राजनितिक परिवर्तन सँगै देशले संघियता अवलम्वन गरेको छ । राज्य पुनसंरचना तथा संघियता कार्यन्वयनको यस समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई देश विकास र परिवर्तनको मुलप्रवाहमा समावेश गराउनु लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको एक उत्तम अभ्यास हो र यसका लागी आम नागरिककाे पहुँचमा रहेको स्थानिय तह नै सिंहदरबार को रुपमा रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेकाे जनसंख्यामा अपाङ्गता रहेको विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुकाे तथ्याङ्कहरुले नै बताएका छन् । अपाङ्गता समस्या सबै वर्ग, लिङ्ग, जातजाति धर्म, उमेर, समाजकाे रहेको पाईन्छ । आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्थानिय तवरबाट उपलब्ध हुन सक्ने सम्मका सेवा सुविधा तथा अवसर उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित स्थानिय तहकै हुन्छ ।
प्रत्येक स्थानिय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने कामका लागी एकजना कर्मचारीलाई संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ । स्वतन्त्रता र समानता, निशुल्क शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा, आरक्षणको व्यवस्था सहित रोजगारीको अवसर, कानुनी उपचार पाउने हक, क्षमता र याेग्यता आधारमा सीप आर्जन गर्न पाउने ,अपाङ्गता परिचय पत्र तथा तथ्यांक संकलन, साहेक सामग्री वितरण, राजनैतिक सहभागिताको अधिकार, संगठित हुन पाउने अधिकार आदिको ग्यारेन्टि संविधानमै गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगार मुलक व्यवसाय वा उद्यमशिलताका लागी अनुदान वा सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुका साथै अन्तशुल्क, स्थानिय कर, वा अन्य दस्तुरमा पनि पुर्ण वा आंशिक छुटको व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारकाे सवालमा नेपालकाे संविधान २्०७२,अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकाे अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००८ , विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति, नियम, कानुन, घाेषणा पत्र लगायत कानुनी वा कागजी रुपमा पुर्ण अधिकार सम्पन्न गरिएको भएपनि कार्यन्वयन पक्ष भने (कुनै स्थानीय तह अपबाद रुपमा) भएता पनि नेपालका अधिकाशं दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा अत्यन्तै दयनिय रहेको छ । अपाङ्गतालाई दैविक अभिशापको रुपमा हेर्ने गरेको पाईन्छ ।
कोठामा थुनिएर, दाम्लो र सिक्रिमा बाँधिएर जिवन कटाउन विविश पारिन्छ । ग्रामिण भेगका अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घर समाजको बन्धन तोडेर अगाडी बढ्न सकेको पाईदैन । जसको कारण उनिहरुमा शिक्षा र चेतनाको नै कमी रहनुका साथै स्थानिय निकायले प्रदान गर्ने सेवासुविधा लिनबाट बञ्चित हुन परेको छ । राज्यले के कस्ता अधिकार दिएको छ भन्ने नै थाहा नभएपछि उपलब्ध सेवासुविधा उपभोग कस्ले कसरी गर्न सक्छ र ? समाजका वौद्धिक वर्ग, जनप्रतिनिधि तथा अभिभावकहरुले नै अपाङ्गतालाई बोझ र दयाको भावले हेरेको पाइन्छ । अपाङ्गता सवालसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले नै गाँठो फुकाउन भन्दा अझै कस्न सजिलो मान्ने गरेको पाईन्छ । राजनितिक पाटीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भाेट बैंककाे रुपमा लिने गरेकाे पाइन्छ । स्थानीय तहमा अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण बाहेक अन्य अपाङ्ग सवालमा गतिविधि भएकाे पाइदैन ।
स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुकाे अहिलेसम्म बुझाई भनेकाे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण र आफू नजिक वा पहुँचमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति व्यक्तिहरु समाजिक सुरक्षा भत्ता दिन साेच सम्म मात्र रहेकाे पाईन्छ । अपाङ्गता समस्या नभएर फरक अवसर हो भन्ने कुरालाई मनन् गरेर स्थानिय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालहरुमा सकृतामा वृद्धि गराउन सकेमा त्यसले समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै सकारात्मक योगदान पुर्याउछँ । अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजमा अन्य समान्य नागरिक सरह बाच्नका लागि अबरोध हटाउदै आफू अनुकूल भाेगाेल र वातावरण अनुसारका आफ्ना नीति, नियम र परिमार्जन गरि अपाङ्गता परिचयपत्र न्याय उचित वितरण, आधारभुत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारि, तालीम, समाजिक सुरक्षामा वृद्धि, साहेक सामग्री व्यवस्थापन, भाैतिक पहुँचयुक्त सार्वजनिक संरचना, आदिको सुनिश्चित गरि सम्मानपुर्वक जिवन यापन गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गरिनुपर्दछ ।
जीवन कुमार भट्ट
कञ्चनपुर अपाङ्गता अधिकारकर्मी
भीनपा–६
