दोधारा । जलवायु परिवर्तन, गरिबी र असमानता एक अर्कासाग जोडिएका विषय हुन् । अनुसन्धानहरुका अनुसार न्यून आय भएका देशका बासिन्दा उच्च तथा मध्यम आय भएका देशका बासिन्दा भन्दा पाँच गुणा बढी जलवायु परिवर्तनका असरको जोखिम र प्रभावमा छन् । बाढी पहिरो, खडेरी, आँधी तुफान जस्ता विपद् मात्रै होइन उत्पादनमा भएको हस, मौसममा भएको परिवर्तनले उत्पादनको अनिश्चितता, बालीको विनाश, मूल्य वृद्धि, भोकमरी जस्ता असर यिनै देशले भोग्नु परिरहेको छ् । परिणामत : कैयौं समुदाय, परिवार विस्थापित भएका छन् । यसैले असुरक्षित बसाईसराई, असुरक्षित श्रम आप्रवासन बढाएको छ् । स्वदेश र विदेशमा श्रम शोषण, बेचबिखन, बालश्रम लगाएत आधुनिक दासत्व संसार भर मौलाउदो छ् । यस्ता असर खेप्नेमा पहिलो त, न्यून वा मध्यम आय भएका देशनै छन् । तर, ती देश भित्र पनि बढी चपेटामा पर्ने भनेको सीमान्तकृत समुदायनै हुन् ।
ती समुदाय भित्र पनि महिला, बालबालिका, अपांग, लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकहरु केन्द्रमा छन् । तथ्य हेर्ने हो भने नदी किनार, जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा दलित, जनजाति वा अल्पसंख्यक समुदायकै बस्ती देखिन्छ् । माथी उल्लेखित बादी समुदाय यस्तै जोखिममा छ् । कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप आएमा सबै भन्दा पहिला उनीहरुनै विस्थापनमा पर्ने छन् । जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर यी र यस्तै सीमान्तकृत समुदायले सबै भन्दा बढी भोग्नुपर्छ । ऐतिहासिक रुपमै सीमान्तीकरणमा परेको समुदायले कसरी जलवायु अनुकूलनको क्षमता बढाउने वा विपद्बाट बच्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका समुदायहरु विपद् पश्चात् स्वत : सुरक्षा, जीविकोपार्जनका निम्ति बाध्यात्मक स्थानान्तरण हुनुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरुलाई श्रम शोषणको उच्च जोखिममा पुर्याउछ् । अवसरको खोजीमा रहेका बेचबिखनका दलाल, सस्तो श्रमिकको खोजीमा रहेका व्यवसाय र उद्योगहरुले यही बेला परिस्थितिको फाईदा उठाउछन् ।
सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण करिब ५० मिलियन मानिस विस्थापित हुन सक्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ् । नेपाल जस्ता गरिब देशमा यो उल्लेख्य हुनेनै छ् ।
