कञ्चनपुर: सरोकारवाला निकायले आरक्षपीडितको पुर्नस्थापना गर्न जोडदिएका छन । विगत दुई दशकदेखि पीडितको पुर्नस्थापना नहुँदा आरक्षपीडितले नरकीय जिवन विताउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जिल्लाका सरोकारवाला निकायले पीडितको पुर्नस्थापनामा जोडदिएका हुन ।
सोमबार महेन्द्रनगरमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरुलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले पीडितको पुर्नस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायसंग गरेको छलफलमा सरोकारवाला निकायले तत्तकाल बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर पुर्नस्थापनामा जोडदिएका हुन । जिल्लाका सरकारी, गैर सरकारी निकाय, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सहितले पीडितको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मानिस भएपनि अहिलेको समयमा खुला आकासमुनी कष्टकर जिवन विताउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै तत्तकाल पुर्नस्थापनामा जोडदिएका छन ।
पीडितका तर्फबाट आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले अब सरकारलाई पीडितको अवस्था देखेर पनि लाज लाग्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष भण्डारीले पीडितलाई सरकारले जिस्क्याईरहेको हरेक पटकका चुनावमा दलहरुले पीडितको पुर्नस्थापना गर्ने बाचा गरेपनि पीडितको पक्षमा सुरेन्द्र बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको गुनासो पोखे । ‘अहिलेसम्म कुनैपनि आयोगले पीडितको हितमा प्रतिवेदनसम्म ल्याएनन, ‘उनले भने, ‘बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।’ पीडित रहेका बुद्धिजिवी बलजिर सिह भण्डारीले पीडितको पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरुको आधारभूत अधिकार समेत ह्नन भएको बताए । ‘दुई दुई दशकसम्म पनि पीडितको पुर्नस्थापना भएको छैन, ‘उनले भने, ‘पीडितको पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरुको स्वतन्त्रपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भए ।’ राज्यले पीडितको मानव अधिकारको समेत प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको उनले बताए ।
आरक्षपीडितका अगुवा गोबिन्द नेपालीले पीडितको पुर्नस्थापनामा सरकार पुर्ण लाचार बनेको बताए । उनले आरक्षबाट विस्थापित गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितको पुनस्र्थापनामा कुनै सुनुवाइ नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए। ‘हामीमाथि दल र तिनका नेताहरूले अनावश्यक राजनीति गरेका छन,’ उनले भने, ‘पीडितको हितमा भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरियो।’ दुई दशकअघि सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका नागरिकको अझै पुनस्र्थापना गरेको छैन। ०५८ मा सरकारले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गराइएका नागरिकको २० वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नगरेको हो । तत्कालीन सरकारले निकुञ्ज विस्तार गर्न घरखेत खोसिदिएपछि घरबारविहीन भएका पीडित खोलानाला किनार, सडक, सार्वजनिक एवं खुला क्षेत्रमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन्। तत्कालीन रौतेलिविचुवाबाट विस्थापित भएका मदन दमाईंले विस्थापित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नभएकोमा गुनासो गरेका छन । ‘हाम्रो उतिवेला प्रशस्त जमिन थियो,’ उनले भने, ‘खान–लाउन समस्या थिएन। अहिले सडकमा आएर बसेका छौँ।’ विस्थापित भएदेखि उनीहरूले छोराछोरीलाई पढाउनसमेत सकेका छैनन्।
बेलडाँडीबाट विस्थापित भवानसिंह महराले भएको घरखेत सरकारले खोसिदिएपछि छोराछोरी अध्ययन छाडेर बिदेसिन बाध्य भएको बताए । ‘घरखेत गरेर परिवार चलाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले भएको खेत खोसिदिएपछि अध्ययन छाडेर बिदेसिएको छु।’ सरकारले आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागि चैत ०७७ सम्म ३०औँ आयोग गठन गरेको छ । नेकपा एकिकृत समाजवादी कञ्चनपुरका युवा नेता सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा ३०औँ आयोगले गत असारमा पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बर्षदिन बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन। पुस दोस्रो साता आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बम आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग अघि सारेका थिए।
आरक्षपीडितको मागमा प्रधानमन्त्री देउवाले सात दिनभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गरेको सुझावपत्रमा पीडित परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिनसहित घर निर्माणका लागि २५ लाख दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन । जमिन दिन नसकिने अवस्था आए प्रतिपरिवार एक करोड २५ लाख दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उचित व्यवस्थापन नहुँदा जंगलछेउमा बस्नुपर्ने बाध्यताले पीडितहरू जंगली जनावरबाट समेत असुरक्षित बन्दै गएका छन । उनीहरू एकातिर पुनस्र्थापना नहुँदा चिन्तित छन् भने अर्कातिर जंगली जनावरको आक्रमणको जोखिममा छन्।
आरक्षपीडितले पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेर पटकपटक जिल्लादेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन गर्दासमेत सरकारीस्तरबाट आश्वासनबाहेक अन्य केही नपाएकोमा गुनासो गरेका छन । आरक्षपीडित प्रेमदत्त भट्टले अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोगमध्य बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन राम्रो भएको बताए । ‘बम आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ल्याएका प्रतिवेदन पीडितको हितभन्दा पनि आयोगमुखी थिए, अहिले पीडितमुखी छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले आयोगले जमिनसमेत खोजिदिएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । सबै सरोकारवाला पक्षको राय, सुझाव एवं गहन छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकार र पीडित दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘आयोगले सरकारलाई विकल्प सहित जमिन खोजेर दिईसक्यो, तर आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन, ‘उनले भने, ‘यसमा सरकार मुख्य जिम्मेबार छ । ०५८सालमा हालकै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संकटकालको मौका छोपी कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानबाट विस्थापितको पुर्नस्थापना भएको छैन । तिनै देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भईसके तर, आफैले विस्थापित गरेका जनताको पुर्नंस्थापनामा चासो समेत दिएका छैनन । त्यसैले आरक्षपीडित सहितका जनता आफ्नो गासबास खोजेको भन्दै देउवा र काँग्रेसप्रति रुष्ट छन ।
