अनमोल भट्टराई/धनगढी
बाच्न पाउने अधिकारको आधार : खाद्य अधिकार भन्ने मुल नारा सहित फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदुरपश्चिमको सहकार्यमा कृषीमन्त्री बिनिता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । प्रदेसमा खाद्य अधिकारका सवालमा कानुन निर्माण नभइसकेको परिपेच्छमा खाद्य अधिकारका सवालहरु उठान गर्दै कानुन निर्माण गरीनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले बताउनुभयो। सुदूरपश्चि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा २६ लाख १५ हजार एक सय ४८ जना मध्ये १६ लाख २९ हजार दुई सय ९ अर्थात (६२.३%) जनसंख्या खाद्यमा असुरक्षित रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाको उपयोग मार्फत विकासका सम्भावना धेरै हँुदाहँुदै पनि गरिबिको संख्या धेरै रहेको छ। प्रदेशका अघिकाशं मानिसहरु गरिविको चपेटामा रहेको छन्। कोभिड १९ का कारणले प्रदेशमा थप नागरिकहरु भोकमरीको चपेटमा पर्ने सक्ने सम्भावना रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरीएको छ।
ज्ञापनपत्र हस्तानान्तरण गर्दै खाद्य अधिकार संजाल कैलालीका अध्यक्ष धनपति ढुंगेलले जमिनको उत्पादन शक्ति ह्रास हँुदै जानु, किसान मैत्री कानुन नहुुनु, विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन नहुनु नै खाद्य उत्पादनको मुख्य समस्या रहेको वताउनुभयो। समयमा कृषि औजार तथा सामग्री (मल, विउविजन, प्रबिधि तथा ज्ञान) उपलब्ध नहुनु, मौसम परिवर्तनका कारण आकाशे पानी आवश्यक मात्रा भन्दा कम र बढी पर्नु पनी समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। समयमा खेती गर्न नपाउनु, जंगली जनावरले खेतीपाती नष्ट गरिदिनु, सिंचाइ नहँुदा खेती गर्न नपाउनु आदि कारणले उत्पादनमा कमी हुदै गएको उहाँको भनाइ छ। अर्को तर्फ खाद्य बितरण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, खाद्य गुणस्तरको सूनिश्चिता, खाद्यन्नको प्रयाप्तता र पुहुंचको अवस्था समेत सुनिश्चित गर्न सरकारुले सकेको अवस्था छैन । खाद्य अधिकारका दृष्ट्रिले अति जोखिममा रहेका वाढि पहिरो पिडित, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, भुमिहिन, सुकुम्बासी, ,विकास निर्माणका कारण प्रभावित नागरीक, आरक्ष पिडित, सिचाई नभई खेती गर्न नपाएका प्रभावित किसानहरुको खाद्य अधिकारका सवाल सम्बोधन गर्ने चुनौती बन्दै गएको छ। ज्ञापनपत्रमा प्रदेश खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना निर्माण गरि जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान् गर्नुपर्ने, उत्पादन तथा बितरण प्रणालीको सुदृद्धिकरण गर्नुपर्ने माग रहेको जनाइएको छ।
खाद्यन्नको आपूर्ती तथा गुणस्तरियताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कोभिड १९ का कारणले विदेश जान वाध्य नागरीकहरुलाई प्रदेश भित्र रोजगारी सृजना हुने र उत्पादन संग जोडिने अवसरहरुको सृजना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखीएको छ।
कार्यक्रममा पूर्व सामाजिक बिकास मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदश्य दिर्घ सोडारी, प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी लगायत पत्रकार महासंघ सुदुर पश्चिम अध्यक्ष तथा खाद्य अधिकार पत्रकार समुह सुदुर पश्चिम संयोजक अर्जुन शाह, गैर सरकारी संस्था महासंघ सुदुरपश्चिम संयोजक देवि खनाल, खाद्य अधिकार संजाल सुदुर पश्चिम संयोजक बल बहादुर रोकाया, याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बम तथा फियान नेपालका कानून तथा क्षमता बिकास अधिकृत मुकुन्द रानाको एक्यबद्धता रहेको थियो । टोली लाई सम्बोधन गर्दे भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननिय बिनिता देवी चौधरीले नागरिकको जीवन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा संवैधानिक हक संग जोडिएको बिषय उठान गरेकोमा धन्यवाद दिदै आजै मन्त्रालयमा बैठक राखि छलफल गर्ने तथा सो बैठकमा उपस्थित अधिकारकर्मीहरुलाई समेत आमन्त्रण गर्नु भयो । साथै यस बिषयमा मन्त्रालयले यथासिघ्र्र आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ।
