कञ्चनपुर : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र दोधरा चादनी नगरपालिका जोडने महाकाली नदीमा चार लेन पुल निर्माण गरि रहेको ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन वाफतको रोयल्टी बुझाएको छैन । रोयल्टी दिनको साटो अदालतको बाटो समातेको छ । पुल निर्माण ठेकेदार कम्पनी कुमार/सिएफईसीले महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिषय विवादित बनाउन सक्रिय बनेको हो । महाकाली नदी पारीको दोधारा चाँदनी नगरपालिका जोड्न २०७४ मा चार लेन पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । चालु आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि भवानी कन्ष्ट्रक्सनले महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनको जिम्मा पाएको छ । भवानी कन्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार/सिएफईसी जेभीलाई रोयल्टी तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा कुमार/सिएफईसी जेभीले महाकालीको स्रोत उपभोग गरेबाफत भीमदत्त नगरपालिकालाई २ करोड ४७ लाख ११ हजार र दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख राजस्व नबुझाएपछि उक्त रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएका थियो ।
स्थानीय सरकारको नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरे वाफतको तिर्न पर्ने रोयल्टी नतिर्ने मनसाय गरी ठेकेदार कम्पनीले भीमदत्त नगरपालिका विरुद्ध चालु आर्थिक वर्ष उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाशमा रिट दायर गरेको छ । हाल ठेकेदार कम्पनीले दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई नगरपालिकाले गत वर्षको रोयल्टी रकम मागेपछि रिट हालेको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले बताए । गत बर्षको रोयल्टी नदिएको र चालु आ.व. को नगरपालिकाले ठेक्का आव्हान गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले पुलको उत्तरतर्फ १ हजार ५ सय मिटर र दक्षिणमा ५ सय मिटरमा रोयल्टी उठाउन नहुने माग गर्दै पुन: ठेक्का प्रक्रिया रोक्ने नियत राखेर अर्काे रिट दायर गरेको प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
पुल निर्माण गरि रहेको ठेकेदार कम्पनी पुल निर्माण क्षेत्रमा रोयल्टी संकलनको ठेक्का गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ । उक्त क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी नतिरी एकलौटी रुपमा पुलमा प्रयोग गर्ने ठेकेदार कम्पनी देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगरपालिकाले ठेक्का गरी असोज १ गते देखि नदीजन्य पदार्थ संकलन हुने गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता चन्दले रोयल्टी विवादका कारण नदीबाट दैनिक वालुवा, ढुङ्गा, गिटी चोरी तस्करी हुने गरेको बताए । रोयल्टी विवाद अदालतमा पुगेपछि असोज १ गतेदेखि ढुङ्गा, वालुवा संकलनमा हुने रोयल्टी नियमित शुचारु नहुँदा दैनिक ३ लाख रुपैया राजस्व गुमी रहेको छ । ठेकेदार कम्पनी कुमार/सिएफईसी जेभीका ईन्जिनियर किशोर पाण्डेयले पुल निर्माण कार्यमा अवरोध आउने भएकाले उत्तर तर्फ १ हजार ५ सय मिटर दक्षिणतर्फ ५ सय क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन नहुने माग गरिएको बताए ।
