धनबहादुर महता / कञ्चनपुर
वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि भन्दै २०५८ सालमा सरकारले तत्कालिन शाही शुक्लाफाँटा आरक्षको क्षेत्र विस्तार ग¥यो । विस्तार हुने क्षेत्रका स्थानीयलाई अर्कै स्थानमा जग्गा, जमिन पनि दिने भनियो । स्थानीय मानेनन् । तर, द्धन्दकै समयमा सरकारले हात्ती र सेनाको बलमा स्थानीयलाई लखेट्यो । घर भत्काइयो । ती क्षेत्रलाई संरक्षणका नाममा ओगटीयो । तर, त्यसरी लखेछ्टिएका स्थानीयलाई नत सरकारले जग्गा दियो न व्यवस्थित गर्नै सक्यो । अहिले पनि दर्जनौं पीडित परिवार जंगलमै नरकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । भन्छन्, ‘हाम्रा लागी सरकार छैन ?’
अहिले उक्त क्षेत्र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको छ । तर, पीडितको अवस्था उस्तै छ । एकातर्फ जंगली जनावर त, अर्को तर्फ सहारा विहिन खुल्ला आकाशमा जीवन जिउनुपर्ने उनीहरूको वाध्यता छ । अलिअलि लगाएको खेतीपाती पनि जंगली जनावरका आहारा बन्छ । कहीले उनीहरू तिनै जनावरका सिकार पनि बन्छन् । मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्ध यहाँ उच्च छ ।समस्या सुरु भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत पनि समस्या समाधानमा सरकारले कुनै चासो नदिएको स्थानीय आरक्षपीडित महिला चन्द्रादेवी महत बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘विस्थापित भएदेखि जनावरकै जस्तो हाम्रो पनि जंगलमै बास भएको छ ।’ ०४४ सालमा श्रीमान गुमाएकी चन्द्रदेवीले १४ वर्षपछि खेतीपाती लगाउने र बास स्थान रहेको जमिन नै गुमाएकी थिइन् । लाउँलाउँ र खाउँखाउँ भन्ने उमेर जमिन पाउने आसैमा बितिरहेको छ । उनी मात्रै नभई उनका नालाबाला परिवारको समेत विचल्ली भएको छ । ‘श्रीमानले कमाएको जमिन फिर्ता आउने आशमा शिविर कुर्दाकुर्दै अकालमै ०७६ सालमा छोरा समेत गुमाएँ,’ उनले गहभरी आँशु पोख्दै भनिन्, ‘जमिन र छोरा गुमाउँदा आफूलाई अभागी रहेछु भनेर सोच्छु ।’चन्द्रादेवीको जस्तै त्यही ढक्का शिबिरमा बस्दै आएका छन् भगतबहादुर शाही पनि । उनको पनि पीडा कम छैन । ‘०५८ सालमा खोसिएको जमिन फिर्ता पाउने आशले म पनि २३ बर्षदेखि खुला आकाश बिच जंगलमै बसेको छु,’ शाहीले भने, ‘जिन्दगी सबै जग्गा पाउने आशमा शुक्लाफाँटा आरक्षको त्यही झुपडिमा बितिरहेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘म ४७ वर्षको हुँदा विस्तापित भएँ, अहिले मेरो उमेर ७० वर्षको पुगेको केही पत्तै भएन । अहिले वृद्ध भत्ता समेत खाने भएकोछु । जहाँ मेरा सबै जिन्दगीका सपना त्यही जग्गा पाउने आशमा बित्यो ।’ उनी सरकारले गाँस वास विहीन बनाएर अन्यायमा पारेको गुनासो गर्छन् ।अर्का आरक्षपीडित मदन सिंह बोहरा आफ्नो आधा जीवन जमिन पाउने आसमै खेर खएको दुखेसो पोख्छन् । ‘मेरो खाने र रमाउने आधाजीवन त यो खाली आकाश मुनि बित्यो । बेरोजगारी भएरै जग्गा पाउने आसमा बसियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो देशमा जति सरकार फेरिए पनि हाम्रो जीवनमा केही फेरबदल भएन ।’ यसै स्थानका आरक्षपिडित हरि भाट अहिले ७१ वर्षका भए । उनको शुक्लाफाँटा आरक्ष अन्तर्गत रहेको तत्कालिन रौतेलीविचुवा गाविस ३ मा बसोबास थियो । अहिले उनी पनि शरणार्थी जस्तै जीवन बिताइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘राज्यले चिनेन् । तर जंगलका जंगली जनावरले चिन्यो । किन कि अहिले जंगली जनावरको माया लाग्छ तर त्यो निरगुनी सरकारको लाग्दैन’
तत्तकालिन लक्ष्मीपुर गाविस बुटाबारीबाट विस्थावित भएकी जुनकला हमालका पनि पीडा कम छैनन । ‘मैले छोराबाट नाति नातिना र पनाती र पनातिनि समेत पाएँ, तर गुमाएको ४÷५ विघा कमाइखाने भूमि भने अहिले सम्म फिर्ता पाइँन । अहिले म ६९ वर्षकी भएकी छुु । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । हाम्रा दिन यस्तै बिते पनि भावि सन्तानको भविष्यको चिन्ता छ,’ उनी भन्छिन् ।
अर्की पीडित रतन सार्की सरकारले हटाएको त्यो समय सम्झँदा भकानिन्छिन् । उनीले विवाह गरि छोराछोरीबाट नाति नातिना समेत जन्मिए । अहिले ५० वर्षको त्यो उमेर निकुञ्जको किनारमा जग्गा पाउने आसमै बितिरहेको छ । त्यहीँ आरक्ष शिबिरमै पार्वती एसकेको जन्म भयो । अहिले उनी १७ बर्षकी भएकी छिन् । उनी नजिकै गाउँमा अध्ययन गर्छिन् । भन्छिन्, ‘शिक्षाको ज्योति बाल्ने मेरो सपना थियो । तर जंगली जीवन सरह बिताउनु परेको छ । किन कि मेरो जिन्दगीका हरेक सपना त्यही जनावरको सामना गर्दै बितेका छन् ।’आरक्षपिडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले ०५८ सालमा जिल्लाका विभिन्न गाविसबाट सरकारले हजारौँ वस्ती विस्थापित गराएको बताउँछन् । ६ वटा वडा रौतेलीबिचुवा गाविस पिपलाडी गाविसका वडा न.१ तारापुर र वडा न.२ भतपुरी, देखेतभुलिका २ वटा वडा ढक्का १ र हतिया ५ र बेलडाँडी गा.वि.स का २ वटा वडा ७ र ९ विस्थापित गराएको बताए ।विस्थापित गरेपछि पुर्नस्थापनाका लागि राज्यले कुनै चासो नदेखाएपछि ०६४ माघ ८ गते फेरी विस्थापित गरेकै स्थान ढक्का चाँन्देब सहितका १४ शिबिरमा बसेको उनले बताए । विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेर मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए पनि यहाँको समस्या समाधान कसैले नगरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीलाई राज्यले भने देशका जनता हुन् भनेर समेत चिन्नै सकेको छैन । जहाँ जंगली जनावरले हामीलाई चिनी सक्यो ।’यसरी सरकारले समस्या समाधान नगर्दा मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व चलिरहेको उनी बताउँछन् । ‘जहाँ बालि नाली वन्यजन्तुकै लागि ठिक्क हुन्छ । पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा रहेका झण्डै अढाई सय नागरिकले ज्यान गुमाईसकेका छन् । हरेक चुनावमा राजनीतिक दल, तिनका नेता कार्यकर्ताहरूले समस्या समाधान गछौँ भन्दै भोट माग्न आउँछन् । तर चुनाव जितेपछि कसैले पनि चासो नराख्दा हाम्रो समस्या झन गिजोलिएको छ,’ उनले समस्या सुनाए ।शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको आधिकारिक धारणा
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अधिकारी भने आरक्षपीडितको सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रमोद कुमार यादव वन्यजन्तु र पर्यावकरणका लागि ०५८ सालमा विस्तार भएको निकुञ्जको क्षेत्रफल अहिले खुम्चिदै गएकाले समयमै सरकारले निकास दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘आरक्षपीडितको पुर्नस्थापना भए मानव वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व समेत न्यूनिकरण हुन्छ, ‘उनले भने, ‘नत्र आगामी दिन थप घटना दोहोरिरहन्छन् ।’सरकार फेरियो, आयोग बन्यो, समस्या उस्तै    आरक्षपीडित विस्थापित गरेको २३ वर्षमा १२ पटक सरकार परिर्वतन भए । ३१ आयोग बने । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यस समय तत्तकालिन शुक्लाफाँटा आरक्ष (हाल निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका पीडितको अझैसम्म पनि पुर्नस्थापना भएको छैन । सरकारले निकुञ्जको ३ सय ५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल विस्तार ग¥यो । पीडितको पुर्नस्थापना गरिदिएन ।
देउवा पछि दोस्रो पटक ०७८ सालमा पनि प्रधानमन्त्री भए । तर, समस्या भने समाधान भएन । ०६५ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्ड पहिलो पटक ०६५ त्यसपछि दोस्रो पटक र तेस्रो पटक भए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक ०७२, दोस्रो पटक ०७४ र अहिले तेस्रो पटक ०८१ मा बहालबाला प्रधानमन्त्री छन् । तर, समस्या उस्तै छ ।
०६६ सालमा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, ०६७ सालमा तत्तकालिन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, ०६८ सालमा तत्तकालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई, ०६९ सालमा तत्तकालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी, ०७० सालमा तत्तकालिन कांग्रेस सभापति शुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा समेत पीडितका समस्या सुनिएन, समाधान भएन ।यसबिचमा ३१औँ आयोग बनिसक्दा पनि राज्यको लाखौँ खर्च भईसक्यो, तर समस्या समाधान नहुँदा पीडितले राज्यप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । संघीयता सँगै अहिले देशमा तीन तहको सरकार छन् । तर आरक्षपीडितका समस्यामा कसैको चासो देख्दिैन । यसबिचमा तीनै तहका सरकार समक्ष पीडितले हजारौँ पटक गुनासो पोखे । सुनुवाई नहुँला आन्दोलन पनि गरे । तर, समस्या उस्तै छ ।यसबिचमा हात्ती लगायतका साना–ठूला जनावरले आरक्षपीडितमाथि आक्रमण गरेर केहीको मृत्यु पनि भयो, केही घाइते भए, घर टहटा भत्किए, अन्नबाली नष्ट भइरहेका छन् । यो समस्या कसैले सुनेन् ।

आरक्षपीडित खगराज रानाको हात्तीबाट ज्यान गयो । अर्की पीडित ललु सार्की घाईते भइन् । तर, उनीहरूलाई निकुञ्जको कोर एरिया भन्दै सरकारले राहत पनि दिएन ।वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका ०८० अनुसार घाईतेले उपचार खर्च र मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख राहत क्षतिपूर्ति दिने र अन्नबाली, घरको समेत क्षतिपूर्ति दिने व्यस्था भए पनि पीडितहरूले उक्त सुविधा पाएका छैनन् । यहाँ पुर्नस्थापना मात्रै होईन, राहतमा पनि राज्यले वेवास्था गरेको छ ।