दोधारा

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक ठहराउदै पुन ः स्थापना गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दोधारा चाँदनीले आज एक कार्यक्रम गरि दोधारा चाँदनीमा खुशीयाली मनाएको छ् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपालको आज बसेको एक बैठकले असंवैधानिक कदम न्यायालयले सच्याएको जनाउदै एक आपसमा खुशीयाली साटासाट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलवार प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै १३ दिन भित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । सरकारको सिफारिशमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो ।


प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा नेकपा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलले देशव्यापी जनप्रदर्शन गरेका थिए । नेकपा दोधारा चाँदनी प्रचण्ड–माधव समुहले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुर्न स्थापनाको निर्णय ऐतिहासिक भएको भन्दै स्वागत तथा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ् । भानु माध्यमिक बिद्यालयको मैदानमा नेकपा दोधारा चाँदनी नगर कमिटीको सचिव भिम कुमालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लोकतान्त्रीक पद्धति र संविधानको रक्षा तथा जनताको पक्षमा फैसला भएको निश्कर्ष निकाल्दै सम्पूर्ण जनसमुदाय र पार्टी पंतीलाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ् । बैठकमा नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य नर बहादुर बिश्वकर्मा, नेकपा दोधारा चाँदनी नगर ईन्चार्ज भरत भट्ट, नेकपा बरिष्ठ नेता धन बहादुर दमाई, नेकपा नगर सचिवालयका सदस्य पर्शुराम सुनार लगाएत नगर कमिटिका पदाधिकारी र कार्यकर्ताको उपस्थिती रहेको थियो ।


बैठकमा बर्तमान राजनितिक अवस्थाको बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो । केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी किसिमले प्रतिनिधी सभाको विघटन गरी देशलाई संकट तर्फ धकेल्न गरेको कुचेष्टाको विरुद्धमा तथा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने सम्पूर्ण जनसमुदाय तथा राजनैतिक दल र संघ संस्थाहरु र पार्टी पंती प्रति धन्यबाद ज्ञापन गरेको नेकपा दोधारा चाँदनीका नगर सचिव भिम कुमालले बताएका छन् । बैठक पछि दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ६ हेल्थपोष्ट बजारको मुख्य चोकमा मैनबत्ती बालेर सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधी सभा पुर्न स्थापनाको निर्णय ऐतिहासिक भएको बताउदै खुबीयाली मनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको सुरुवात देखिनै विरोधमा रहेको र सर्वोच्चको निर्णयपछि त्यो अझै स्थापीत भएको उल्लेख गर्दै अव प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने बक्ताहरुले बताएका छन् ।






