कञ्चनपुर : आशन्न ४ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार एव स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावमा होमिएका छन । दलबाट सिफारिस भएका एव स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा होमिएका उम्मेदवारको फरक फरक भूमिका ईतिहास छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र १(ख)बाट प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार पल्लवराज भट्टले बेग्लै ईतिहास र भूमिका रहेको पाईन्छ । एमालेबाट भट्ट प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार हुन । उनी यतिबेला आफ्ना स्थानीय, राष्ट्रिय एजेण्डा लिएर जनतामाँझमा गईरहेका छन । बेलौरीका स्थानीय समेत रहेका पल्लवराज भट्ट परिचित अनुहार हुन ।
विषेश गरेर भट्ट समाजिक, राजनीतिक एव राष्ट्रवादी छवी बनाएका नेताकै रुपमा नेतामा पर्छन । उनले पार्टीभित्र र बाहिर जनसम्पर्क बनाएका छन । पञ्जायती व्यवस्था बिरुद्धमा किशोरा अवस्थादेखि नै स्कुले जिवनबाटै राजनीतिमा होमिएका भट्टको थुप्रै राजनीतिक संघर्ष रहेको पाईन्छ । सीमा सुरक्षाका लागि अढाई दशकदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका सीमा रक्षक पल्लवराज भट्ट प्रदेश सभा चुनावी मैदानमा छन । राजनीतिक यात्रासंगै भट्टले विशेष गरेर भारतीय पक्षबाट कञ्चनपुर लगायत देशभरीका अन्य क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, हस्तक्षेप एव राष्ट्रिय बिरोधी गतिबिधीमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संघर्ष गर्दै आएका छन । (नेपाल–भारतविच) ०५१ मा भएको महाकाली सन्धी पछि भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमा बिरुद्धमा हुने हरेक गतिबिधी बिरुद्धमा निरन्तर अहिलेसम्म आवाज उठाउँदै आएका छन । भट्ट अन्र्तराष्ट्रिय सीमा सरोकार समुहका संयोजक समेत रहेका छन । उनले सीमा सुरक्षाका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन ।
भट्ट नेतृत्वकै संघर्षका कारण भारतीय पक्षले अनाधिकृत रुपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नबाट पछि परेको छ ।
एमाले कञ्चनपुरका सचिव समेत रहेका भट्टले आफ्नो क्षेत्रको दिगो विकास र सम्बृद्धिका एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन । भट्टको निर्वाचन क्षेत्र१(ख) सीमा विवादका थुप्रै समस्या छन । तर, जिम्मेबारी नहुँदादेखि अहिलेसम्म उनी निरन्तर सीमा सुरक्षाका लागि संघर्षमै छन । ०५७ तिर भारतीय पक्षले पुर्णागिरी–कौवानी क्षेत्रमा महाकाली नदीमा एकतर्फ रुपमा बाँध निर्माण गर्न खोज्दा भट्ट युवा संघ कञ्चनपुरको नेतृत्व गर्दै त्यसको बिरोध गरेका थिए । उनले युवा संघको केन्द्रीय नेतृत्वको टोलीसंगै भारतीय पक्षले महाकाली नदी थुनेर बाँध निर्माण गर्ने योजना निर्माण समाग्री खोसेर नदीमा बगाएपछि भारतीय पक्ष निर्माणबाट पछि हट्यो । तत्तकालिन सरकारले शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५२ सालमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नागरिकलाई विस्थापित गरेको थियो । आरक्षपीडितको पुर्नस्थापनाका लागि भट्टले आरक्षपीडित संघर्ष समितिको सचिव भएर केही पीडितको हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै जमिन दिलाएका थिए । भट्ट आफै आरक्षपीडित भएकाले अहिले पुर्नस्थापना हुन बाँकी रहेका आरक्षपीडितको पक्षमा निरन्तर पहल गर्दै आएका छन । भट्टले जनयुद्धका बेला मानव अधिकारका क्षेत्रमा समेत काम गरेका थिए ।
०६२/०६३ मा राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा घाईते, अपाङ्ग र मृत्यु भएका मानिसको मानव अधिकारका लागि काम गरेका थिए । विकासबाट उपेक्षित भएको दक्षिणी क्षेत्रको विकासका लागि भट्टले दक्षिणी क्षेत्र बचाउ समितिको नेतृत्व गर्दै साझा समस्या समाधानका लागि
कटानी रोकथाम, सीमा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानीको प्रबन्ध पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी निकाय घचघच्याउँदै योजना ल्याएका थिए । ०७६ सालमा संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले बेलडाँडीको वैवाह–झिलमिला, बेलौरीको भुडा, सडकघाट क्षेत्र सहित पुनर्वाससम्म नेपाली भूमि भारतमा देखाएपछि भट्टले मातृभूमि रक्षाका लागि संघर्षका लागि नेतृत्व गर्दै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सरकारको ध्यान केन्द्रीत गराएर नेपाली भूमि अतिक्रमणबाट जोगाएका थिए । भट्टले उक्त क्षेत्रका सबै राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्दै दक्षिणी क्षेत्रको दिगो विकास, सम्बृद्धि, सुशासन, नागरिक अधिकारका लागि निरन्तर राज्यका निकायको ध्यान दक्षिणी केन्द्रीत गर्दै आएका छन । कोरोना महामारीका बेला भारतसंग जोडिएको दक्षिण क्षेत्रको सुरक्षाका लागि समेत पहल गरेका थिए । नेकपा सरकार हुँदा उनले हुलाकी सडक स्तरोन्नतीका लागि समेत निरन्तर संघर्ष गरेका थिए ।
एमाले कञ्चनपुरका प्रभावशाली नेताकै रुपमा रहेका प्रदेश सदस्यका उम्मेदवार भट्टले (कैलाली–कञ्चनपुरको) पहिलो सदरमुकाम बेलौरी बजारलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउनेदेखि दक्षिणी क्षेत्रको एकिकृत दिगो विकासका एजेण्डा अघि सारेका छन । मुख्य गरेर सीमा समस्या समाधान गर्दै सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गराउने, भट्टले ५० सैयाको अस्पताल निर्माण, खेलकुद मैदान विस्तार, बेलौरी छोटी भन्सारको स्तरोन्नती, आरक्षपीडितको समस्या समाधान, कृषि आधुनिकरण गर्ने, किसानलाई औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख गराउने, रोजगारीका कार्यक्रम गर्ने, गरिब उन्मुलन गर्ने, युवालाई उद्यमशिल बनाउने, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, जमिन कटानी नियन्त्रण, सिँचाई सुविधा पु¥याउने, रोजगारी, सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने एजेण्डा अघि सारेका छन ।
