विनोद सिंह कडारा 
कोभिड–१९ को महाव्याधीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्कदै गईरहेको छ भने कुनै देश आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्वमा यसले एउटा नया तंरगको सिर्जना गरेको छ । मै हु भन्ने एउटा अहँकारवादी सोचलाई पनि यसले एक पटक हरेक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रलाई सोच्न बाध्य पारेको छ भने म शक्तिशाली हु भनी सोच्ने राष्ट्र आज नतमस्तक भएको छ ।
यस महाव्याधीका कारण विभिन्न उद्योगहरु,कलकारखानाहरु बन्द हँुदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था छ । नेपालमा ९० प्रतिशत रोजगारीको सिर्जना को महत्वपुर्ण भुमिका निजि क्षेत्रले गरेको देखाउछ । तथापी निजी क्षेत्रहरु सबै भन्दा बढि मारमा पढेको देखिन्छ । धेरै निजी क्षेत्रहरु आफै समस्यामा परेको देखिन्छ भने धेरै श्रमशक्तिले रोजगार गुमाउनु परेको अवस्था छ । यो समयमा देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध र राजनीतिक सुधार तथा बागडोर सम्हाल्नका लागि नयाँ सोच, विचार र अवधारणा सहित सोच्न जरुरी छ । कोरोना को त्रासले पारेको सामाजिक तथा मनौवैज्ञानिक असर छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुदा बेरोजगारीको समस्या एकाएक छर्केको छ ।
कोरोना महामारी पछि भारत लगायत अन्य देशमा रोजगारी गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरु नेपाल फर्किने क्रम जारी छ । श्रम शक्ति सर्वेक्षण ०७४/०७५ ले १५ वर्ष भन्दा माथिका ९ लाख बेरोजगार छन श्रमशक्ति देखाउछ जस मध्ये ६ लाख शहरी र ३ लाख ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको देखाउछ । कोभिडको कारण ५ लाख स्वदेशमा नै वेरोजगार हुने र झण्डै १५लाख युवाहरु विदेशबाट फर्कने प्रक्षेपण गरिएको छ । रोजगार गर्ने युवाहरुको समुह प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा उत्पादन भईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ सालमा दर्ता भएको बेरोजगार संख्या १३ लाख छ । यसलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले ३० देखि ३५ लाख सम्म नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो आफैमा एउटा चुनौतीपुर्ण अवस्था हो तथापी सरकारले आफनो नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नका लागि योजना बनाउन आवश्यक छ जुन नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३३ ले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्ने सामान्य काम भन्दा पनि नेपालमा उत्पादनशील रोजगारी र उत्पादनशील पूर्वाधारको विकासमा रोजगार कार्यक्रम कसरी लक्षित गराउन सकिन्छ भन्ने विषय उपर चर्चा हुन पनि जरुरी देखिन्छ भने यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यानवयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारको लागत लागि सकेपछि यसको परिणाम खोज्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा विगतमा संचालन भएका कामका लागि खाद्यान्न वा नगद लगायतका विभिन्न कार्यक्रमले लाभग्राहीको आकांक्षा भएपनि प्रभावकारी नहुदा परनिर्भरता बढेको देखिन्छ । विशेषगरी क्षमतायुक्त र सीपयुक्त जनशक्तिलाई लाभ लिन कार्यक्रमको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
श्रम बजारको लागि आवश्यक सीप तथा क्षमता विकास गरी रोजगारीका लागि रोजगारदाता संग सम्बन्ध स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपाल सरकारले अप्नाएको पब्लिक प्राईभेट पार्टनर सीप अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ । श्रम बजारलार्ई विशलेषण गर्ने हो भने रोजगारदाता र रोजगार खोज्ने बीचको खाडल देखिन्छ । यिनीहरुको समन्वय तथा सहकार्यलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र प्रभावकारी रुपमा दुवै पक्षलाई चलायमान गर्न सक्यो भने श्रमशक्तिले काम पाउन र रोजगारदाताले काम दिन पनि सजिलो हुन्छ ।
देश अहिले संघिय संरचनामा भएकोले प्रत्येक स्थानिय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आफनो क्षेत्रको विस्तृत श्रम सर्वेक्षण तथा रोजगारीको सम्भावना अध्ययन गर्न जरुरी छ भने त्ख्भ्त् क्षेत्रलाई पनि आफनो निति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिन जरुरी देखिन्छ । जसलेगर्दा सीपयुक्त जनशक्ति सिर्जना गर्नमा सहयोग पुग्न सक्छ । हरेक स्थानिय तहले आफनो कार्यपालिका विस्तृत बजार सर्वेक्षण तथा बजारको अवस्था र रोजगारदाताहरुको विस्तृत पाश्वचित्र बनाउन जरुरी देखिन्छ यसले आफुसित भएको जनशक्ति र त्यस ठाउमा भएको सम्भावनाको कुरालाई सहयोग गर्दछ ।
राज्यले एकैचोटी ठुला ठुला आयोजना कार्यान्वयन गरी रोजगारी सिर्जना सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छैन तथापि कृषि क्षेत्रलाई बढि भन्दा बढि प्राथमिकता दिई नेपालमा रहेको खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्न सके धेरै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भने बजारीकरणको जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने हुन्छ ।
