कञ्चनपुर
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ११ भुजेला महाकाली टोलका २१ परिवारसंग जग्गाधनी प्रमाण पत्र(लालपुर्जा) छ । उनीहरुसंग लालपुर्जा भएपनि जमिन भने छैन । दशकअघि ०६५ सालमा महाकाली नदीमा आएको वाढिले २१ परिवारको जमिन कटानी गरेको थियो । कटानी गरेको केही जमिन अहिले महाकाली नदीमा छ ।
बाँकी बचेको जमिन महाकाली पुल आयोजना अन्र्तरगत निर्माण भएको ६ लेन सडकमा परेको छ । सडक भन्दा दक्षिण तर्फ महाकाली नदीमा पनि स्थानीयको जमिन छ, तर जमिनधनीले उपभोग गर्न पाएका छैनन । हातमा लालपुर्जा भएपनि लालपुर्जा अनुरुप जमिन नभएपनि उनीहरु प्रंमाणमा उल्लेख भएको जमिन अनुरुप मालपोत तिरोतारो गर्न बाध्य भएका छन । महाकाली पुल आयोजनाले सो क्षेत्रमा स्पर निर्माण गरेर तटबन्ध निर्माण गर्न थालेसंगै स्थानीय आन्दोलित भएका छन । स्थानीयले दर्ता जमिनमा तटत्रबन्ध निर्माण गर्दा मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन ।
स्टर निर्माण स्थलमा काम रोक्नेदेखि पुल आयोजना प्रशासनमा गएर मुआब्जाको माग अघि सारेका छन । स्थानीय देवशरा सुनारले भएको जमिन महाकाली नदीले कटानी गरेको बताउदै दर्तावाला जमिनमा ठेकेदार कम्पनीले स्पर संरचना निर्माण गर्दा मुआब्जा दिनका लागि आलटाल गरेको बताईन । ‘हामी सहित २१ प्रिवारको जमिन अहिले नदीमा छ, ‘उनले भनिन, ‘जमिन उपभोग गर्न नपाएपनि सरकारलाई कर तिरिरहेका छौँ ।’ आफुहरुको जमिनमा संरचना (स्पर) निर्माण गर्दा महाकाली पुल आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुनु परेको बताईन । ‘हामी सबै पीडित हौँ, तर सरकारले ९ जना मात्रै छनौट गरेर मुआब्जा दिन लागेको छ, हामीमाथि विभेद भयो ।’ अर्का स्थानीय प्रमानन्द जोशीले वाढिपीडितमाथि सरकारले विभेद गरिएको बताए ।
‘हामी सबैको जमिन महाकाली नदीले कटानी गरेको हो, ‘उनले भने, ‘हाम्रो दर्तावाला जमिनमा ठेकेदारले बाँध बाँधिरहेको छ, ‘हामीसंग कागजी लालपुर्जा छ, तैपनि हामी कर पुरै जमिनको तिरिरहेका छौँ, उपभोग गर्न पाएका छैनौँ ।’ जमिनको क्षतिपूर्ति देउ भन्दा आयोजनाले सुने नसुनेको जस्तो गरिरहेको उनले दुखेसो पोखे । ‘वडा कार्यालयदेखि आयोजना, प्रशासनसम्म क्षतिपूर्तिका लागि माघ अघि सारेका छौँ, ‘उनले भने, ‘तैपनि कुनैपनि निकायले हामी पीडितका माग बारे कुनै सम्बोधन गरेका छैनन, अब न्यायका लागि अन्य निकायमा जान्छौँ ।’ अर्का स्थानीय धनन्यज जोशीले पीडितले फुटाउनका लागि ९ जनालाई मात्रै मुआब्जाका लागि आयोजनाले सूचना जारी गरेको बताए । ‘हामी पूर्नस्थापनाका लागि एक दशकदेखि सरकारसंग संघर्ष गरिरहेका छौँ, ‘उनले भने, ‘भएको जमिन खोलामा छ, जमिनमा संरचना निर्माण हुँदा मुआब्जाको माग राख्दा कसैले सुनिदिएन ।’ आफुहरुको जमिन छाडेर बाँध बाधे मुआब्जा नदिने उनले बताए । स्थानीय बुद्धिजिवी भैरव भट्टले वाढीपीडितमाथि सरकारले विभेद गरेको बताए ।
‘महाकाली तटिय क्षेत्रका जनता एकातिर वाढीपीडित छन, ‘उनले भने, ‘अर्कातिर सरकारले उनीहरुसंग राजस्व अशुलीरहेको छ, फेरी पनि जनताकै जमिनमा संरचना बनाउँदा क्षतिपूर्ती दिदैनन ।’ वाढीपीडित जनतामाथि सरकारले विभेद मात्र नभई दमन गरिरहेको उनको आरोप छ । महाकाली पुल आयोजनाले भने स्पर निर्माणका लागि उपभोग गरिएको जमिनधनीलाई मात्रै मुआब्जाका लागि सिफारिस गरिएको बताए । महाकाली पुल आयोजनाका ईन्जिनियर दुर्गादत्त अवस्थीले स्पर निर्माण स्थलमा जमिन परेका स्थानीयलाई मुआब्जा दिईने बताए । ‘हामीले जसको जमिन उपभोग गर्ने हौँ, उनीहरुलाई मुआब्जा दिन्छौँ, ‘उनले भने, ‘उपभोग नगरेको जमिनको मुआब्जा कसरी दिन सकिन्छ ।’
