कंचनपुर
भूमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कंचनपुरमा पुगेको छ । सोमबार जिल्ला को कृष्णपुर नगरपालिका मा आयोगले प्रशिक्षण तथा सरोकारवालाहरुसंग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । योसँगै आयोगले स्थानीय तहलाई भुमिहिनको लगत संकलन गर्नका निम्ती लगत संकलन एकाई बनाउन तथा कर्मचारी नियुक्त गरि काम गराउन सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कंचनपुर छेत्र नम्बर २ वाट निर्वाचित संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य नर बहादुर धामीले सरकारले बलियो आयोग निर्माण गरेको र आफुले निर्वाचन को बेला गरेको बाचा पुरा हुन लागेको उल्लेख गर्दै जिल्लामै बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा भुमिहिन सुकुम्बासी समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि आयोगले छिटो छरितो तरिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्ने बताए । भुमि सम्बन्धी ऐन २०७६ को आठौँ संशोधन ०७६ माघ २८ मा लागु भएसँगै आयोगले तीब्रताले काम सुरू गरेको जनाएको छ । कोरोना कारण केही बिलम्ब भएतापनि अब आयोगले सातै प्रदेशमा काम थालेको हो । पहिलो चरणमा एक सय स्थानीय तह छनौट परेको र त्यस मा पनि प्रत्येक प्रदेश का दुई स्थानीय तह गरि १४ तहमा लगत संकलन को काम तुरुन्तै हुने भएको छ ।
त्यसपछि अन्य ८४ तहमा यसै अार्थिक बर्ष मा काम गरिसक्ने आयोगले लछ्य राखेको छ । स्थानीय निकाय संगै ७७ वटै जिल्लामा काम गर्ने जनाएको छ । आयोगले ९ वटा कार्य विधि निर्माण गरेको र त्यसै टेकेर काम गर्ने जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने बिगतका आयोगले कसैलाइ लालपुर्जा वितरण गरेको र कसैलाई नदिएकोले सबै न्यायोचित वितरण गनुपर्ने बताएका छन् । कंचनपुरमा बढी पिडित, आरछ्य पिडित, मुक्त हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दा हरु पहिलेदेखि उठ्दै आइरहेका थिए । आयोगले नेपाल राष्ट्र भरि कुनै पनि ठाउँमा नेपाली नागरिक भएको तर निजको परिवारको कुनै पनि सदस्यको स्वामित्व नभएको, आर्थिक रूपमा जग्गा खरिद गर्न असक्षम नागरिक लाई निशुल्क रुपमा भुमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष देबि गेवालीले बिगतका आयोगले अधुरा अपुरा छाडेका कामलाई पुरा गर्ने बताउनुभयो । २५ प्रतिशत जग्गा नापी नभएको भन्दै उनले अब आयोगले विभिन्न छुट्टाछुट्टै नियम निर्धारण गरेर अगाडी बढ्ने बताए । पहिलेदेखि नै नेपालमा भुमि समस्या एक पछि अर्काे गर्दै गुजुल्टिदै आएको बताए ।
बिगतका आयोग कानुनी रुपमा बलियो आधार मा निर्माण नभए को कारण काम गर्न नसकेकाे देखिएको तर अहिले को आयोग दरिलो कानुनी आधार बाट निर्माण भएकोले अभुतपुर्व काम गर्ने दाबी गरे । सुदूर पश्चिममा कैलालीको गौरी गंगा नगरपालिका र कंचनपुर को कृष्णपुर नगरपालिकामा समस्या बढी देखिएकोले छनौट भएको हुँदा स्थानीय निकाय र जन प्रतिनिधिले तदारुकताका साथ लगत संकलन लगायतका काममा जोड दिए । स्थानीय तहमा आयोग आएपछि स्थानीय नागरिकले आयोगलाई कसैमाथि पुर्वाग्रह र राजनैतिक चलखेलमा नपरेर पारदर्शीता र जनतालाई बिस्वास लाग्ने गरि काम गर्न सुझाव दिएका छन् । सुदूर पश्चिम सरकारले सदस्यको नाम सिफारिसमा ढिलाई गर्दा आयोगले अझैं पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
