कञ्चनपुर :अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशन गर्यो नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाश गरेको छ।
प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकको बारेमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि संग कञ्चनपुरमा छलफल सम्पन्न गरि सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको इन्सेकको दाबी छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा समेत उक्त कुरा देखाइएको र इन्सेकको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले मंगलबार कञ्चनपुरमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५, सुदूरपश्चिमको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडक राज जोशीले सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै राज्य, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, कानुनी निकाय र स्थानीय तहले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कानुन विज्ञ, अधिकारकर्मी सुदूरपश्चिममा महिला हिंसा, जातीय विभेद,र सञ्चारकर्मीहरूले बाल श्रम, मानव बेचबिखन, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा असमान पहुँच, जबरजस्ती श्रम तथा कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ, कारागारमा हुने ज्यादती, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने घटना जस्ता समस्या यथावत् रहेको औँल्याउनु भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गा दत्त बोहोराले सरकारका नीतिगत प्रयासहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै न्याय प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले मानव अधिकारका मुद्दामा राज्य प्रतिबद्ध रहेको तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भूपेन्द्र बहादुर बिष्टले कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइका कारण पीडित निराश भएको बताउनुभयो । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नि:शुल्क कानुनी उपचार दिने गरी आफूहरू केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक विपन्नता, प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाइका कारण पीडित झन् पीडित हुने अवस्था नआओस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अधिवक्ताद्वय उद्धव राज भट्ट र प्रकाश बहादुर पाण्डेयले पनि कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले पीडित मैत्री न्याय प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सञ्चारमाध्यमले मानव अधिकारका मुद्दालाई उजागर गर्न भूमिका खेलिरहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष सुरेश धामीले बताए। उनले भने “सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायहरू मिलेर मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्छ”।
कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि राज्य, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, सुरक्षा निकाय र कानुनी संस्थाबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले राज्यलाई मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा थप जिम्मेवार बनाउन र कानुनी उपचारको पहुँचलाई सरल बनाउन दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको इन्सेकका कञ्चनपुर संयोजक लिली कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी एवं महिला सेल प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जमुना जोशी, भीमदत्त नगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत कुन्ती लेखक, जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
