दोधारा । दोधारा चाँदनी नगरपालिका न्यायिक समितिले गाँउका झगडा गाँउमै मिलापत्र गर्दै आएको छ् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आएका ६७ र गत वर्ष सरेको ४ वटा मुद्दालाई न्यायिक समितिको आपसी समझदारीबाट मिलापत्रबाट ४२ वटा मुद्दा फर्छयौट गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका उपमेयर गंगा देबी जोशीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २२ वटा मुद्धा दर्ता भएको र १९ वटा मुद्धा फर्छयौट गरिएको छ् । २२ वटा मुद्धा मध्य २ वटा मुद्धा वडा कार्यालयमा पठाईएको र १ वटा मुद्धा छलफलमा रहेको बताईएको छ् । ‘दोधारा चाँदनी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यालयमा परेका निवेदनको आधारमा, पिडित र पिडकलाई बोलाई दुवै पक्षको छलफल पछि बिबाद टुंगाउने गरेका छौ’ दोधारा चाँदनी नगरपालिका न्यायीक समितिका संयोजक तथा दोधारा चाँदनीका उपमेयर गंगा देबी जोशीले बताए । संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानिय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार स्थानिय स्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेको उनको भनाई छ् ।
न्यायिक समितिले स्थानिय स्तरमा हुने विवादहरु खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरु निरुपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ् । सोही अनुसार स्थानिय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपमेयर जोशीका अनुसार दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ् । तर, स्थानीयहरुकै विवाद आउने भएकाले सम्झाई–बुझाई गरि विवाद मिलापत्र गर्ने गरिएको छ् । प्राय साँध मिचिएको, लेनदेन जस्ता विषयहरु बिशेष आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले प्रत्येक हप्ता वा आवश्यक समयमा एक दिन उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गर्छ् । कतिपय बिबादहरु लिखित नभएपनि निरुपण भएका छन् । ‘स्थानिय स्तरमा जनप्रतिनिधीहरु कुनै न, कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हौं ।
पिडित र पिडक दुवैले राजनीतिक रुपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ् । तर दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका जनताले आफूहरुलाई पार्टीगत रुपमा हेरेका छैनौ’ उपमेयर जोशीले भनिन, ‘न्याय निरुपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुदैन् ।’ न्यायिक समितिका सदस्य तथा वडा नं. ७ का सदस्य कमला उपाध्यायले स्थानिय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुदा पिडितहरुलाई कम खर्च, छोटो समयमा फैसला हुने गरेको बताए ।
संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानिय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ् । कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाँउपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ् ।
ठूलो अदालतहरुमा जाँदा मुद्दाको चाँप बढी हुने हुदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ् । र छिटो र सहज न्याय पाउने सम्भवाना पनि कम हुन्छ् ।
