिव सुमन अर्यालले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा हुने वा भएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने भन्दै परिपत्र गरेका थिए । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले गत चैत १९ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए । सो परिपत्रको साता दिनमा हालसम्म इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, नासु, लेखा अधिकृतसहितका ६ जना कर्मचारीहरु घुससहित पक्राउ परिसकेका छन् । सरकारले कुनै पनि मन्त्रालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सरकारले प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गरिरहँदा सुब्बा निरज परियार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्र, सप्तरीका प्रमुख (इन्जिनियर) महेन्द्रकुमार दास १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । अख्तियारका अनुसार, दासले चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर राखी लाइन छाडिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेका थिए ।
सोही सूचनाका आधारमा अख्तियारको इटहरीबाट खटिएको टोलीले एक लाख ४० हजार घुस रकमसहित कंकालिनी नगरपालिका १ बाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । यस्तै, मुख्य सचिवको यो परिपत्रपछि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटामा कार्यरत इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत ईन्द्र बहादुर कार्की र सब इन्जिनियर रविन श्रेष्ठ लगायतले सेवाग्राहीसँग ८५ हजार घुस तथा रिसवत लिइसकेको टंगालबाट खटिई गएको टोलीले इन्जिनियर सुमन राईलाई ललितपुरबाट र आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिई गएको टोलीले लेखा अधिकृत ईन्द्र बहादुर कार्की र सबईन्जिनियर रविन श्रेष्ठलाई धनकुटा र भोजपुरबाट पक्राउ गरेको छ ।
मुख्य सचिवको परिपत्रको मसी नसुक्दै नासु, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, लेखा अधिकृतसहित ६ जना कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले रंगेहात समाएको छ । अब यस्तो अबस्थामा परिपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार कार्यालय प्रमुखलाई प्रथम जिम्मेवारी बनाएर कारवाहीको डण्डा बर्साउन सकिन्छ ? त्यसो गर्दा प्रशासन संयन्त्रमा के सन्देश जान्छ ? अहिले यी प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले परिपत्र गरिएको उल्लेख गर्दै आवश्यकता हेरेर कार्यालय प्रमुखहरुलाई विभागीय कारबाही समेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । तर कानुनका जानकारहरु एउटाले गरेको गल्तीमा अर्को कार्यालय प्रमुखलाई कारवाहीको भागीदार बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दछन् । यसरी कर्मचारी घुस सहित पक्राउ परेपछि जनता हैरान भएका छन ।
