कञ्चनपुर ः संविधान प्रदत्त अधिकार सूनिश्चितताको माग अघि सार्दै कञ्चनपुरका मुक्त कमैंया अगुवा पालिका कार्यालय धाउन थालेका छन । मुक्त कमैंयाहरुले पुनः स्थापन गराईएका बस्तीमा अझै शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने माग अघि सार्दै पालिका कार्यालय पुग्न थालेका हुन ।अखिल नेपाल कृषि मजदुर संघमा आवद्ध मुक्त कमैयाँ अगुवा भागिराम चौधरी भन्नुहुन्छ, “हामीलाई खोला किनार र जंगलछेउमा ल्याएर बसालियो, तर जीवनको आधारभूत अधिकार भने अझै अधुरै छ ।”
“सरकारले पुनःस्थापना गराउदा बाँडेको जग्गा धनी पूर्जा नत बैकमा धितो राखेर व्यवसायीक काम गर्न सकिन्छ, जग्गा खरिद बिक्री पनि गर्न सकिदैन” उहाँ भन्नुहुन्छ, “ पुनः स्थापन गरेको जग्गामा बर्षौ देखि बस्दै आएका छौं, अझै पनि जग्गाको मालिक भएको अनुभूती भएको छैन ।” “हामीलाई दासत्वबाट त मुक्त गरियो, तर गरिबी र बेवास्ताबाट होइन,” चौधरीले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा अहिले मुक्त कमैयाँ समुदायले अधिकार सुनिश्चितताको माग अघि सार्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान थालेका छन् । सो ज्ञापनपत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको कार्यान्वयन माग गरेका छन् ।
त्यसमा स्तरीय आवास र सडक, ढल निकास, खानेपानी, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, रोजगारी र उद्यमशिलताको अवसर सिर्जना लगायतका माग समावेश छन् ।
त्यस्तै, नदी कटानबाट जग्गा जोगाउन तटबन्ध निर्माण, हावाहुरीमा क्षति पु¥याउने रुख तथा हाँगा काट्ने व्यवस्था, जंगली जनावरको आक्रमणबाट सुरक्षा, र गाउँसभा–नगरसभामा मुक्त कमैयाँहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उहाँहरुको मागमा उल्लेख छ । साथै, ‘भलमन्सा ऐन’ संशोधन गरी मुक्त कमैयाँमैत्री बनाउन, परिचयपत्र वितरण गर्न, र पालिकाको बजेटमा मुक्त कमैयाँ बस्तीका लागि छुट्टै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
