राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/ कञ्चनपुरः शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा बसोवास गर्ने दलित आदिवासी जनजाती समुदायले संविधान प्रदत्त हक अधिकार स्थापित गर्न माग गरेका छन । नगरपालिका कार्यालयमा आज ध्यानाकर्शण पत्र बुझाउदै दलित आदिवासी जनजाती समुदायको न्यायका लागि रुपान्तरण अभियानका संयोजक शिवी लुहारले नगरको ४२ प्रतिशत जनसङख्या रहेको आदिवासी जनजाती र दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक रुपमा बञ्चितीकरणमा पारिएको बताउनु भयो । “आदीवासी जनजाती र दलति समुदायभित्रै वादी,हलिया,कमैया र कमलरी जस्ता सिमान्तकृत समुदाय छन” उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा पछाडि पारिएका समुदायहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक,हिसावले शसक्तिकरण गरि राज्यको मुलधारमाल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो, राज्यका तीन तहहरु मध्ये पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व स्थानिय सरकारको भएपनि अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ ।”
समुदायका मागहरु सम्बोधनका लागि ज्ञापन पत्र ,ध्यानार्कषण पत्र र प्रत्यक्ष भेटघाट मार्फत नगर प्रमुखज्यु संग पटक पटक आग्रहगर्दा सम्बोधन नहुनु,उपेक्षा हुन, वेवस्ता गरिनु दुखद र संविधान र कानुनको विपरीत रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
“नेपालको संबिधान २०७२ अन्र्तगत बनेका नीतिहरुले राज्यका हरेका अंगहरुमा समाबेसी सहभागिता गराउने कुरा उल्लेख गरेको छ” अभियानकर्मी अन्तराम वडले भन्नुभयो “कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरु ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्छ, जल, जङगल, जमिनबाट बञ्चित भएका समुदायका लागि स्थनिय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिईनु पर्छ, त्यो हुन नसक्नु विडम्बना हो ।” नगरपालिकाको आब .२०८१÷८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आदीवासीजनजाती र दलितसमुदायको आयआर्जन,सीप तथा क्षमता विकासका लागि मागमा आधारित रोजगार मुलक कार्यक्रम लागु हुनु पर्ने, नगरपालकिामा रहेका आदीवासीजनजाती र दलति समुदायले सचांलनगर्दै आएका पेशा ,व्यबशायलाई आधुनिकिरण गरिनु पर्ने, नगरपालिकामा बसोवा गर्ने आदीवासीजनजाती र दलति समुदायको सम्पुर्ण यर्थाथ विवरण सहतिको जनसांख्या लगत संकलन गर्नका आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी, आदीवासी जनजाती र दलति समुदायका जेहन्दारबालबालिकालाई कोटा निर्धारण गरि उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, ब्यबसायिकशिक्षा (एचए,फार्मेसी,स्टाफ नर्स,ईन्जिनीयर,वकील,ल्याब टेक्निसियन,ओभरसियर,अमिन र एमविविस)मा कोटा निर्धिारण गरि छात्रबृति सहितनि.शुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्न अभियानकर्मीहरुले माग अघि सारेका छन । नगर क्षेत्र भित्र गठन हुने बिभिन्नउपभोक्ता समिति, उपसमिति, ब्यबस्थापन समिति, सञ्चालक समितिहरुमा आदीवासी जनजाती र दलति समुदायको नेतृत्व तथा निर्णायकतहमा समाबेसी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने आदिवासी जनजाती अगुवा हवलदार चौधरीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नगरपालिका भित्रका विभिन्न क्षेत्रमाहुने कर्मचारी नियुक्तिहरुमा दलित आदीवासीजनजाती समुदायको जातयि जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक व्यवस्था गरिनु पर्ने, आदीवासी जनजाती र दलति समुदायका बिपन्न बस्ती जोखिममा रहेकाले संरक्षणका लागि नगरपालिकाले गुरुयोजनाबनाई भौतिकनिर्माणको कार्य गर्नु पर्ने, मुक्तहलिया, कमैयाकमलरी र वादि पुनःस्थापन कार्यविधिबनाइ लागु गर्नु पर्ने माग अघि सारिएको छ ।
नगरपालिका भित्रका दलित समुदायको शसक्तिकरणका लागि दलितशसक्तिकरण कानुन निर्माण गर्नु पर्ने,भलमन्सातथा बडघर कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने, मठ मन्दिरहरुमा सरकारको ठुलो लगानीमा निमार्णहुने तर ती मन्दिरहरुमा दलित समुदायले सहजै पुजापाठ गर्न नपाउने विभेद हुने भएकोले यसमा सहजतापूर्वक पुजा पाठ गर्न पाउनु पर्ने वातावरण कायम गरिनु पर्ने, स्थानिय दुध डेरीहरुले राज्यबाट करोडौ रुकम अनुदान प्राप्तगर्ने तर दलित समुदायले उत्पादन गरेको दुध खरीद नगर्ने कार्यलाई निरुत्साहीत गर्न माग गरिएको छ । संस्थागत विधालयहरुले छुटट्याउने १० प्रतिशत छात्रवृतिकोटाहरुमा अनिवार्य रुपमादलित ,आदीवासि जनजाती अशक्तहलिया,मुक्तकमैया र मुक्तकमलरीहरुका बालबच्चाहरुलाई समेटनु पर्ने माग अभियानकर्मीहरुको रहेको छ ।
