कञ्चनपुर : प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ७ दिन भित्र आरक्ष पीडितको समस्या समाधानको आश्वासन दिएको भएपनि कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै तारापुर,ढक्का र बेलडाँडी गाउँपालिका लल्लरे डाँडाका आरक्ष पिडीत शिविरका ७ सय २० परिवार शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ रामजानकी मन्दिर नजिकै खुला आकाशमुनी आश्रय लिएर बसेका छन् ।
बिगतमा आयोग फेरबदलको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा पीडितका माग भने पूरा हुन सकेका छैनन् । बि.स २०६४ सालदेखी राज्यले पटकपटक समस्या समाधानको आश्वासन दिएपनि आजका मितिसम्म पीडितका माग सम्बोधनका साथै पूरा नगरिएको भन्दै आका्रेसित भएका छन् ।
जिल्ला संघर्ष समिति सचिव मनविर वडले स्थानीय युवा सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको ३० औँ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुरा लाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उनले भने , ‘वडले बम आयोगले गत असारमा पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो, तर प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा हालसम्म पनि सरकारले चासो देखाएको छैन, आफुहरुको माग पुरा गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै ‘आफै अमिन,आफै जमीनको’ उद्धेश्यका साथ कृष्ण सामुदायिक वनमा कब्जा गर्ने समेत उनले बताए । ‘
सरकारले शिक्षा,स्वास्थ्य लगायत आफुहरुका आधारभूत आवश्यकता परिपुर्तिमा ध्यान नदिदा समस्या भइहरहेको वडले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५ सय २ हजारको संख्यामा वडा नम्बर ११ को कार्यालय नजिकक्ै पिडीतहरु आश्रय लिएर बसेका छन् । तत्कालीन सरकारले निकुञ्ज विस्तार गर्न घरखेत खोसिदिएपछि घरबारविहीन भएका पीडित खोलानाला किनार, सडक, सार्वजनिक एवं खुला क्षेत्रमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन्।
दुई दशकअघि सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका नागरिकको अझै पुनर्स्थापना नगरिएको जिल्ला संघर्ष समिति सचिव मनविर ओडले बताए । आश्रय लिन बि.स २०५८ सालमा संकटकालको त्रासमा बन्दुकको नाल देखाउदै सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गराइएका नागरिकको २० वर्ष बितिसक्दा पनि खुल्ला आकाश मुनि बाँस बस्नु परेको र पुनर्स्थापना नगरेको हो ।
