जगन्नाथ आत्रेय/महेन्द्रनगर : जुनसुकै पनि आन्दोलनको अपेक्षा जति हुन्छ सौदाबाजीको क्रममा त्यो सबै पुरा नहुन सक्छ। नेपालको शैक्षिक आन्दोलनमा दोस्रो रेकर्डेड आन्दोलन (२०८१/१२/२०_२०८२/१/१७ )ले पनि सबै अपेक्षित माग पुरा भयेका छैनन्। सुरूमा सरकार र संसद दुबैले आन्दोलन नजरअन्दाज गरेरै जान खोजेको हो। आन्दोलन प्रति सबैभन्दा बढी नकारात्मक देखिएका सत्ताधारी पदाधिकारीहरू अन्ततः सहमतिका कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयेका देखियो। सत्तापक्ष अझै भयेका सहमतिमा पनि अलमल गर्ने नियत चाँही अबस्य बोक्छन नै। शिक्षक महासंघले २०८१ माघ २० देखि थालेको आन्दोलन तीन महिना सम्म चल्यो, नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणात्मक रूपले नियमन गर्नुपर्छ। त्यसकालागि समय सान्दर्भिक कानून नभयेर शिक्षा क्षेत्रमा अस्तव्यस्तताको प्रमुख कारक अस्थिर राजनीतिक अवस्था र सरकारको द्वैध अनि तदर्थवादी चिन्तनप्रेरित नीति हो। लामो समयदेखिका अनेकौ शैक्षिक बिकृति ब्यवस्थापन गरेर सही ट्रयाकमा आउन यस्ता आन्दोलनको अझै आवस्यकता पर्ने नै छ तर त्यो भन्दा पहिले शिक्षकहरूका सन्दर्भमा लागेका आरोप र ब्यबहारमा देखिएका बिचलनहरू प्रति स्वयं शिक्षकहरू नै अझ बढी उत्तरदायी बन्नु पर्ने कुरा पनि अत्यन्तै जरूरी छ।
शिक्षक संघर्षका २वटा स्वरूपमा जानु जरूरी छ। एउटा राज्यसंगको लडाई र अर्को आफ्नो सबलिकरण तथा पेशागत नैतिक धरातलमा अब्बल बन्नुका साथै विद्यालय तहमा आफ्नो परिवर्तनकारी भूमिकाकालागि संघर्ष । बार्गेनिङमा राज्य जहिले पनि आफ्नै हात माथि पार्ने गरि गर्दछ। यो आन्दोलनलाई पनि सही परिदृश्यमा हेरिनु पर्दछ। बिगतका राजनैतिक लगायतका सामाजिक तथा पेशागत आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरू पनि सतप्रतिशत बिरलै प्राप्त हुन्छन। बिभिन्न राजनैतिक तथा गैर राजनैतिक स्वार्थ समेत जोडिएको शिक्षक आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। महासंघ मूलरूपमा पेशागत संस्था भये पनि समग्र शैक्षिक सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्दै “पुरानो तदर्थवादी ” शिक्षा ऐन लाई बिस्थापन गर्ने समय सान्दर्भिक ऐनको मूल ऐजेण्डा सहित जुन आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसको निरन्तरता आवस्यक छ। शिक्षकका बिभिन्न पेशागत घटकीय स्वरूपको छाता संस्थाका रूपमा महासंघ रहेको सन्दर्भमा सबै घटकीय र समूहका स्वार्थहरूको परिपुर्ति राज्यबाट एकै पटकमा हुन मुस्किल हुन्छ अत:निरन्तर खबरदारी, पक्षिकरण र समन्वय भै रहनु अति आवश्यक छ। भयेका सहमति कार्यान्वयन र प्रतिबद्धता समयमै पुरा गराउन सबै सरोकारवालाको पनि भूमिका रही रहनु पर्दछ।
#नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालि सुधार र शिक्षकका पेशागत माग परिपुर्ति का सन्दर्भमा यस्ता सहमतिले धेरै काम गर्न सक्छन भन्ने भ्रममा पर्नु हुदैन। सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारी बनाउनु र द्वैध शिक्षा प्रणाली हटाउनु अनि सम्बिधानले भनेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागु गराउनु अत्त्यन्तै जटिल छ। राज्य सञ्चालन गर्ने दल, तिनका नेता तथा ब्युरोक्रेसी देशीबिदेशी दलाल, सिण्डिकेट अनि दाता प्रभुहरूका दुष्चक्रमा फसेका छन, सबै ठाउँमा राजनीतिको छायाले छोएको छ। दलिय स्वार्थका दलदलमा शिक्षकहरूका समूह बनेका छन। अतः पेशागत मर्याद र इमानलाई बैयक्तिक रूपमै हरेक शिक्षक ले निष्कलङ्क बनाउन सकेमात्रै पेशागत आन्दोलनका उपलब्धि हासिल गर्न पनि सहज हुनेछ। अहिलको आवश्यकता शिक्षकले ज्ञानको बितरण गर्ने मात्रै होइन ज्ञानको सिर्जना गर्न सके मात्रै समाजमा आत्मसम्मान रहन सक्ला। झण्डै ३ महिना लामो शिक्षक आन्दोलन र २९ दिने सडक आन्दोलन वार्ता र सहमतिमा अहिलेका लागि टुङ्गिएको छ, यस आन्दोलन लाई बिभिन्न समूहहरूले बिभिन्न दृष्टिकोणबाट नियालेका छन।
राजनैतिक दलहरूको स्वभावजन्य दृष्टिकोण छताछुल्ल भये, यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर भरमग्दुर प्रयास भये। सत्तापक्ष होस कि प्रतिपक्ष यस आन्दोलनका सन्दर्भमा पेशागत सापेक्षता खोज्न भन्दा पनि एक आपसी द्वन्द्वका तबरले प्रयोग गर्न चाहि रहेका थिए। शिक्षकका पक्षमा काम गर्न बिगतमा उस्तै प्रवृति देखाएका प्रमुख दलहरूमाथिको विश्वास गुमि सकेको अवस्थामा टाइमलाइन सहित शिक्षा ऐन जारी गर्ने भन्ने सहमतिले यसलाई पुन परिक्षण गर्ने अवस्था आयेको छ। विद्यालय शिक्षालाई अबको समयमा कुन मोडालिटीमा लैजान्छ र शिक्षकका पेशागत माग कति सम्बोधन हुन्छन भन्ने कुरा समेत शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्ने कुरामा स्वार्थ समूहहरूको प्रेसरले समाजवादी मोडेलमा लैजान देला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति चाही छैन। द्वैध शिक्षा प्रणाली र दलिय रूपमा खुलेका शिक्षकका घटकीय संरचनाले पनि आन्दोलनले ग्रहण गर्नु पर्ने उचाइ तथा आन्दोलनको उपलब्धि मात्रात्मक रूपले घटदै गयेको देखिन्छ। राज्यले नै बिगतमा सिर्जना गरेका थरिथरिका शिक्षकका प्रकार र तिनको नियुक्ति प्रकृयालाई राज्यले यो आन्दोलन पछि पनि छोडन या परिवर्तन गर्न चाहेको छैन।
बिबिध प्रकारका स्वार्थहरू यसले पनि सिर्जना नगरेको होइन। सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले लगानी र उचित वातावरण निर्माणमा पर्याप्त लगानि गर्न चाहेको छैन, उपाय खोज्नुको सट्टा अर्थले धान्दैन भन्ने सत्ता पक्षीय कथनले आर्थिक पाटोलाई मात्रै सम्स्याका रूपमा देख्छ। विद्यलयीय शिक्षामा ह्रासोन्मुख गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई मात्रै दोषी देखेर आफू चोखिन र उम्कन खोज्ने प्रवृति सरोकारवालाहरूमा देखिन्छ। अहिलेको आन्दोलनले पनि त्यस्ताकुरालाई उठाउन खोजेको भये पनि आफूमाथि लाग्ने गरेका आरोपहरू खण्डन गर्ने गरि माग पुरा गराउन पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको छ। सम्बिधान त विद्यालय शिक्षा सरकाको पूर्ण जिम्मेवारीको पक्ष हो तर अनुदार भयेर रहेको हालसम्मको अवस्थामा अबको बाटो शिक्षा ऐनले सटीक रूपमा कति सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा ऐन जारी नभये सम्म यकिन गर्न सकिदैन।
