कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले कब्जा गरेको जयशंकर सामुदायिक वनबाट हटाएपछि प्रशासन अगाडी धर्नामा बसेका छन । ५ कार्तिक(बुधबार) कृष्णपुर नगरपालिका १जयशंकर सामुदायिक वन कब्जा गरेर बसेका पीडितलाई स्थानीय प्रशासन सहित सुरक्षा निकायले हटाएपछि उनीहरु प्रशासन अगाडी धर्नामा बसेका हुन । सरकारले पुर्नस्थापना गर्न नसक्ने अनि खाली जमिन भएको क्षेत्रमा टहरा लगाएर बस्दा सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर उठाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर मुल गेट अगाडी धर्नामा बसेका हुन । उनीहरु त्रिपाल टागेर धर्नामा बसेका हुन । नालाबालासंगै दैनिक खाने बन्दोबस्त सहित प्रशासन अगाडी धर्नामा बसेका छन । सामुदायिक वनबाट हटाए लगतैदेखि सोमबारसम्मै प्रशासन अगाडी निकासको माग अघि सारेर धर्नामा बसेका हुन । सोमबार छठको सार्वजनिक विदा भएकाले आरक्षपीडित र स्थानीय प्रशासनविच वार्ता हुन सकेन ।

पीडितले निकास देउ भन्दै प्रशासनमा विदाकै दिनमा पनि धर्ना दिएका हुन । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्ण भट्टले विस्थापित पीडितको पुर्नस्थापना गर्न नसक्ने सरकारले फेरी पीडितमाथि अन्याय गरेकाले प्रशासनमा धर्ना दिएको बताए । ‘हामीले त्यहाँ बसेका थियौँ, वन सहितले प्रहरी लगाएर उठायो, ‘न्यायका लागि धर्ना दिएका छौँ, ‘उनले भने, ‘हाम्रो समस्या सरकारले नै गर्न चाहेको छैन ।’ अढाई दशक अघि विस्थापित पीडितहरुले कृष्णपुर नगरपालिका १ पहरिया स्थित जयशंकर सामुदायिक वनको जमिन कब्जा गरेका थिए । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्ण भट्टले २४ बर्षदेखि सरकारले पुर्नस्थापना गर्छु भन्दै ठग्दै आएपछि आफुहरुले बाध्य भएर कुकाठवाला वनको जमिन कब्जा गरेर बसेको बताए । उनका अनुसार झण्डै अढाई सय बढी पीडितहरु टहरा बनाएर बसेका छन ।

वनमा बसेका पीडितहरुले धर्ना समेत दिएका छन । उनीहरुले गत २२साउन ०८२देखि महेन्द्रनगर, वाणी, ढक्कामा एकसाथ धर्ना दिएका थिए । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जय बहादुर रोकायाले पुर्नस्थापनाका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सघर्ष गर्दा गर्दैपनि आफुहरुको न्यायका लागि कसैले चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर जहाँ खाली छ, त्यही बसेको तर फेरी वनले र प्रहरी प्रशासनबाट अन्याय भएको दुखेसो पोखे । संविधानमा हरेक नागरिकलाई भूमि तथा बसोबासको अधिकार भएपनि तत्तकालिन सरकारले आफुहरुको उठिबासी गरेकाले अहिले आफ्नो अधिकारका लागि आफै लडेको बताएका छन । ०५८सालमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापितहरुको हालसम्म पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन ।






