राजेन्द्रप्रसाद पनेरु / कञ्चनपुर : अविरल वर्षा संगै आएको बाढीबाट प्रभावित कैलाली–कञ्चनपुरका सुकुम्बासीलाई राहत सहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य समितिले चार दिन अघिको अविरल बर्षा संगै आएको बाढीबाट विस्थापना परेका सुकुम्बासीलाई राहत सहितको क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको हो । मञ्चका अध्यक्ष नन्दादेवी जोशीले बाढीले सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएका शिविर र बस्तीमा खाद्यान्न, लुगाकपडा, बालबच्चाका कापि, किताव, आवश्यक कागजात संगै घरायसी सामग्रीहरु बगाए क्षति पुगेको बताउनु भयो ।
“डुवानमा परेका परिवारका खाद्यान्न लगायतको अत्यावश्यक सामान भिजेर कामै नलाग्ने भएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “बालबच्चा, बृद्ध बृद्धा, गर्भवती महिला बाढीको पानीमा भिजेर बिरामी भएका छन,पशु धनको क्षति भएको छ,खेती गरिएको जग्गा बालुवाले पुरिएको छ, घर गोठ लगायतका कच्चि संरचना भत्कीदा विचल्ली भएको छ ।”
साँझ विहानको छाक टार्न धौ धौ हुने समुदाय बाढीको चपेटामा पर्दा निकै समस्यामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँका अनुसार बाढीले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको खल्लाबस्ती, वनहरा, भीमदत्त नगरपालिकाको भुजेला, ऐरी, ओदाली, गौरादेवी टोल,नहर टोल, बेदकोटको सार्की टोल, बेलडाँडी गाउँपालिकाको जवदा, बेलौरीको शिवशंकर टोल र कमरी, लालझाडी गाउँपालिकाको जागृती टोल र एकटा टोल, कृष्णपुर नगरपालिकाको मछेली, बैलकुण्डि, दयाअमरपुर, चन्द्रसूर्य टोल, चित्रपुर सरैया बस्तीका सुकुम्बासी परिवार बाढीको चपेटामा परेका छन । यसैगरी कैलालीको धनगढी उप महानगरपालिका वडा नं १ पुरानो एयरपोर्टशितल टोल, भजनी नगरपालिकाको वडा नं १ र ९ का सुकुम्बासी परिवार बर्षातका बेला खुला आकास बस्न बाध्य छन । “एयरपोर्टशितल टोलमा बस्ने १० परिवार दलित समुदायका भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार विसं २०५९ साल देखि त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएका हुन” मञ्चका कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कामीले भन्नुभयो, “कुनै क्षेत्रमा पनि स्वामित्वको जग्गा नभएका मजदुरी गरेर जीविका चलाउने परिवारलाई असार ९ गते उप महानगरपालिकाले डोजर लगाएर टहरा भत्काउने कार्य गर्दा बर्षातका बेला त्रिपाल टाँँगेर बस्न बाध्य छन ।”
उहाँका अनुसार कैलालीकै भजनी नगरपालिका वडा नं १ र ९मा बसोवास गर्दै आएका बाढी प्रभावित परिवारको आवास डिभिजन वन कार्यालयले भत्काउदा पाँच सय परिवारको विजोग भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवास पाउने, प्रयाप्त खाना पाउने, पहिचान पाउने, स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव राम बहादुर चुनाँराले बताउनु भयो ।
“भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासविहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्था, उच्च अदालतमा भएको सहमती, नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन बसोवासी तथा अव्यवस्थीत बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि काम गरि रहेको अबस्थामा स्थानिय तहहरुले बर्षातका बेला सुकुम्बासी परिवारका घर टहरा भत्काउने बस्ती हटाउनका लागि सूचना टाँस गर्ने कार्य गरी मानव अधिकारको चरम उल्लंघन गर्दै आएका छन ।” अविरल बर्षा भैरहेका बेला स्थानिय तहले आफना नागरिकलाई सुरक्षित आवास, राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने बेला सुकुम्बासी परिवारको बस्तीमा डोजर चलाएर बिचल्लीमा पार्ने कार्य अविलम्ब रोक्नु पर्ने उहाँको माग रहेको छ । भुमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानिय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले तत्काल अबिरल वर्षाले समस्यामा परेको स्थानमा राहत खाद्यान्न, लुगाकपडा, त्रिपाल, भाँडाकुडा सहित आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाईदिनु पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । दीर्घकालीन रुपमा सुकुम्बासीहरुको अबस्थाको छानविन गरी सुरक्षित आवासको मापदण्ड अनुसार जीविकोपार्जनको आधार उपलव्ध हुने गरी पुर्नवासको व्यवस्था मिलाईदिन मञ्चका कञ्चनपुरका अध्यक्ष कर्ण बहादुर बाँनियाले बताउनु भयो ।
