धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायको मुद्धा लाई मध्यनजर गर्दै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न सम्पन्न भएको छ।
शुक्रबार धनगढीमा राईट हेयर राईट नाउ द परियोजना अन्तर्गत निल हिरा समाज काठमाडौले सुदूरपश्चिम समाजको समन्वयमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा परामर्श (यू.पि.आर) कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति निर्माण तथा बजेट तर्जुमा गरि यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा लाई सम्बोधन संगै संविधानमा उल्लेखित कानुन कार्यन्वयनको हुनु पर्ने माग रहेको छ।
लाल्छेन तथा विभेद न्यूनीकरणका लागि योजनामा राख्नु पर्ने बताए। संविधानमा उल्लेख गरेका हक अधिकारी व्यवहारमा लागू भने गर्न सकेको छैन। 
यसलाई पनि तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न र पहुचका आधारमा नभई सबैको समान अधिकार ,सुदूरपश्चिम समाजका कार्यक्रम संयोजक राजु लामाले बताउनु भयो। उनले भने स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा योजना समाबेस गर्दै आएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले कार्यक्रम योजना छुट्याउनु पर्छ ।
यूनिभर्सल परियडिक रिभियु (यू.पि.आर) कलसेन्टर सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले सेम सेक्स म्यारिज, नागरिकता लगायत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत आफूहरुलाई सम्बोधन हुने गरि योजना बनाउन माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा निल हिरा समाजका वकालत अधिकृत ( एडभोकेसी अफिसर ) एन्जल लामाले कानुनीरुपमा प्राप्त अधिकारको पनि कार्यन्वय हुन नसकेको बताईन् । उनले भनि ‘अहिले धेरैको नागरिकतामा सच्याउनुपर्ने छ । 
कानुनले नागरिकता पाउँने प्रावधान पनि ल्यायो तर प्रसाशानले मेडिकल रिर्पोट माग्छ, जुन सबैके हकमा सम्भव छैन ।’
उक्त कार्यक्रममा निल हिरा समाजका एडभोकेसी अफिसर एन्जल लामा कार्यसमिति सदस्य लक्ष्मण , सुदूर पश्चिम समाज धनगढीका कार्यक्रम संयोजक राजु लामा गैरसरकारी संघसंस्था प्रतिनिधि मिडियाकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
