‘लोपोन्मुख बादी जाती जाडोले थरथर काँपिरहदा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार निरीह दर्शक बन्नुले संघीयता अभ्यासको जगलाई बलियो बनाउदैन् । संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक भित्रको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा हुने जिवनको जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ् । त्यस्तै, धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवास विहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ् । त्यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ् भनि उल्लेख गरिएको छ् । यी मौलिक हकबाट बादी घरपरिवार बञ्चित देखिएका छन्’
पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा । भरखरै मात्रै दोधारा चाँदनीका बादी परिवारले जग्गा पाएर खेती गरेका छन् । अझै केही आफ्नो जग्गा पाउनको लागी दिनहु उनिहरु जनप्रतिनिधी र नगरपालिका कार्यालय धाउदै छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका वडा नं. ३ बडवाल टोलका बादी परिवारलाई स्थानिय सरकारले उनिहरुले द्धन्द्धकालमा छोडेको जग्गा दिलाईदिए पनि आर्थिक कठिनाईमा उनिहरुको दिनचर्या बित्दै आएको छ् । दोधारा चाँदनीको स्थानिय सरकारले घर हाल्न र केही खेती गर्न जग्गा फिर्ता गरिदिएपनि रोजगारी र दैनिकी चलाउन बादी परिवारलाई अझै पनि हम्मे हम्मे पर्दै आएको उनिहरु बताउछन् । अहिले आएर उनिहरुलाई खाना संगै जाडो दिन काट्नै समस्या पर्दै आएको छ् । बादी परिवारलाई देशको बदलिदो राजनीति गर्मा गर्मी भन्दा पनि भ्वाङ परेको झुपडपट्टीको चिन्ताले सताएको छ् । शितलहर संगै चल्ने चिसो हावाले झुपडीमा ओत लागेका बादीको परिवारलाई कपाई रहेको छ् । शितलहर संगै चल्ने चिसो हावाले कठ्यांग्रिएर मरिन्छ कि भन्ने डरले उनीहरुलाई सताएको छ् । ‘फाटेको लुगा जोरजार पारेर बनाइएको ओढ्नेले जाडो काट्दै आएको छु’ सितली बादीले भनिन्– ‘अहिले त्यही जोरजार गरेर बनाएको लुगा पनि भ्वाङै भ्वाङ भएर फाटेको छ् ।’ उनको झुपडी र ओड्ने जोरजार पारेर बनाइएको ओढ्ने पनि उस्तै हुदा जाडो काट्न मुस्किल परेको छ् । सितली बादी भन्छिन्, ‘सरकारलाई हामी गरिबको कष्ट बुझ्ने फुर्सद कहाँ छ र ? अब भोट माग्न आए दुवै औठाले छाप लगाइदिउला ।’ अहिले फाटेको लुगा जोरजार पारेर बनाइएको ओढ्ने संगै संघ संस्था र सरकार प्रति हाम्रो मन पनि फाँटेको छ्’ अर्का स्थानिय रंगलाल बादी भन्छन्् । स्थानिय सरकारले फिर्ता गरिदिएको जग्गामा लहरै ६ वटा वटा झुपडीमा आफ्नो गरिबीलाई ओत लगाएका छन् बादी परिवार । ओढ्नेको अभावमा नजिकै रहेको भारतिय जंगलबाट ल्याएको दाउराबाट आगो तापेर रात कटाउने गरेको बताउछन् बादी परिवारहरु । ‘धन्न भगवान् छ र हाम्रो ज्यान बाँचेको छ्’ रंगलाल बादी भन्छन्– ‘अत्यधिक जाडोले जिवन भन्दा मृत्यु प्यारो लाग्न थालेको छ् ।’ प्लास्टिकको पाल जस्तो टाँगेर रात काट्ने गरेको रंगलाल बादीलाई चिसोको कारण समय समयमा ज्वरो पनि आउने गरेको उनि बताउछन् । बडवाल टोलका बादी घरपरिवारमा वर्षा भएको बेला निकै कष्टपूर्ण हुन्छ भने, शितलहर चल्न थालेपछि बादीको परिवारको कहाली लाग्दो अवस्था बन्दै आएको छ् । उल्लेखित पात्रहरु गरिबी र अभावको जिन्दगी बाँच्दै आएका प्रतिनिधि हुन् । बादी घरपरिवारका बिक्की बादी–१०, रितु बादी–७, दिपक बादी–१४, खुशी बादी–७, अखिल बादी–७, बिराज बादी–३, बिकास बादी–८, तुल्सी बादी–१०, सपना बादी–१०, दिपक बादी–१५, रेखा बादी–१२, गिता बादी–७, उषा बादी–१४, उपेन्ऽ बादी–११, अभिशेषक बादी–६, निशा बादी–१७, शुशिल बादी–१७, गंगा बादी–७, राज बादी–१५, शुशिल बादी–३, भुपेन्द्र बादी–५, शुशिल बादी–४, पुजा बादी–१३, आरती बादी–११ वर्षका बालबालिकाहरु शितलहर संगै निकै पिडा खेप्दै आएका छन् । यो व्यथा सिंगो बादी घरपरिवारको हो । समाजको थोरै हिस्सा ओगट्ने यो जाती स्वस्थ्य र सन्तुलित सेवा सुविधाका लागि लामो समय देखि प्रतिक्षारत छ् । नेपाल सरकारले गाँस, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ् । नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ् । लोपोन्मुख बादी जाती जाडोले थरथर काँपिरहदा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार निरीह दर्शक बन्नुले संघीयता अभ्यासको जगलाई बलियो बनाउदैन् । संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक भित्रको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा हुने जिवनको जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ् । त्यस्तै, धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवास विहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ् । त्यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ् भनि उल्लेख गरिएको छ् । यी मौलिक हकबाट बादी घरपरिवार बञ्चित देखिएका छन् ।
