कञ्चनपुर : विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग अघि सार्दै २०चैत्रदेखि शिक्षक काठमाण्डौँ केन्द्रीत सडक आन्दोलनमा होमिएका छन । तर सरकार हेरेको हे¥रै छ, विद्यार्थीमा मारमा पर्ने खतरा देखिएको छ । ०८२ वैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल शिक्षक महासंघले निर्देशन दिएको छ ।
महासंघले शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गराई विद्यालय शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तर विकासका लागि आन्दोलनमा आउन शिक्षकहरूलाई अनिवार्य गरेको छ । महासंघले आन्दोलनलाई सहयोग तथा समर्थन गरिदिन विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गाउँ–नगरपालिका तथा सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसमक्ष अनुरोध गरेको छ । शिक्षकहरूले नै सहभागिता नजनाउने भएपछि ११ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा अन्योल बनेको छ ।
त्यस्तै, एसइई कापी परीक्षण र नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन पनि अन्योल अवस्थामा छ । सत्ताधारी काँग्रेस, विपक्षी माओवादी सहितका दलहरुले शिक्षकका माग पुरा गर्न दवाव दिएपनि सरकारले वास्ता नगरेको आन्दोलनरत शिक्षकको भनाई छ । अहिले शिक्षक, विद्यार्थी, राजावादी, विपक्षी दल, सहकारी, लघुवित्त पीडितदेखिका पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार नेतृत्वकर्ता दल स्वयम सत्ताधारी एमाले सडकमा उत्रिएपछि चौतर्फि आलोचना भईरहेकोे छ । एमालेले कसका बिरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भन्दै चौतर्फि प्रशनको गरिहेका छन ।
