कञ्चनपुर : मानव अधिकार रक्षक नमुना कानून बारे सुझाव संकलन गर्न लागिएको छ । एडभोकेसी फोरम नेपालले कञ्चनपुरका सरोकारवालासंग मानव अधिकार रक्षक नमुना कानून बारे सुझाव संकलन गर्न लागेको हो । मानव अधिकार रक्षक (सुरक्षा तथा सरक्षण) सम्बन्धी निर्माण हुने कानुनको मस्यौदा सरोकारवाला निकायमा पु¥याएर सुुझाव संकलन गरिएको जनाएको छ ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल कञ्चनपुरका संयोजक बीर बहादुर विष्टले जिल्ला स्थित सरोकारवालासंग मस्यौदामा भएका विषयमा संशोधनका लागि सुझाव संकलन गरिएको बताए । अधिवक्ता समेत रहेका विष्टले ९ परिच्छेद रहेको उक्त कानुनका सबै मस्यौदामा आएका सुझाव सम्बन्धीत निकायमा पेश गरिने बताए । शुक्रबार महेन्द्रनगरमा गैर सरकारी संस्था महासंघ र एडभोकेसी फोरम नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले कानून संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न सुझाव दिएका छन ।
कञ्चनपुरकी महिला अधिकारकर्मी जानकी जोशीले उक्त ऐन संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताईन । जोशीले जिल्ला समन्वय समिति समेत बनाईनुपर्ने सुझाव दिईन । अर्की अधिकारकर्मी भुवन कुँवर(केसी)ले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोडदिए । उनले स्थानीय स्तरमा मानव अधिकारकर्मी सुचिकृत हुने प्रावधान ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिईन । अधिवक्ता समेत रहेका एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक विष्टले मानव अधिका रक्षक(सुरक्षा र सरक्षण सम्बन्धी ऐन बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरोकारवालाबाट आएका सुझाव संशोधनका लागि सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्ने बताए ।
नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष प्रकासराज पाण्डेयले कानुनमा मानव अधिकार रक्षकको न्यूनतम योग्यता एव मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले दिर्घकालिन प्रभावकारिता ल्याउने गरेर कानुनी संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन । मानव अधिकार रक्षक स्वयम आफै जिम्मेबार हुनुपर्नेमा बताए । कार्यक्रममा जिल्लाका जनप्रतिनिधी, अधिकारकर्मीदेखि सरोकारवाला प्रतिनिधीको सहभागिता रहेको थियो ।
