कञ्चनपुर : निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरले सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ सशोधनका लागि सुझाव संकलन समिति गठन गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई ऐन सशोधनका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गरेर अनुरुप कञ्चनपुरमा पनि सुझाव संकलनका लागि समिति गठन गरेको हो । निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका महासचिव देवीदत्त भट्टले झन्झटिलो ऐन सशोधनका लागि जिल्लाबाट समेत सुझाव सकलनका लागि समिति विस्तार गरिएको बताए । संघका अध्यक्ष पुष्पराज अवस्थीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव संकलन समिति गठन गरिएको हो । उक्त समितिले निर्माण व्यवसायीमाथि परेका पिरकर्मा सम्बोधन हुने गरेर जिल्लाबाट दुई दिन भित्रै सुझाव संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउने छ । जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले मध्य पुर्वका देशहरुविचको द्वन्द्वले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा ईन्धनको अभावसंगै मृल्य बृद्धिले मारमा परेको बताएका छन ।
उनीहरुले एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनसंगै निर्माण समाग्री सहित ईन्धनको मुल्य बृद्धिले मारमा परेको बताएका हुन । जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले ऐन व्यवसायीको हकहित सरलदेखि मुल्य समायोजन नभए निर्माण कार्य ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । कञ्चनपुरका बरिष्ठ निर्माण व्यवसायी रघुबिर साउदले निर्माण कार्यका लागि चाहिने आवश्यक ईन्धन समाग्रीको अभावले व्यवसाय धरासायी बनेको बताए । उनले जिल्लाका सबै निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई लाईसेन्स बुझाएर आत्मसर्मपण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका निर्वतमान अध्यक्ष निरन्जन प्रशाद भट्टले निर्माण समाग्रीको मुल्य आकासिएसंगै आफुहरु मारमा परेको बताए । सशाेंधन गर्नुपर्ने ऐन पनि हाफुहरुको हितमा नभए झन जोखिम बढाएकाले जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रीय महासंघले चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
युवा निर्माण व्यवसायी शंकर जोशीले मुल्य बृद्धिले व्यवसायी मारमा परेको दुखेसो पोख्ने यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्का युवा व्यवसायी ज्ञानेन्द्र फुयालले आफुहरुमाथि बज्रपात भईरहेको भन्दै समयमै नियन्त्रण गर्न नसके ठुलो क्षति हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन । निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका पुर्व अध्यक्ष लोक बहादुर ठगुराठीले निर्माण व्यवसायी पनि पूर्ण इमान्दार, सरकार पनि अभिभावक र कर्मचारीले घुस खान छाड्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रकास बहादुर सेटीले ऐन संशोधनका लागि जिल्ला जिल्लाबाट आएका सुझाव महासंघलाई बुझाउने बताए । उनले व्यवसायीको हकहितदेखि सरकारी कामकाज प्रभावकारी बनाउने गरेर ऐन संशोधन हुने अपेक्षा गरेका छन ।
