निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरीकलाई आफ्नो उपस्थिती र न्यायमा आधारित प्रशासकिय सेवा प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीहरुको भुमिका अतुलनिय हुन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको ब्यवहारले सुशाशन र प्रशासन प्रति जनविश्वास जाहेर गर्दछ | राज्यको इच्छा लाई साकार तुल्याउन र राज्यबाट प्रबाह हुने सेवालाई नागरीकहरुको घरदैलो सम्म पूर्याउने पुल नै निजामती सेवा हो । राज्य भनेको आफैमा कुनै छुटै कुरा नभई हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीहरु र तिनीहरुको जनताप्रतिको अभिारा वहन गर्ने निकाय हो | राज्यका तिन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका का लागि चाहिने आवस्यक ऐन ,नियमावली ,नियम,मापदण्ड निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्था लाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तका आधारमा कानुनि राज्यको आभास जनताले सहज रुपमा गर्न पाउने गरि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप कानुनको निर्माण, कानुनको पालना अनि कानुन विपरित गर्नेहरुलाई दण्ड सजायको ब्यबस्था गर्ने कार्य राज्य संचालन गर्ने स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनले गर्ने गरेको पाईन्छ । राज्य चलाउनमा चौतर्फी हात जनताको हुने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासले सुनिश्चित गरेको भएतापनि नेपालको हकमा सर्बसाधारण जनताहरु सहज प्रशासन अनि सुलभ राज्यको पहुँचबाट केहि टाढा रहेको आभास दिने गरि बिभिन्न समाचारहरु आईरहेका हुन्छन |

नेपालमा हरेक बर्षको भाद्र २२ मा देशभरि बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । देश चलाउन प्रशासन चाहिन्छ अनि सरकारी रुपमा नियूक्त प्रशासकले दिने सेवाको आज दिवस हो , निजामती दिवस । बिसं २०६२ सालवाट यस दिवसको शुरुवात भएको हो | बास्तवमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले बिसं २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यस दिवस मनाउन थालिएको हो । यस दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने, पूर्व कर्मचारी अर्थात सेवानिवृतहरुलाई पनि सम्मान गर्ने आदि बिभिन्न निजामती कर्मचारीलाई उत्साहीत र प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दछ । २०७८/०५/१३ गते बसेको निजामति सेवा दिवस मूल समारोह समितिले २०७८-२०८२ को लागि “ व्यबसायिक र सृजनशिल प्रशासन ; विकास ,समृदी र सुशासन” नारा तय समेत गरेको छ | देशको प्रशासन संचालन गर्न निजामति सेवाको गठन ,संचालन र सेवा सर्तहरु तथा निजामति कर्मचारीको ब्यबस्थापन र संचालनका सम्बन्धमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गर्ने गरि ऐनमा ब्यबस्था गरिएको छ | नेपालको संबिधान २०७२ को दफा ३३ मा रोजगारीको हक उल्लेख गरिएको छ | प्रतेक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने ,रोजगारीको शर्त,अवस्था र बेरोजगार सहायता संघिय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिनुका साथै हरेक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकको सुनिस्चितता गरेको छ | साथै दफा ३४ मा प्रतेक श्रमिक लाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, प्रतेक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुबिधा र सामाजिक सुरक्षा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिनुका साथै प्रतेक श्रमिक लाई ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सैदाबाजी गर्न पाउने हक सुनिस्चित गरेको छ | भाग ५ धारा मा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल सरचना संघ ,प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहको हुने ब्यबस्था गरिएको छ | संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता ,सार्बभौमसत्ता ,भौगोलिक अखण्डता ,स्वाधिनता ,रास्ट्रीय हित ,सर्बांगीण बिकास ,बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघिय शासन प्रणाली ,मानव अधिकार तथा मौलिक हक ,राज्य,शक्ति पृथकीकरण र नियन्न्त्रायण तथा सन्तुलन , बहुलता र समानतामा आधारित समतामुलक समाज ,समाबेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ब्यस्थाको परिकल्पना गरेको छ |

नेपाल सरकारले सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारि गरि सोहि ऐन बमोजिम साबिक निजामति सेवा ऐन बमोजिमका कर्मचारीहरु, साबिकका स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारिहरु , प्रदेश वा स्थानीय सेवा हस्तान्त्रण भएका समिति, आयोग, प्रतिस्ठान वा संगठित सस्थाका स्थायी कर्मचारीहरु, बिबिध सेवा , संसद सेवा र साबिक स्वास्थ सेवा ऐन बमोजिम का कर्मचारीहरु लगायत सम्पूर्ण स्थायि कर्मचारी लाई तिनै तहमा समायोजन गरि प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था बिधमान छ | संघियता कार्यान्वयनको शिलशिलामा कर्मचारी अभावको कारण बिभिन्न मितिमा अस्थायी ,करार र ज्यालादारी कर्मचारीको रुपमा ठुलो संख्यामा कर्मचारिहरु तिनै सरकारको निकायमा कार्यरत रहेका छन र सेवा प्रभाहमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह समेत गरेको पाइन्छ | हालसम्म संघिय निजामति सेवा ऐन जारि हुन् नसक्दा प्रदेश हरुले जारि गर्ने प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन हरु केहि प्रदेश ले जारि गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था र प्रतिफलको हिसाबले प्राय : शुन्य जस्तै छ | देशमा अस्थिर राजनैतिक कारणले गर्दा जारि हुनुपर्ने संघिय निजामति सेवा ऐन मा केहि बिषयमा राजनैतिक दलहरु बीच समझदारी हुन् नसक्दा प्रशासनिक क्षेत्र को संबिधान नै ओझेलमा परेको छ | संघिय निजामति सेवा ऐन मा तपशिल बमोजिमका प्राबधानहरु समेटेर सबैले स्वीकार गर्न सक्ने गरि चाडो भन्दा चाडो ऐन जारि गरिनु आजको आवस्यकता हो |

निजामति कर्मचारीको परिभाषा भित्र सम्पूर्ण तहमा कार्यरत कर्मचारी लाई समेट्नुपर्ने र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार र आधिकारिक ट्रेड युनियन को ब्यबस्था ऐन मा नै किटानी साथ लेखिनुपर्नेमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरुको जोड रहेको छ | संघिय निजामति सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने , उमेर हद ६० बर्ष हुनुपर्ने, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने ब्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियावाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अबधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने , संघीय निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत ब्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, श्रेणीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अबधि ५ बर्ष बढी नोकरी अबधी भएका हकमा १ तह र १० वर्ष वा सो भन्दा बढी नोकरी अबधी भएका कर्मचारीको हकमा २ तह बृद्धि गर्ने, साविक बमोजिमको पदमा काम गरेको सेवा अबधि गणना गरी प्रदेश र स्थानिय तहमा संघीय कानून बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा समेत लागू गर्ने ,संघीय कानून बमोजिम समायोजन हुदाका बखत तह बृद्धि नपाएका कर्मचारीहरुको हकमा तह बृद्धि गरिने ब्यबस्था गर्ने गरि ऐन जारि गर्नु अति आवस्यक छ |

संघिय निजामति सेवामा खुला ,अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रणालीद्वारा पदपूर्तिको सम्बन्धमा साबिकको निजामति सेवा ऐन को ब्यबस्था मा संकुचन नआउने गरि कानुनि प्रबन्ध हुनु आवस्यक छ |निजामति कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धमा सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समान समयमा बढुवा हुने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ,समायोजनका माध्यमवाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवा हुन पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने , बढुवाको योग्यता निर्धारण गर्दा एक तह मुनिको सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,एउटै पदमा निरन्तर १0 बर्ष सेवा अबधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारी बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ,बढुवा उजुरीमा लाग्ने म्याद घटाएर १५ दिन कायम गर्ने, æकÆ वा æखÆ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरे पश्चात मात्र बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने तर सो भौगोलिक क्षेत्रमा त्यस्तो दरबन्दी नभएको कर्मचारीको हकमा तोकिए बमोजिम हुने,संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको लागि योग्य हुने ब्यवस्था कायम गर्ने ब्यबस्था हुनु आवस्यक देखिन्छ |

निजामति कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा लाई ग्यारेन्टी गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीलाई सहुलियत व्याजदर (१-२ प्रतिशत)मा घर सापटी, सवारी सापटी र सामाजिक कार्य सापटी दिने प्रावधान ऐनमा नै राख्ने र कार्यालयले सवारी साधन किन्ने व्यवस्था हटाउँदै जाने,स्थायी कर्मचारीलाई परिचय पत्रकै आधारमा १० बर्षको तलब बराबरको रकम भैपरी सापटी/कर्जा विना धितो सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,=असाध्य रोगको परिभाषाको दायरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिभाषित गरे बमोजिम क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, सिक्कलसेल इनिमिया र हेमोडालासिस जस्ता रोगलाई समेट्नु पर्ने,कुनै कर्मचारी कुल धर्म अनुसार किरिया बिदा बस्नु परेमा किरिया बिदासँगै किरिया खर्च बाफत रु. १ लाख दिने ब्यबस्था राख्नु पर्ने,निजामती अस्पतालको सेवा सुविधा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनु पर्ने ब्यबस्था गर्ने,निजामती कर्मचारी बढीमा २ सन्ततीको लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्ति पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने,निजामती कर्मचारीलाई हरेक बर्ष १ महिनाको तलव बरावरको रकम सहित १५ दिन पर्यटन विदाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने,अविवाहित कर्मचारीलाई विवाह अघि वा पछि १५ दिन विवाह विदा प्रदान गर्ने,महिला कर्मचारीलाई मासिक श्राव हुँदाको बखत ३ दिन श्राव विदा प्रदान गर्ने,कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी काम काजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई एकमुष्ट रु. २० लाख दिने र निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्ती भएको कर्मचारी निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुग्दै मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण हुन जति अवधि बाँकि छ सो अवधि थप गरी निजको परिवारलाई आजिवन निवृतिभरण प्रदान गर्ने,प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलवमान संघीय सरकारको कर्मचारी सरह हुनेछ भन्ने ब्यवस्था ऐनमा राख्ने र हाल कतिपय स्थानीय तहले गरिरहेको दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र सरकारले तोकेको न्यून तलबमान नदिएर गरिरहेको श्रम शोषण को अन्त्य गर्ने ,कर्मचारीको १८० दिन भन्दा बढीको घर विदा संचित हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने वा १८० दिन भन्दा बढी संचित घर बिदाको रकम सोहि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुने ब्यवस्था गर्ने, कर्मचारीका सन्तत्तिहरुलाई अध्ययनको लागि प्रतेक प्रदेशमा एक मेडिकल कजेल स्थापना गर्ने कामको थालनी गर्ने गरि कानुनि प्रबन्ध गर्नु अति आवस्यक छ |

निजामति कर्मचारीको उपदान/निवृत्तिभरण सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्म काम गरे वापत १ महिनाको तलव,१० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म काम गरे वापत २ महिनाको तलव र १५ बर्ष भन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम अवधि काम गरे वापत ३ महिनाको तलव वरावरको उपदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने , निवृत्तिभरण गणना गर्दा खाइपाई आएको तलवको गुणन सेवा अवधि भागा ४० कायम गर्ने,सेवानिवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्निलाई दिइदै आएको पारिवारिक निवृत्तिभरण वापतको रकम आजिवन रुपमा पुरै दिने ब्यवस्था गर्ने,निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारी कुनै कारणवाट अनिवार्य अवकाश भएमा त्यस्तो कर्मचारीको जति अवधि बाँकी हुन्छ सो अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने ,निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारी कुनै कारणवाट अवकाश भएमा अवकाश हुने उमेर पूरा भएपछि मात्र त्यस्तो कर्मचारीले निवृतिभरण पाउने ब्यवस्था गर्ने, स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीको उपदान का लागि प्रदेशमा कोषको ब्यबस्था गर्नुपर्ने र अन्य कर्मचारीको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द्ता अनिवार्य गर्ने ,संघीय कानुन बमोजिम विभन्न सेवाबाट समायोजन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण,उपदान लगायतका सेवा सुविधा संघीय सरकारले ब्यहोर्ने ब्यबस्था गर्ने गरि संघिय सेवा ऐन जारि गर्न सके मात्र सम्पूर्ण कर्मचारीको मनोभावाना समेट्न सकिन्छ |

कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा सरुवा स्वचालित, चक्रिय, बैज्ञानिक र पूर्व अनुमानयोग्य हुनुपर्ने,पति/पत्नी दुवै निजामती सेवामा रहेको भए दुवैलाई पाएक पर्ने गरी सरुवा ब्यवस्थान गर्नुपर्ने ,कार्य सम्पादनका सम्झौता अवधिभर सरुवा गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ,प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापनवाट सिफारिस भई प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेशका कार्यालय र स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवले र अन्तर प्रदेश सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने ब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने,संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने ब्यबस्था राख्ने र अन्तर प्रदेश र प्रदेश भित्र सरुवा गर्ने गरि ब्यबस्था गर्न आवस्यक कानिनु प्रबन्ध हुन् आवस्यक देखिन्छ | निजामती कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याण कोषको ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवस्यक छ | निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष लगायतका कर्मचारीहरुको योगदान हुने र सरोकारित संस्थाहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने,विभिन्न खालका प्रशासन सुधार समितिहरु, तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, कर्मचारीको तालिम अध्ययन भ्रमणको मनोनयन समिति, कर्मचारीहरुका लागि थप आर्थिक सहायता सिफारिस समिति लगायतका समितिहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने कानुनि प्रबन्ध आवस्यक छ |

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सम्बन्धमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ ।त्यस्तो पदमा राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई कनिष्टताको आधारमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारीलाई जेष्ठताका आधारमा कम्तीमा १ बर्षको लागि प्रदेश सचिवमा खटाउने ब्यवस्था गर्ने, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था गर्ने। त्यस्तो पदमा ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा तोकिए बमोजिमको पदको कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था कायम गरी एकमुष्ट रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र सम्बन्धित मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानिय तहमा खटाउने ब्यवस्था गर्ने र हाल सक्रमणकालीन ब्यबस्थाको लागी प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति बिकास नभएसम्म ५ बर्षका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्ने गरि कानुनि प्रबन्ध हुन् आवस्यक छ | निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा एक ब्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षणको ब्यवस्था हुनु आवस्यक छ | ट्रेड युनियन अधिकारको सम्बन्धमा “जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन” भन्ने मान्यता लाई स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अन्तर सम्बन्ध कायम रहने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ,कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी/आठौं तह वा सो सरहसम्मका कर्मचारीलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवस्यक देखिन्छ |कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई समेत सेवा प्रवाहमा मूल्याडकन गर्ने ब्यवस्था राखी सम्बन्धित कर्मचारीको मूल्याडकन सुचक बनाउने,æशीघ्र सेवा – तीब्र विकासÆको जनचाहाना पूरा गर्न समयमा काम नगर्ने, कामलाई अनावश्यक रुपमा पन्छाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ब्यवस्था कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्ने ,नेपाल सरकारबाट जारी भएका नागरिक वडापत्रलाई सेवाग्राहिमैत्री बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहिले आउने सेवाग्रहिलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्राथमिकतामा राख्ने,सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्रीको रुपमा क्रियाशिलता रहने गरि कानुनि प्रबन्ध हुनु जरुरि छ ,समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा सो तहको कानून निर्माण गर्दा समायोजन हुदाका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीहरु विच गरिएको तहगत तुलनाको प्रतिकुल नहुने गरि सम्बन्धित ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट संघको कर्मचारी समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने प्रावधान राख्ने ।

साथै समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशबाट संघमा समेत आउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने,वृत्ति विकास र क्षमता बिकासका अवसरहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समेत समान अवसर पाउने व्यवस्था राख्ने ,व्यवस्थापन परीक्षणलाई सबै निकायमा अनिवार्य गर्ने, कर्मचारीले सञ्चालन गरेका सहकारीको सदस्य बन्न र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने ब्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,कर्मचारीको सञ्चय कोष सम्बन्धित कर्मचारी वाट २० प्रतिशत कट्टा गरी सो रकममा सरकारले सत प्रतिशत थप गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त काममा र फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने साथै त्यस्तो काममा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ब्यवस्था कायम गर्ने, कुनै कारणबाट कर्मचारी निलम्बन भई पछि सफाई पाउँदा निजले पाउने तलव भत्ता लगायतको सुविधामा प्रत्येक बर्षको आयलाई आय बर्ष मानी कर गणना गर्ने, सेवामा रहेका र निवृत्त भएका कर्मचारीहरुको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हेल्थ क्लव र विज्ञहरुको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने,निबृत्त कर्मचारीहरुलाई यातायात सुविधामा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गर्ने, समाजशास्त्री, वातावरणविद, भूगोलशास्त्री, कम्युटर अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, ए.ओ., आ.वा. अप्रेटर र टेलिफोन अप्रेटर जस्ता माथिल्लो पद नभएका पदहरुमा १० बर्ष सेवा अबधि पूरा भएमा माथिल्लो पदमा स्वत बढुवा गर्ने र तल्लो पद स्वत खारेज हुने ब्यवस्था गर्ने, कुनै पनि कर्मचारी सेवा प्रवेशपछि सो सेवाको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता आवश्यक भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अध्ययनको लागि तलवी विदाको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने,सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग, विकास र सुरक्षाका साथै सेवा बिशिष्ठिकरणको लागि निजामती सेवामा छुट्टै सूचना प्रविधि सेवाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, ३० बर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीको लागि स्वैच्छिक अवकाशको ब्यवस्थालाई ऐनमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने ब्यवस्था गर्ने,सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीका लागि पारवहन खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने,कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सबै सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन भएका त्रुटीहरु सच्‍याउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा ब्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्थानीय सेवा को लागि २०७६ को लोक सेवा आयोग बाट कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो पदको लागि आवस्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता भयमा शुरु मिति देखि लागु हुने गरि छैटो तहलाई सातौ गर्नुपर्ने, संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तह बृद्धि हुँदा तल्लो तहमा खाईपाई आएको थप २ ग्रेडको हिसाव गरी माथिल्लो तहको तलवमान कायम गर्नुपर्ने गरि आवस्यक कानुन निर्माण गर्न सकेमात्र आजको ऐन बिहिन अवस्थाको सहज समाधान गर्न सकिन्छ | नेपाल सरकारले लिएको सिघ्र सेवा तिब्र विकासको नारा सबल र प्रभावकारी बनाउन संघिय निजामति सेवा ऐन चालु अधिवेशन बाट नै जारि गर्न सम्बद्द सबैको ध्यान जान जरुरि छ |

ऐन बिहिनताले समाजमा सार्बजनिक सेवा प्रवाहप्रति देखिएको नैरास्यता चिर्न र बिकासको गतिलाई तिब्र गरि देशलाई बिकशित रास्ट्रको रुपमा परिचित गर्ने र बिकास खर्च बढाउने गरि कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको लागि आवस्यक कानुनि प्रबन्ध गर्ने र सम्पूर्ण रास्ट्र सेवकलाई जिम्मेवार बनाउन संघिय निजामति सेवा ऐन जारि गर्न सकेमात्र निजामति सेवा दिवस मनाउनुको औचित्य तोकिएको नारा बमोजिम सार्थक हुने कुरामा शंका गर्न सकिदैन सम्पूर्णमा निजामति सेवा दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दछु |

लेखक :– महादेव जाेशी
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुदुरपश्चिम प्रदेशका महासचिव हुन |