धर्मा रोकाया/कञ्चनपुर : सरकारको नीतिगत निर्णय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भेटेरिनरी सेवा प्रणालीमा परेको छ। दरबन्दीबाहेकका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिँदा प्रदेशका पशु अस्पताल चिकित्सकविहीन बन्दै गएका छन्। यसको परिणामस्वरूप नियमित उपचार, खोप, प्रजनन तथा आकस्मिक सेवा लगभग पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। सेवा अवरुद्ध हुँदा संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। पशुबाट मानिसमा सर्ने रेबिजजस्ता रोगको जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसलाई केवल प्रशासनिक समस्या नभई गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको सुरुआतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भाद्र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दीबाहेकका करार कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमार्फत परिपत्र जारी भएपछि अधिकांश कार्यालयले कार्यालय सहयोगी तथा अन्य कर्मचारी हटाए। तर अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भेटेरिनरी अस्पतालमा कार्यरत प्राविधिक र चिकित्सकलाई भने सेवा निरन्तरताको कारण देखाउँदै तत्काल हटाइएको थिएन। तर विभिन्न कार्यालयमा करार कर्मचारी अत्यधिक राखिएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अवस्था फेरियो। निर्णय कार्यान्वयन नभएको ठहर गर्दै मन्त्रालयमार्फत पुनः कडाइका साथ निर्देशन आएपछि पशु सेवा क्षेत्रका करार कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो। यसको सबैभन्दा गम्भीर असर कैलालीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा देखिएको छ। एक जना पशु चिकित्सकसहित सबै करार प्राविधिक हटाइएपछि दैनिक सयौँ कृषकले सेवा लिने उक्त कार्यालय चिकित्सकविहीन बनेको छ। सामान्य उपचारदेखि आकस्मिक सेवा, खोप कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान र जटिल शल्यक्रियासम्मका सबै काम अवरुद्ध छन्। अस्पतालमा एक जना पनि पशु चिकित्सक नहुँदा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आउने सयौँ विद्यार्थीको सिकाइसमेत अलपत्र परेको छ।
हाल अस्पतालमा प्राविधिक र अप्राविधिक गरी जम्मा पाँच जना कर्मचारी मात्र रहेका छन्, जसबाट उपचार सेवा सञ्चालन सम्भव छैन। सेवाग्राही कृषकहरू आक्रोशित छन्। “रोग लागेको पशु लिएर आउँदा डाक्टर छैन भनेर फर्काइन्छ। मर्न लागेका पशु हेरेर बस्नुपरेको छ,” एक कृषकले पीडा सुनाए। कैलाली जिल्लामा पछिल्लो समय खोरेत रोगको प्रकोप तीव्र बन्दै गएको छ। रेबिजका कारण मर्ने पशुको संख्या पनि बढ्दो छ। अन्य सामान्य रोगमा समेत समयमै उपचार नपाउँदा पशु मृत्युका घटना बढिरहेका छन्, जसले कृषकको आय–आर्जनमा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ। कैलाली मात्र होइन, प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि अवस्था उस्तै छ। दार्चुला जिल्लामा कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य सबै कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्। अन्य जिल्लाका पशु अस्पतालहरू पनि एक–दुई जना स्थायी कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। करार कर्मचारी हटाइए खोप अभियान, संक्रामक रोग नियन्त्रण, महामारी रोकथाम र आकस्मिक उपचार प्रणाली पूर्ण रूपमा भत्किने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
कैलाली भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख चन्द्रकान्त पन्तले संवैधानिक आयोगभन्दा माथि कोही नभएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने आदेश आएको बताए। “हामीले सरकार र अख्तियारको आदेशको पालना मात्र गरेका हौँ,” उनले भने। कर्मचारी हटाउनु अघि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा निर्देशकसँग परामर्श गर्दा यस विषयमा कार्यालय आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ पाएको र अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री वीरबहादुर थापाले करार कर्मचारी हटाइएपछि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको काम गर्न अत्यन्त कठिन भएको स्वीकार गरेका छन्। अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा धेरैजसो सेवा ठप्प भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकसेवा आयोगबाट समयमै पदपूर्ति नहुँदा समस्या गहिरिएको बताए। उनका अनुसार माघ महिनाभित्र भेटेरिनरी सेवामा चिकित्सक आउने अपेक्षा गरिएको छ र आवश्यक स्वीकृति पाए तत्काल नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिनेछ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री कमल शाहलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा वँहाको फोन उठेन । सरोकारवालाहरूका अनुसार नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्नु गम्भीर लापरवाही हो। कागजमा अनुशासन देखिने निर्णय व्यवहारमा कृषकको जीविकोपार्जन, पशु स्वास्थ्य र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष संकट निम्त्याइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। तत्काल प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय नल्याए सुदूरपश्चिममा पशु स्वास्थ्य संकट मानव स्वास्थ्य संकटमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ।
