झलारी : वेपत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर,बलपूर्वक वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर,आत्मसम्मान सहितको परिपूरणको सूनिश्चित गर भन्ने नारा सहित शुक्लाफाँटा नगरपालिका ५ वनसमितिमा वलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाईएको छ । एडभोकेसी फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सभापतीमा न्यायका लागि द्वन्द्व पिडित समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष जित बहादुर करियाकंग्रहवा रहनु भएको थियो भने प्रमुख अतिथिमा शुक्लाफाँटा नगरपालिका ३ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरी रहनु भएको थियो ।
राज्य नियन्त्रित अपारदर्शी आयोगको विकल्प पीडित केन्द्रित नागरिक आयोग बिषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चौधरीले बारम्बार आयोग बन्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेकोमा जोड दिनु भयो ।
“बलजफ्ती घरबाटै लगेर वेपत्ता पर्ने कार्य जघन्य अपराध भएकाले दोषि माथि कारवाही हुनु पर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “वेपत्ता पारिएका व्यक्ति कुन अबस्थामा कहाँ छन भन्ने जानकारी परिवारजनले पाउनु पर्छ ।” वेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिनका लागि गठन गरेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पाएको अधिकार अनुसार कार्य गर्न नसक्दा बेपत्ता पारिएका परिवाजनहरुले न्याय पाउन नसकेको न्यायका लागि द्धन्द पीडित समाज नेपाल जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष करियाकंग्रहवाले बताउनु भयो ।
गठन भएका दुवै आयोग सफल भएनन् उहाँले भन्नु भयो, “ आयोगका चार बर्ष उजुरी थन्क्याउने र विवरण संकलनमा मात्रै सिमिति रह्यो ।” अहिले गठन भएको आयोगमा द्वन्द्व पीडितको प्रतिनिधित्व नगराईएको उल्लेख गर्नु हुदै उहाँले दलिय भागवण्डाका आधारमा गठन भएको आयोग पारदर्शी नभएको बताउनु भयो । पीडित मैत्री आयोग बन्नु पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । एडभोकेसी फोरमका विर बहादुर बिष्टले दलिय भागवण्डाका आधारमा गठन गरिएको आयोग विश्वसनिय, पारदर्शी नहुने भएकाले न्याय दिन नसक्ने बताउनु भयो । पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग गठन गरिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । सत्य, न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष र शान्ति सम्झौताका २० वर्ष सार्थक हुन नसक्दा राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नौलो खाले अनुभूति ल्याउन नसकेको उहाँको धारणा रहेको थियो ।
वेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान अहिले सम्म लागु हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँले बताउनु भयो । कार्यक्रममा सहभागी पीडित परिवारले सरकार संग वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन । दलिय भागवण्डाका आधारमा आयोग बनेकाले त्यसले न्याय दिनेमा वेपत्ता परिवार ढुक्क रहेका छैनन् । आयोगलाई पारदर्शी वनाउनका लागि वेपत्ता परिवारको प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने उहाँहरुको माग रहेको छ । वेपत्ता परिवार भन्नुहुन्छ, “जिउँदो छन् भने कहाँ छन्,देखाइदेऊ, मरेका हुन् भने लाश देउ ।” कार्यक्रममा सहभागी वेपत्ता परिवारले बलजफ्ती आफन्तजनलाई वेपत्ता पारिएकाले यस प्रति सरकार जफावदेही हुनु पर्ने बताएका छन । कार्यक्रममा जिल्लाको बेलौरी, कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेदकोट, भीमदत्त, बेलडाँडी लगायतका क्षेत्रबाट आएका सशस्त्र द्वन्दका क्रममा तत्काली राज्य र विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
