जगदीश ओझा : नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र यातायातजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर विडम्बना के छ भने, यस्ता ठुला लगानीले अपेक्षित प्रतिफल—उत्पादन वृद्धि, जनकल्याण, ग्रामीण विकास—अत्यन्त कम मात्र देखिन्छ । यसको अर्थ, आर्थिक स्रोत भए पनि त्यसको लाभ आम नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।
शिक्षा क्षेत्र
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको हाल दयनीय अवस्थामा छ। निजी विद्यालय र कलेजहरूले अत्यधिक शुल्क असुल्ने, गुणस्तरीय शिक्षक र प्रविधिमा पर्याप्त लगानी नगर्ने प्रचलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक र मानसिक भारमा राखेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार २०१४/१५ मा शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको १५.०२% खर्च भएकोमा २०२४/२५ मा यो घटेर १०.९५% मात्र पुगेको छ। यसले ग्रामीण र गरीब विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच कम हुनु, गुणवत्तापूर्ण तालिमबाट वञ्चित हुनु र भविष्यमा रोजगारीको अवसर कम हुनु जस्ता समस्यामा पुर्याएको छ।
राज्यले निजी शिक्षा क्षेत्रको शुल्क नियमन गर्न नसक्दा अभिभावकहरूलाई अत्यधिक आर्थिक भार झेल्नुपरेको छ। परिणामस्वरूप, शिक्षामा असमानता बढेको छ र सामाजिक समावेशीकरणमा बाधा आइरहेको छ। शिक्षामा बर्गिय प्रभाब एकातिर बढि रहेको छ भने सार्वजनिक शिक्षा तलदेखि माथि सम्म निराशाजनक देखिएको छ तर सार्वजनिक सेवामा सार्वजनिक शिक्षाको योगदान उच्च रहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था गम्भीर छ। निजी अस्पताल र फार्मेसीहरूले अत्यधिक शुल्क लिने, औषधि र उपकरणको कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने प्रचलनले गरीब र मध्यमवर्गीय नागरिकलाई उपचारमा पहुँच कम बनाएको छ।
२०२४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको केवल ४.६% मात्र छुट्याइएको तथ्यले राज्यको प्राथमिकता कम रहेको देखाउँछ।
यसका प्रत्यक्ष असरहरू स्पष्ट छन्—ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन, महँगो र असमान रहेको अनुभव गरिरहेका छन्। गर्भवती महिला, शिशु, वृद्ध र दीर्घ रोगीहरूमा स्वास्थ्य पहुँचमा कमीले जीवनस्तर घटाएको छ। राज्यले निजी अस्पताल र औषधि मूल्य नियन्त्रणमा पर्याप्त कदम नचालेकोले जनताले अत्यधिक आर्थिक र स्वास्थ्य जोखिम झेल्नुपरेको छ।
कृषि क्षेत्र
कृषि नेपालको मुख्य पेशा भए पनि किसानको वास्तविक आम्दानी न्यून छ। २०७८/७९ मा कृषि र पशुपालनका लागि रू. ४५.०९ अर्ब छुट्याइएको थियो, तर यसको ठूलो हिस्सा पहुँचवाला, बीचौलिया र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित हुँदा किसानले उचित मूल्यमा उत्पादन बेच्न सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको जीवनमा परेको छ—खाद्य सुरक्षा कमजोर, तरकारी, अन्न र दूधको मूल्य अस्थिर, र ग्रामीण रोजगार सीमित। राज्यले बजार प्रणाली र कृषक सहकारी संस्था नियमनमा ढिलाइ गरेकाले किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी बढेको छ, जसले ग्रामीण जीवनमा निराशा र आर्थिक भार थपेको छ।
यातायात क्षेत्र
यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली र पहुँचवाला समूहको प्रभुत्वले यात्रु सेवामा सुधार नआएको छ। हेटौंडा यातायात कार्यालयले छ महिनामा रू. २९० मिलियन भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ, तर यात्रु सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातको स्तरवृद्धि वा ग्रामीण सडक सुधारमा न्यून मात्र खर्च भएको छ। यसका कारण सर्वसाधारणले भोग्नु परेको सास्ति स्पष्ट छ—सुरक्षित, किफायती र पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायातको अभाव, सवारी दुर्घटना जोखिम, ग्रामीण क्षेत्रका सडकको असुविधा, र दैनिक आवतजावतमा समय र पैसा बढी खर्च।
सकारात्मक पक्षमा, हालसालै भित्रिएका चार-पांग्रे सवारीमध्ये ७०% भन्दा बढी विद्युतीय (EVs) रहेका छन्। यसले इन्धन आयातमा वार्षिक करिब २२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खर्च बचत गरेको छ। यद्यपि विद्युतीय सवारीको व्यापक प्रयोग र चार्जिङ पूर्वाधार अझै अपूरो छ। सडक सञ्जाल त बिकास भयेको छ तर दिगो छैन। केही मुख्य राजमार्गहरू बाहेक अन्यत्र सार्वजनिक सवारी साधनले चर्को भाडा असुलि रहेको पाइन्छ।
यी कुराहरूले स्पष्ट देखाउँछन्—नेपालका आधारभूत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रहरू दयनीय स्तरमा छन्। पैसा निजी स्वार्थ, पहुँचवाला, दलाल र भ्रष्टाचारको जालोतिर गइरहेको छ।
सर्वसाधारणको जीवनमा यसको असर स्पष्ट छ—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र यातायातको पहुँच सीमित, खर्च बढी, रोजगार र सुरक्षा कम, र जीवनस्तरमा असमानता बढेको छ। राज्यले यी क्षेत्रमा नियमन र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा जनताले निरन्तर आर्थिक, सामाजिक र मानसिक सास्ति भोग्नु परेको छ।
यी क्षेत्रमा जति सुविधा बढेका छन बेथिति पनि त्यही दरमा बढी रहँदा समाधानका लागि राज्यले आवश्यक कदमहरू समयमै नचाल्ने हो भने समस्याहरू झन बिकराल बन्दै जाने देखिन्छ।
जसका लागि-
• बजेटको पारदर्शी वितरण र अनुगमन।
• शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र अनुसन्धानमा लगानी।
• ग्रामीण क्षेत्रका सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता।
• भ्रष्टाचार, बीचौलिया र सिन्डिकेट प्रणाली नियन्त्रणका लागि कानुनी सुधार।
जब स्रोतसाधन र बजेट उत्पादन, पूर्वाधार विकास र ग्रामीण सेवामा पारदर्शी ढंगले लगानी गरिँदैन, तबसम्म सर्वसाधारणको जीवनमा ठोस सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। सरकारी संयन्त्रको लगानी र व्यवस्थापनमा देखिएका कमि कमजोरीले गर्दा महंगाइको चपेटमा ग्रामीण र निम्नतहको जनसंख्या परेको छ।
