कञ्चनपुर
सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाएको बिरोधमा उपभोक्ता आन्दोलित भएका छन । सरकारले सामुदायिक वनमा काठ दाउरा संकलनमा रोक लगाएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कञ्चनपुरमा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ता आन्दोलित भएका हुन । उनीहरुले आन्दोलन स्वरुय राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए । कैलाली कञ्चनपुरका पुर्व पश्चिम महेन्द्रराजमार्ग एक घण्टा अवरुद्ध गरेका छन । सामुदायिक वन सरोकारवाला सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिको अगुवाईमा दिउँसो १बजेदेखि २ घण्टासम्म राजमार्गमा चक्का जाम गरेका हुन । सामुदायिक वन सरोकारवाला सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका प्रवक्ता अर्जुन साउदले नेपालभर सामुदयिक वनमा काठ दाउरा संकलनमा सरकारले १५ जेठ ०७७मा गरेको निर्णय बिरुद्धमा उपभोक्ता सडकमा उत्रिएको बताए । प्रवक्ता साउदका अनुसार कञ्चनपुरको दैजी, झलारी, वाणि, गुलरिया, कैलालीको अत्तरिया, धनगढी, चौमाला सहितका क्षेत्रमा हजारौँ उपभोक्ता सडकमा उत्रिएर सरकारको निर्णय बिरुद्ध आन्दोलन गरेको बताए ।
‘सरकारले हजुवाको भरमा सबै सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा संकलनमा रोक लगायो, ‘प्रवक्ता साउदले भने, ‘यो सरासर अन्याय हो, वैज्ञानिक सामुदायिक वन व्यवस्थापन लागु भएका केही वनमा अनियमितता भयो भन्दैमा सबै सामुदायिक वनमा प्रतिबन्ध लगाउने हो त ।’ प्रवक्ता साउदले सरकारले गत जेठ १५ मा गरेको निर्णयका कारण सामुदायिक वनभित्र काठ दाउरा कुहिन लागेको बताउँदै उपभोक्ताले यो चितलहर जाडो याममा आगो बाल्नबाट बञ्चित भएको बताए । सरकारले निर्णय खारेजी गर्दै सच्याउनुपर्ने साउदको भनाई छ । सामुदायिक वन सरोकारवाला सञ्जाल नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिह महराले सरकारले आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम बिरुद्धमा लागेको बताए । उनले केही काठ तस्कर मान्छे नैवन मन्त्रालयमा रहेको बताउदै उनले काठ तस्कर गर्ने कुविचार भएका व्यक्तिबाट हजुवाको भरमा सामुदायिक वनमाथिको प्रतिबन्ध भएको बताए । अध्यक्ष महराले नेपालभर काठ दाउरा संकलनमा लगाएको प्रतिबन्ध तुरुन्तै खारेजी हुनुपर्ने, पुर्वाग्राही छानबिन समितिको झुटा प्रतिवेदन खारेजी हुनुपर्ने बताएका छन ।
अध्यक्ष महराले सामुदायिक वनका पदाधिकारी, उपभोक्तामाथि लगाईएको झुटा आरोप खारेजी गर्दै सरकारले आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधी २०७१ खारेजी प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘उनले भने, ‘नेपालको संविधानले सामुदायिक वनलाई प्रदान गरेको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष महराले सरकारले सामुदायिक वनमाथिको काठ दाउरा संकलन प्रतिबन्ध तुरुन्तै खारेजी नगरे जिल्लाभरीका सामुदायिक वनले आफैले दाउरा वितरण गर्र्न बताए । अध्यक्ष महराले सरकारले सामुदायिक वनभित्र काठ दाउरा संकलनमा रोक लगाएपछि वनभित्रै काठ कुहिएको बताए । ‘सरकारको निर्णयले स्वयम सरकार र उपभोक्तालाई घाटा भएको छ, ‘उनले भने, ‘करोडौँ राजस्व समेत नोक्सानी भईरहेको छ ।’ उपभोक्ता पदम कार्कीले जिम्मेबार वन मन्त्रालयमा मान्छे नै विगतमा काठ तस्कर भएकाले उनले सबैलाई काठ तस्करी गर्ने कुदृष्ट्री राख्ने भएकाले सामुदायिक वनमाथिको काठ दाउरा संकलनमा रोक लगाएको बताए । यस अघि पनि काठ दाउरा संकलनको माग अघि सारेर सरकारी निकायमा ज्ञापन पत्रदेखि तालाबन्दी गरेका छन ।
