काँग्रेस, राप्रपाको गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न ? गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण– सेयरहोल्डर हुनु अपराध होईन


कञ्चनपुर : नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथिका सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन । गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रस्ट्याउँदै कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको हो। ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले सार्वजनिक चासो मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पदमा रहँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

छानबिनको विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पु¥याउनेतर्फ कांग्रेसले सचेत गराएको छ।गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विवादित व्यापारीसँग नाम जोडिएपछि सेयरमा लगानी गर्नु अपराध नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै गृहमन्त्री गुरुङले ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेको र सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलबाटै भएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। दुई करोडभन्दा बढीको सेयरमा लगानी गरेको आफूले सम्पत्ति विवरणमै खुलाएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो। सिधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा दुई करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन।’ सेयर खरिद गर्दा लिएको कर्जाको प्रमाण लिखित तमसुक प्रमाणका रूपमा रहेको प्रस्ट पार्दै उनले लेखेका छन्, ‘उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो।

अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो।’एउटै कम्पनीमा हजारौँ सेयरहोल्डर हुने हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने गृहमन्त्री सुदनको भनाइ छ। ‘त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन्। के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्। यो विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गृहमन्त्रीको जिकिर छ।


ताजा समाचार

spot_img