छाउपडीका बाँजो दुःख बन भारी बोक्ने,
अगला जुनी स्वानी होईझाउन पश्चिमका लोग्ने ।।
महिलाहरुले छाउपडी भएको समयमा छाउगोठमा बस्दा बेदनाका रुपमा यो गीत गाउने गरेका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही जिल्लामा छाउपडी प्रथाले जरो गाडेको छ । जसले गर्दा यहाँका युवा अवस्थाका युवति देखि लिएर रजस्वला बन्द नहुनजेल सम्मका महिलाले भोग्नु पर्ने प्रथा हो । अछाम, बाजुरा, बझाङ्ग र बैतडीका लगायतका जिल्लाहरुमा रजस्वला भएका कलिला उमेरका बालिकालाई पहिलो पल्ट ११–१५ दिन सम्म, अविवाहित युवतिलाई ६ दिन र विवाहित महिलालाई ५ दिन सम्म छाउपडिमा राख्ने चलन छ । त्यस अवधिमा सार्वजनिक स्थान (धारो, बाटो, विद्यालय आदि) प्रयोग र प्रवेशमा बन्देज लगाउने गरीन्छ भने पोषणयुक्त खाने कुरा (दूध, दही, घ्यू, आदि) खान नदिने खाएमा गाई, भैसी विग्रने र देउता रिसाउने मान्यताका कारण महिला तथा बालिकालाई रजस्वला भएको बेला खान दिइदैन् ।
नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४ जारी गरेको छ । श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२ साल वैशाख १९ गतेको आदेशानुसार नेपाल सरकारले “छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४” जारी गरेको हो । तर स्थानिय स्तरमा छाउपडी कायमै रहेको छ । छाउपडी कै कारण अधिकांस महिलाहरुमा स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । समय समयमा विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायले छाउपडी मुक्त एरिया घोषणा गर्ने देखि लिएर छाउगोठ भत्काउने सम्म अभियान चलाएको पाइन्छ । तर ती सबै कागजी रुपमा मात्र रहकोे देखिन्छ । २१ औं सताब्दीमा आई पुग्दा पनि हाम्रो समाज उही पुरानो ढररामा चलेको देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा सायद विकास हुन केही समय लाग्ला बाटो घाटो शिक्षा, सञ्चार हालसालै पुगेको होला तर सुदूरपश्चिमको जिल्ला कैलाली पछि सुविधा सम्पन्न रहको कञ्चनपुरमा पनि यो छाउपडीले जरो गाँडेको देख्न सकिन्छ ।
भीमदत्तनगरपालिका स्थित १२, १३ र १४ र बेतकोट नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा अझै पनि छाउपडी गोठ बनाएर बस्ने चलन रहेको छ । नेपाल सरकारले छाउपडीमा बस्न रोक लगाउने निर्णय गरे पछि बाहिर खुलेर आउन नसके पनि त्यहाँ रहेका छाउगोठ बाट प्रस्टै बुझन् सकिन्छ, अझै छाउपढीले आफ्नो जरो गाढन सफल नै छ । भीनपा १३ का वडा सदस्य शंकर प्रसाद उपाध्याय आफ्नो वडामा अझै छाउपडी रहेको स्विकार गछर्न जसको लागि वडाले अहिले सम्म कुनै पहल गर्न सकेको छैन, छाउपडी उन्मुलनका लागी सामाजिक संचेतना कार्यक्रममा आफुहरुले खर्च गर्न नसकेकोे वडा सदस्य उपाध्याय बताउछन् । त्यस्तै भीनपा १४ का वडा सदस्य धर्मानन्द भट्ट समुदायमा छाउपडी उन्मुलन र सोको ब्यवस्थापनका लागी कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि केही हद सम्म अहिले पनि केही परिवारले छाउगोठ छोडन नसकेको बताउछन ।
बेदकोट नगरपालिका वडा नं. ४ दुई नम्बर टोलमा पनि १५/२० घरधुरीमा छाउगोठ कायमै रहेका छन । स्थलगत अध्ययनमा गर्दा स्पष्ट रुपमा छाउगोठहरु देखिन्छन । तर सो बारे प्रश्न गरेमा आफुहरुले उहिले नै छाउपडी प्रथा छोडी सकेको बताउछन । बेदकोट नगरपालिका वडा नं. ४ का स्थानिय रामे सार्की आफुले उक्त प्रथा घरमा पुरानो पुस्ता रहेकोले छोडन नसकेको बताउछन । बेदकोट नगरपालिका वडा नं. ४ की महिला वडा सदस्य पार्वती पार्कीको घरमा समेत छाउगोठ रहेको छ । उनी बस्ने टोलमा छाउपडि प्रथा कायमै देखिएको छ । उनको घरमा प्रष्ट रुपमा देखिएको छाउगोठ प्रयोग गरे नगरेको बिषयमा प्रश्न गर्दा एक वर्ष अघि छोडेको र बनी सकेको छाउगोठ नभत्काएको बताए । स्थानिय जो कोही पनि सो प्रथा छोडेको दावी गरे पनि छाउपडी प्रथा कायमै रहेको वास्तविकता छ ।
केही स्थानमा छाउगोड भत्काएर नयाँ स्वरुप दिएर घरको बराण्डामा अलगै बस्ने व्यवस्था गरिए पनि रजस्वला भएका चेलीलाई भने गरिने व्यवहार उही हुन्छ जुन छाउपडीको बेला गरिन्छ । त्यसो त आफुलाई समाज सेवक, नेता भन्ने सभ्य परिवारले पनि रजस्वला भएको बेला गर्ने व्यवहार उही हो फरक यति छ कि उनीहरु छाउगोठमा राखिदैनन् । तर उनीहरुलाई गरिने व्यवहार पनि उस्तै देखिन्छ । छाउपडी प्रथाले स्त्रीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था, घर व्यवहार, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक असमानता, बालबच्चाको मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने हुँदा यसको सम्पूर्ण असर अन्ततः राज्यलाई नै पर्छ । यसको उन्मुलनका लागी तिन बटै सरकारले योजना बद्ध रुपमा अघि बढनु पर्ने देखिन्छ । छाउगोठ हटाउने निति र सचेतनाका कार्यक्रम अघि सार्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न नसके सरकारी गैह्रसरकारी निकायले लगाएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ ।
