कञ्चनपुर : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित तत्तकालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिकोे जमिन घोटाला काण्डमा एक पुर्व अध्यक्ष पक्राउ परेका छन । नगरविकास समितिको जमिन अवैध रुपमा लिजमा दिनेदेखि बिक्रि वितरण गरेर घोटालामा संलग्न पुर्व अध्यक्ष पल्टु राना पक्राउ परेका हुन । पुर्व अध्यक्ष राना पक्राउसंगै पुरपक्षका लागि कञ्चनपुर कारागार चलान भएको जनाएको छ ।
विशेष अदालतले २४ बैशाख ०८१ सालमा राना बिरुद्धमा ५ बर्ष ११ महिना २६ दिन कैद ८५ लाख, २८ हजार ७ सय ८३ रुपैया जरिवाना तोकेको थियो । रानाले कैद र जरिवाना नतिरेपछि पक्राउ गरेर जेल चलान गरिएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ । कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता सागर बोहराले लालझाडी गाँउपालिका ५ देखतभूलीबाट १६ मंसिर(मंगलबार) पक्राउ गरिएको बताए । प्रवक्ता बोहराले अदालतले तोकेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि बुधबार राना पुरपक्षका लागि कारागार चलान भएको बताए । ५४ बर्षिया राना तत्तकालिन मधेशी जनाधिकार फोरमबाट अध्यक्ष बनेका थिए । हाल उनी नागरिक उन्मुक्ति पाटीमा छन । ४ मंसिर ०७९मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा राना नाउपाबाट कञ्चनपुर क्षेत्र १का उम्मेदवार थिए । नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी सहित पदाधिकारी गरेर ३७ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पुर्व अध्यक्ष राना सहित ३ जना तत्कालिन अध्यक्ष सहित ३७ जना विरुद्ध २ कार्तिक ०७९ सालमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोे थियो । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको ६ सय ३८ बिगाहामध्ये ५सय ७३ विगाहा जग्गा हिनामिना भएकोबारे अख्तियारले विशेषमै मुद्दा लगेको थियो । गत बैशाखमा विशेष अदालतले पुर्व अध्यक्ष पल्टु रानासहितलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । रानासहित कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट, मोहनदेव भट्ट र तुलादत्त जोशी समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
सोही ऐन बमोजिम उनीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय समेत सुनाएको छ। त्यस्तै विशेषले कान्तुराम पनेरु, चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। त्यस्तै उनीहरूलाई जनही दामासाही रूपमा २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतका तत्तकालिन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र तत्तकालिन न्यायाधीश मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले ४ थान मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले पुर्व गोपाल रसाइलीको हकमा २ करोड २१ लाख ९७ हजार ४ सय बिगो र दामासाही रूपले ७३ लाख ९९ हजार एक सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।
त्यस्तै पल्टु रानालाई २४ लाख ३६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ , प्रतिवादी पुष्पराज भट्टलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ,तुलादत्त जोशीलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। गोपाल रसाइली र पल्टु रानाको हकमा थप ६ महिना कैद र उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला विशेषले सुनाएको छ। समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियारका अनुसन्धानमा समितिका अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरू समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको थियो । समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, ०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मिचेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका थिए । पदाधिकारी, मालपोत र नापी कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा समितिमा ५ सय ७२ बिघा जमिन गायब भएको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले उक्त उजुरीमा छानबिन गर्दा सो जग्गा हिनामिना भएको पाएको थियो । हरेक पटक गठन भएका नगर विकास समितिहरूले मनपरी आफन्त, नातागोता र भूमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ ।नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पु¥याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगर विकास समितिको गठन गरेका थिए। तर, नगर विकास समितिकै पदाधिकारीले मनपरी गरी सरकार जग्गा व्यक्तिलाई बाँडेका थिए ।
कसको बिगो कति ?
अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष रसाईलीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, पल्टु रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार, पुष्कल चौधरीविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८० बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस्तै, समितिका सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध ५ लाख १४ हजार ८७३, तत्कालीन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टविरुद्ध ६३ लाख २२ हजार, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशीविरुद्ध ४६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौलाविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापाविरुद्ध ४६ लाख ८१ हजार ७५३, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोककुमार भण्डारीविरुद्ध १६ लाख ४० हजार ५२० रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।त्यसैगरी तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकरबहादुर विष्टविरुद्ध १६ लाख ८० हजार, तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्टविरुद्ध २१ हजार ११ हजार, जयबहादुर विष्टविरुद्ध १७ लाख ३२ हजार ४३६, तत्कालीन अधिकृत घनश्यामदत्त विष्टविरुद्ध १ लाख ८७ हजार ४४०, तत्कालीन नासु गणेशबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै, तत्कालीन नासु नयनसिंह कुँवरविरुद्ध १० लाख ५० हजार, नासु भीसिंह रावलविरुद्ध ८ लाख २० हजार २६०, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार, खरिदार नमराज भट्टविरुद्ध २१ लाख ३० हजार ८७६ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।प्रमुख नापी अधिकृत मोहनचन्द ठकुरीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्ध १६ लाख ९
