यसो किन भएको थियो भन्ने प्रश्नमा :
संवैधानिक प्रावधान: नेपालका २०४७ र २०७२ दुवै संविधानले राष्ट्रिय सभाको गठनमा प्रतिनिधि सभाको भूमिका सुनिश्चित गरेका छन्।
२०४७ को संविधानमा: राष्ट्रिय सभाका ६० सदस्यमध्ये ३५ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित गर्थे। त्यसैले, प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको दलले राष्ट्रिय सभामा पनि स्वतः ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्दथ्यो।
२०७२ को संविधानमा: राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्छन्। प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने दलको सामान्यतया स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि उपस्थिति हुने भएकाले त्यहाँबाट पनि प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ।
प्रमुख बहुमत प्राप्त सरकारहरू र राष्ट्रिय सभा:
२०४८ (नेपाली कांग्रेस): प्रतिनिधि सभामा ११० सिट जितेर बहुमतको सरकार बनाउँदा राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसको बलियो उपस्थिति थियो।
२०५६ (नेपाली कांग्रेस): १११ सिटसहित बहुमतको सरकार गठन गर्दा राष्ट्रिय सभामा पनि उसको प्रतिनिधित्व थियो।
२०७४ (नेकपा – एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता): यो समयमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा यस दलको भारी बहुमत रहेको थियो।
अपवाद (नयाँ दलहरूको सन्दर्भ):
२०७९ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ दलहरू प्रतिनिधि सभामा उल्लेख्य सदस्यसहित आए पनि सुरुमा राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य थियो। तर, यी दलहरूले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेका भने होइनन्, उनीहरू केवल सरकारमा सहभागी मात्र भएका थिए।
भविष्यको सम्भावना: २०८२ को पछिल्लो निर्वाचन परिणामका केही रिपोर्टहरू अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) ले प्रतिनिधि सभामा बहुमत उन्मुख नतिजा ल्याएको र राष्ट्रिय सभामा उसको प्रतिनिधित्व नरहेको चर्चा चलेको देखिन्छ, जुन नेपालको इतिहासमा एउटा नौलो र पहिलो अभ्यास हुन सक्छ।
विश्व इतिहासमा प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) मा बहुमत भएर सरकार बनाएको तर राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा शून्य प्रतिनिधित्व भएको अवस्था अत्यन्तै दुर्लभ छ। यद्यपि, केही विशिष्ट परिस्थितिहरूमा यस्ता उदाहरणहरू भेटिन्छन्:
अष्ट्रेलिया :
अष्ट्रेलियाको संसदीय प्रणालीमा सरकार गठनका लागि तल्लो सदन (House of Representatives) मा मात्र बहुमत आवश्यक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा नयाँ गठबन्धन वा सानो दलले तल्लो सदनमा बहुमत जुटाएर सरकार बनाए पनि सिनेट (Senate) मा उनीहरूको उपस्थिति नगन्य वा शून्यप्रायः भएको इतिहास छ। सिनेटको निर्वाचन चक्र फरक हुने भएकाले यस्तो अवस्था आउँछ।
नयाँ गणतन्त्र र क्रान्तिकारी सरकारहरू: फ्रान्सेली क्रान्तिपछिका कतिपय कालखण्ड वा नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जहाँ नयाँ संविधान घोषणा गरिन्छ, त्यहाँ सुरुमा तल्लो सदनको निर्वाचन गरिन्छ। यस्तो बेला नयाँ दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछ तर माथिल्लो सदनको गठन प्रक्रिया (जुन प्रायः अप्रत्यक्ष हुन्छ) पूरा नहुँदासम्म त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति शून्य रहन सक्छ।
एकसदनात्मक अभ्यास र परिवर्तन: धेरै देशहरूले माथिल्लो सदनलाई अनावश्यक ठानेर खारेज गरेका छन्। जस्तै: डेनमार्क,न्युजिल्यान्ड,
अन्तरिम सरकारहरू: कतिपय देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन हुने अन्तरिम सरकारहरूमा तल्लो सदन (वा संविधान सभा) मा बहुमत हुन्छ, तर माथिल्लो सदन भंग गरिएको वा निष्क्रिय पारिएको अवस्थामा त्यहाँ प्रतिनिधित्व शून्य हुन्छ।
प्रायःजसो द्विसदनात्मक (Bicameral) व्यवस्था भएका देशहरूमा माथिल्लो सदनको निर्वाचन प्रक्रियामा तल्लो सदन वा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको भूमिका हुने भएकाले, बहुमत प्राप्त दलको केही न केही उपस्थिति माथिल्लो सदनमा भइहाल्छ। तर, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाउँदा र निर्वाचनको समय तालिका फरक पर्दा केही समयका लागि यस्तो “शून्य प्रतिनिधित्व” को अवस्था विश्वका विभिन्न देशमा देखिने गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा सदस्य भएका तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था नेपालको संसदीय इतिहासमा विगतमा पनि धेरै पटक भएको छ र हालको सन्दर्भमा पनि यो देखिएको छ। मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय भई निर्वाचनमा सहभागी भएर प्रतिनिधि सभाका सिट जिते पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया जसमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्छन् त्यो फरक हुने भएकाले तत्कालै राष्ट्रिय सभामा पुग्न सक्दैनन्। २०७९ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दल बने पनि लामो समयसम्म यसको राष्ट्रिय सभामा कुनै सदस्य थिएन।
२०७९ को प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व पाए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी को यी सुरुवाती चरणमा राष्ट्रिय सभामा शून्य सदस्य थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरूको पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति रहे पनि कतिपय कालखण्डमा राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व भने रहेन। वर्तमान अवस्था (२०८२ निर्वाचन) अर्थात् हालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामहरू अनुसार, बालेन्द्र शाह ( बालेन ) नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत ल्याए पनि राष्ट्रिय सभामा अझै पनि पुराना दलहरूकै वर्चस्व रहेको छ, किनभने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल बाँकी नै छ । उनीहरू अघिल्लो मतभारका आधारमा चुनिएका हुन्। यो अवस्था पहिले पनि भएको थियो र अहिले पनि छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएर आउने हुनाले नयाँ लहर आउन सक्छ, तर राष्ट्रिय सभा “स्थायी सदन” भएको र यसको निर्वाचन प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका हुने भएकोले नयाँ दलहरूलाई त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ। कतिपय साना दलहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ एक-दुई सिट जितेका हुन्छन्, तर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने “मतभार” (प्रदेश र स्थानीय तहको समर्थन) नपुग्दा त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति शून्य हुने गरेको छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ लाई केलाएर हेर्दा भने वि.सं. २०४७ को संविधान लागू भएपछि भएका निर्वाचनहरूमा पनि साना दलहरू प्रतिनिधि सभामा पुग्ने तर राष्ट्रिय सभा (त्यसबेलाको माथिल्लो सदन) मा सदस्य नहुने अवस्था सामान्य थियो। तर यहाँ त यो निर्वाचन मा बालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत नै ल्याउने सम्भावना देखिन्छ। यदि प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउँदा माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा को बहुमत प्राप्त दलको कुनै पनि प्रतिनिधित्व नहुँदा प्रतिनिधि सभा बाट बनेका विभिन्न विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास नहोला कि भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक हो। नराम्रो हार व्यहोरेका दलका प्रतिनिधि हरू रहेका छन् अहिले राष्ट्रिय सभामा । राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि दलगत स्वार्थमा गए भने त्यसले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्दछ।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएर सरकार गठन गरे तापनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नहुँदा सरकारले ‘विधायकी अवरोध’ (Legislative Deadlock) को सामना गर्नुपर्छ। जहाँ यी मुख्य चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिन सक्छ :
१. विधेयक पारित गर्न कठिनाइ: सामान्यतया कुनै पनि विधेयक कानुन बन्न दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। माथिल्लो सदनमा बहुमत वा प्रतिनिधित्व नहुँदा सरकारले ल्याएका विधेयकहरू त्यहाँबाट अस्वीकृत हुने वा लामो समयसम्म अड्किने जोखिम हुन्छ।
२. बजेट पारित गर्न चुनौती: आर्थिक विधेयक (बजेट) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ। त्यहाँ प्रतिनिधित्व नहुँदा बजेटमाथि अनावश्यक संशोधन वा सुझाव आउन सक्छ, जसले सरकारको कार्ययोजनालाई ढिलो बनाइदिन्छ।
३. संविधान संशोधन असम्भव: संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सभामा शून्य वा न्यून उपस्थिति भएको सरकारले संविधानमा परिवर्तन गर्नै सक्दैन।
४. अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने: संसद नचलेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ, तर सदन सुरु भएपछि त्यसलाई दुवै सदनले अनुमोदन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा समर्थन नहुँदा अध्यादेश फेल भई सरकारको नीति नै असफल हुन सक्छ।
५. विपक्षीको नियन्त्रण: माथिल्लो सदनमा विपक्षीको वर्चस्व भएमा उनीहरूले सरकारका निर्णयहरूलाई “चेक एण्ड ब्यालेन्स” को नाममा रोक्न वा ढिलाइ गरिदिन सक्छन्, जसले गर्दा सरकार “पंगु” जस्तो देखिन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले गर्नुपर्ने काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्दछ।
माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी व्यवस्था:
नेपालको संविधान ,२०७२ व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संरचना कार्यान्वयनमा छ। प्रतिनिधि सभाका जम्मा २७५ जना सदस्यहरू मध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् भने ११० जना प्रतिनिधि समानुपातिकबाट आउने गर्दछन्। जसका लागि निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने गर्दछ। राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय स्थायी माथिल्लो सदन हो, जसमा ५६ जना निर्वाचित र ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुन्छन्।
प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना सदस्य प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, तथा नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरू सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुन्छन्। ३ जना सदस्य (१ महिला सहित) सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १८ तोकिएको छ। सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, तर प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुने स्थायी व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८ जनामा ३ जना महिला, १ जना दलित, १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य ३ जना (खुला) अनिवार्य समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको निर्वाचित हुनुपर्दछ। यसको निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ पदका लागि निर्वाचक मण्डल (प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख) द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमार्फत हुन्छ, जसमा महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
नेपालमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न समयमा फरक-फरक स्वरूपमा भएको पाइन्छ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा राष्ट्रिय सभाको अभ्यास विभिन्न समयमा भए पनि वर्तमान संघीय संरचनामा यसको सुरुवात २०७४ सालदेखि भएको मानिन्छ। राष्ट्रिय सभाको ऐतिहासिक विकासक्रम नेपालमा २०४७ सालभन्दा अगाडि पनि माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभाको समान स्वरूप) को व्यवस्था विभिन्न समयमा भएको पाइन्छ।
नेपाल सरकारको वैधानिक कानून,२००४:
कार्यान्वयनमा नआए पनि नेपालको पहिलो संविधान मानिने यस कानूनमा ‘भारदारी सभा’ (माथिल्लो सदन) र ‘राष्ट्र सभा’ (तल्लो सदन) गरी दुई सदनको परिकल्पना गरिएको थियो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५: यो संविधानले पहिलो पटक दुई सदनात्मक व्यवस्था गरेको थियो। यसमा माथिल्लो सदनलाई ‘महासभा’ भनिन्थ्यो। महासभामा कुल ३६ सदस्य रहने व्यवस्था थियो।
पञ्चायती व्यवस्था (२०१९–२०४६): राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी एक सदनात्मक व्यवस्था लागू गरे। यस समयमा व्यवस्थापिकाको रूपमा ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ मात्र थियो।
२०४७ सालको संविधानले ‘राष्ट्रिय सभा’ नामकरण गरेर यसलाई पुन: स्थापित गरेको हो, तर त्यसभन्दा अगाडि २०१५ सालको संविधानमा यसको भूमिका ‘महासभा’ले निर्भाह गरेको थियो।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
यसअघि २०४७ सालको संविधानमा पनि राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था थियो। तर, २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै यो सभा पनि निष्कृय भएको थियो र २०६३ को अन्तरिम संविधानमा एक सदनात्मक व्यवस्था गरिएकाले राष्ट्रिय सभाको अस्तित्व हराएको थियो।
पहिलो बैठक: संघीय संसद्को माथिल्लो सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो।
संवैधानिक इतिहास:
नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थाको अभ्यास पुरानै भए पनि वर्तमान स्वरूपको राष्ट्रिय सभाको पुन:स्थापना २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले गरेको हो।
पहिलो निर्वाचन: यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचन २०७४ माघ २४ गते सम्पन्न भएको थियो।
नेपालको संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था :
भाग- ९ : संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि
१०९. संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार :
संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची – ५, अनुसूची – ७ र अनुसूची – ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
११०. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि :
(१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ।
(२) अर्थ विधेयक नेपाली सेना नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ।
(३) अर्थ विधेयक भन्नाले देहायमा उल्लेखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछ :-
(क) कर लगाउने उठाउने खारेज गर्ने छुट दिने परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय ,
(ख) संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सङ्घीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
(ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषय,
(घ) संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखापरीक्षण गर्ने विषय, र
(ङ) खण्ड (क) , (ख) , (ग) वा (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य प्रासंगिक विषयहरू ।
तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता दस्तुर, शुल्क वा महसुल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।
(४) कुनै विधेयक अर्थविधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१११. विधेयक पारित गर्ने विधि :
(१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथासिघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ। र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ।
(२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित रहेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थविधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।
(५) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ। त्यस्तो समयावधि भित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुन: पारित गरेमा सो विधि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ।
(८) उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुन: पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ।
(९) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ :-
(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको वा ,
(ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।
(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ। तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।
११२. विधेयक फिर्ता लिने :
विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ।
११३. विधेयक प्रमाणीकरण :
(१) धारा ( १११ ) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ। तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भने सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ।
(३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।
(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।
(५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ।
११४. अध्यादेश :
(१) सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्ने हुनेछ। तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश, –
(क) जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ। र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ” दुवै सदनको बैठक बसेको दिन ” भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ। र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन अनुसार जेन्जि आन्दोलनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा कुल ८४.४५ अर्ब रुपैयाँ (करिब ५८६ मिलियन डलर) बराबरको भौतिक क्षति पुगेको छ। केही अर्थशास्त्रीहरू र प्रारम्भिक अनुमानहरूले भने सरकारी कागजात र अन्य दीर्घकालीन असरहरू समेत जोड्दा यो क्षति ३ खर्ब रुपैयाँ सम्म पुग्न सक्ने आकलन गरेका छन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र (रु. ४४.९३ अर्ब) र निजी क्षेत्र (रु. ३३.५४ अर्ब) बराबरको क्षति भएको आकलन गरेका छन् । व्यक्तिगत घर तथा निजी सम्पत्तिमा ६.५८ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प पर्यटन र अटोमोबाइल ले घाटा बेहोरेका छन्।
आन्दोलनका कारण २,३५३ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्। वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा करिब १३.८७ अर्ब रुपैयाँको गिरावट आएको अनुमान छ।राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको मर्मत र सवारी साधन खरिदका लागि करिब ३६.३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यो भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा सरकारका तर्फबाट लगभग ३० अर्ब बराबरको खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यसरी आर्थिक तथा भौतिक रूपमा ठूलो क्षति ब्यहोरेको नेपालले अब बन्ने सरकारबाट मानवीय,भौतिक र आर्थिक सुदृढीकरणका साथै प्रशासनिक सुधारको ठूलो आशा बोकेको छ। त्यसलाई कसरी आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आशा छ हामी त्यो महसुस गर्न पनि पाउने छौँ।
